प्रवासी नेपालीले राजदूत शर्मालाई सुनाए समस्या- प्रवास - कान्तिपुर समाचार

प्रवासी नेपालीले राजदूत शर्मालाई सुनाए समस्या

कान्तिपुर संवाददाता

नयाँ दिल्ली — दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले भारतमा रहेका प्रवासी नेपालीका राजनीतिक संगठनहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका छन् ।

दूतावासमा बिहीबार गरिएको कार्यक्रममा भारतमा सक्रिय विभिन्न चार राजनीतिक संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो । संगठनका प्रतिनिधिहरुले प्रवासी नेपालले भोग्दै आएका समस्याहरुबारे राजदूत शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका उपमहासचिव आरबी खड्काका अनुसार भारतमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक रहेकाले उनीहरुले भोगेका विभिन्न खाले समस्याबारे राजदूत र दूतवासका अधिकारीहरुसँग छलफल भएको बताए ।

भारतमा रहेका नेपालीले सिमकार्ड नपाउने देखि, बैंक खाता समेत खोल्न नपाएको विषयमा संगठनका प्रतिनिधिहरुले दूतावासका अधिकारीलाई जानकारी गराएका थिए । भारतमा आउने श्रमिकहरुको कतै न कतै सरकारी निकायमा रेकर्ड व्यवस्थित गरिनुपर्ने सुझाव पनि उनीहरुले दिएका छन् । ‘आफ्ना नागरिक भारतमा कहाँ छन्, के गर्छन, त्यसको जानकारी राज्यले राख्ने प्रयास गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव थियो,’ खड्काले सुनाए । माओवादी सशस्त्र युद्धकै समयदेखि भारतमा एकता समाजमाथि लगाइएको प्रतिबन्धत कानुन अहिलेसम्म राखिएकाले त्यसको खारेजी गराउन दूतावासले पहल लिनुपर्ने खड्काले अनुरोध गरेका थिए । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एक साता अगाडि दिल्ली आएका बेला पनि उक्त आग्रह गरिएको उनले बताए । संगठनहरुले भारतमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्थाको मागपनि दूतावास मार्फत बढाइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

राजदूत शर्माले प्रवासी समाजले उठाएका विषयलाई मिलैर समाधानको प्रयासको गर्ने बताएका थिए ।

अन्तरक्र्रियामा कांग्रेस निकट नेपाली जनसम्पर्क मञ्चका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डे, एमाले निकटको संगठन प्रवासी नेपाली संघ भारत अध्यक्ष लोकनाथ भण्डारी, माओवादी केन्द्र निकट अखिल भारत नेपाली एकता मञ्चका उप महासचिव आरबी खड्का, जनमोर्चा निकट मुल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाजका उपाध्यक्ष कपिल खनाल सहितका प्रतिनिधिहरु उपस्थित थिए ।

प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ १२:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

४ बजे मौद्रिक नीति आउँदै 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार ४ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । राष्ट्र बैंक यो वर्ष कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा परेको चापले विदेशी विनियम सञ्चिति व्यवस्थापनमा चुनौती थपेको मात्र छैन, ६ वर्षयताकै न्यून अवस्थामा आएको छ । 

बढ्दो व्यापार घाटा लगायत कारणले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति विगतका भन्दा कसिलो आउने राष्ट्र बैंक स्रोतले बताएको छ । ‘अनिवार्य नगद अनुपात (सीआरआर), बैंक दर बढ्ने सम्भावना छ भने पुनर्कर्जाको आकार घटाइँदै छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तारको लक्ष्य पनि गत आर्थिक वर्षको भन्दा कम तय हुने देखिन्छ ।’

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गर्ने स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) प्रवाह प्रक्रियामा पनि केही कडाइ गर्ने देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत ५ प्रतिशत कायम गरिएको पोलीसी दर गत पुसमा २ प्रतिशत बिन्दुले बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत त्यसलाई थप बढाउने तयारी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकमा नगदै राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) पनि बढाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक छ । ‘हालको ३ प्रतिशत सीआरआर इतिहासमै सबैभन्दा कम हो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कम्तीमा ५ प्रतिशत सीआरआर ठीक मानिन्छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि भने राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको लक्ष्य पनि बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा कमको तय गर्ने बताइएको छ । रियल इस्टेट, महँगा निजी सवारीसाधन खरिदलगायत क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा केही कडाइ गरी प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा धेरै कर्जा प्रवाह गर्ने खालको नीतिको तयारी पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।


प्रकाशित : श्रावण ६, २०७९ १२:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×