कोरियाबाट नेपालीको शव ल्याउन समस्या- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

कोरियाबाट नेपालीको शव ल्याउन समस्या

गोकुल थोकर

सोल — दक्षिण कोरियाली राजधानी सोलनजिकैको ख्याङ्गीस्थित ह्वासाङ सीको फलाम कम्पनीमा काम गर्थे सोलुखुम्बुका रामप्रकाश मगर । फलामसम्बन्धी काम सहज हुने कुरै भएन । कम्पनी घाटामा गएको भन्दै मालिकले दुई महिनादेखि तलब पनि दिएका थिएनन् ।

दिउँसो र राति गरी उनले दुई सिफ्टमा काम गर्थे । केही दुई/तीन दिनअघि देखि आफूलाई अलि सन्चो नभएको बताएका उनी डिसेम्बर १२ मा काममा नआएपछि खोजी गरेपछि उनी सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिएका थिए ।

‘कम्पनीका साथीहरूले खबर गरेपछि अस्पताल लगेर पोस्टमार्टम गर्दा हृदयाघातबाट मृत्यु भएको रिपोर्ट आएको प्रहरीले बताएको थियो,’ सोलुखुम्बु समाज कोरियाका अध्यक्ष राजु राईले भने, ‘मृत्युका कारण अनेक हुन सक्छन् । तर पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबैको उस्तै छ ।’ आफन्त गुमाएको खबरले नेपालस्थित परिवारजन तथा आफन्त दुःखी हुने नै भए । त्यसमाथि शव नेपाल झिकाउने झन्झटिलो र महँगो प्रक्रियाले उनीहरूमा पीडा थपिन्छ । ‘प्रकाशका आफन्तले पनि शव नेपाल झिकाउन निवेदन दिएछन् । अन्य प्रक्रिया त अप्ठ्यारो छँदै छ । तर सबैभन्दा गाह्रो भनेको आर्थिक पाटो हो,’ सोलुखुम्बुका युगेल तेन्डुप शेर्पाले भने । ‘राम्रो कम्पनीले नेपालसम्म शव पठाउन लाग्ने सबै खर्च दिने गरेका छन् । तर अधिकांशले दिँदैनन् । हाम्रो सरकारले दिएको पैसाले पुग्दैन ।’

कोरियामा वैधानिक रूपमा बसेका नेपालीको मृत्यु भएमा शव नेपाल लैजान ५४ लाख वन (५ लाख ४० हजार रुपैयाँ) नेपाली दूतावासमार्फत दिने व्यवस्था छ । तर त्यसले आधा खर्च पनि पुग्दैन । नेपाली दूतावासले एफएस इन्टरनेसनल कम्पनीमार्फत शव नेपाल पठाउँदै आएको छ । एफएसले कोरियाबाट नेपाल शव पुर्‍याएको १ करोड २३ लाख वन (१२ लाख ३० हजार रुपैयाँ) लिन्छ ।

कोरियामा मृत्यु भएका नेपालीको शव पठाउन नेपालीहरूले सहयोग गरेर पैसा जम्मा गर्छन् । प्रकाशको शव नेपाल पठाउन पनि सोलुखुम्बु समाज र मगर संघ मिलेर एक साता आर्थिक संकलन अभियान चलाए । अभियानबाट करिब १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको मगर संघ कोरियाका अध्यक्ष टेक पुनले बताए । ‘नागरिकको मृत्यु हुँदा स्वदेश पठाउन पुग्ने आर्थिक जोहो गर्न नसक्नु दुःखद हो,’ उनले भने ।

कोरियामा रहेका ६ वटा संघसंस्था तथा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनले कोरियामा मृत्यु भएका नेपालीको शवलाई नेपाल सरकारले नै लैजानुपर्ने माग राख्दै गत सोमबार नेपाली दूतावासमा संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै कोरियाका लागि नेपाली राजदूत ज्योति प्याकुरेल (भण्डारी) ले आफूहरू यो विषयमा सकारात्मक रहेको बताइन् । ‘ज्ञापनपत्रको माग हामी सम्बन्धित निकायमा पुर्‍याउँछौं । गम्भीर विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय लिने हामीले आशा लिएका छौं ।’

सेप्टेम्बर दोस्रो साता दक्षिण कोरिया भ्रमणमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई कोरियास्थित नेपालीहरूले समस्या समाधान गर्न माग राखेका थिए । दुवै जनाले कोरियामा ज्यान गुमाउने नेपालीको शव सरकारले नै लैजाने निर्णय गरिने आवश्सन दिएका थिए । ‘हामीले भनिरहेका छौं । कहिलेसम्म कोरियामा रहेका नेपालीले चन्दा उठाएर शवलाई नेपाल पठाइरहने ?’ आन्सानमा काम गरिरहेका बीबी स्याङ्तानले भने, ‘हाम्रो माग कतैबाट सुनिँदैन ।’

दूतावासले भने पटकपटक कोरियामा भएको समस्याबारे वैदेशिक रोजगार बोर्डमा जानकारी दिएको जनाएको छ । ‘कोरियामा ५४ लाख वनले हुँदैन भनेर पटकपटक भनेका छौं,’ दूतावासका द्वितीय सचिव सूर्य रानाले भने, ‘अन्य देशमा कामदारको मृत्यु भएमा रोजगारदाता कम्पनीले शव नेपालसम्म पुर्‍याउने खर्च दिन्छन् । तर यहाँ दिइँदैन । यसबारे हामीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएका हौं । कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७९ ०८:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अंग्रेजी सुधार्न ‘सक्षम’ कार्यक्रम

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — सिकाइ उपलब्धि न्यून रहेको र कक्षा छाड्ने दर उच्च रहेको माथागढी गाउँपालिकामा अंग्रेजी भाषा सुधार्न ‘सक्षम’ कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । पालिकाभित्रका विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तर सुधार्दै शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनाउन ब्रिटिस काउन्सिलको सहयोगमा यो कार्यक्रम यसै वर्षदेखि सुरु गरिएको हो । कार्यक्रम ४१ सामुदायिक र ४ संस्थागत विद्यालयमा कार्यान्वयन भएको पालिकाले जनाएको छ ।

विद्यालय शिक्षा सुधार अभियानबाट माथागढीको समग्र विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, गुणस्तरीय विद्यालय बनाउन कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने गाउँपालिका अध्यक्ष यमबहादुर चिदीले बताए । ‘यसअघि लागू भएका दुई पालिकामा गरेको अध्ययनबाट हामी प्रभावित भएर यहाँ सुरु गरेका हौं,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रमबाट समग्र माथागढीको अवस्थालाई नै परिवर्तन गर्न चाहन्छौं ।’

सामुदायिक विद्यालयहरूलाई शिक्षा र व्यवस्थापन सुधार्ने योजना रहेको सक्षम कार्यक्रम संयोजक अशेष भट्टराईले बताए । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूको शिक्षामा एउटै गुणस्तर कायम रहनेगरी कार्यक्रम गरिनेछ । त्यसका लागि अंग्रेजी तथा अन्य विषयगत शिक्षकलाई तालिम दिन सुरु गरेको उनले बताए ।

पालिकाले कार्यक्रम सुरु गर्नुअघि लिएको तथ्यांकअनुसार कक्षा ५ मा सबै विषयमा उत्तीर्ण हुने ३६ प्रतिशत, कक्षा ८ मा २२ प्रतिशत र एसईईको ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन नपर्ने विद्यार्थी १६ प्रतिशत मात्र रहेका शिक्षा शाखा प्रमुख प्रेमबहादुर बारघरेले बताए । उनका अनुसार कक्षा १२ को नतिजाअनुसार ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन नपर्ने विद्यार्थी १० प्रतिशतभन्दा कम छन् । विद्यार्थीको भर्नादर पनि माथिल्लो कक्षामा पुगेपछि घट्दो छ । कक्षा १ मा भर्नादर ९९ प्रतिशत रहेकोमा कक्षा १२ झरेर ४६ प्रतिशत छ । पालिकाको अध्ययनमा गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत कम छ । जसका कारण उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नपाउने र नसक्ने समस्या छ ।

कार्यक्रमका लागि पालिकाको ५७ प्रतिशत र ब्रिटिस काउन्सिलको ४३ प्रतिशत लगानी रहनेछ ।

प्रकाशित : पुस १५, २०७९ ०८:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×