आप्रवासी कामदारको मानव अधिकारका लागि समझदारीपत्रमा मानवअधिकार संस्थाबीच हस्ताक्षर
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — नेपाल र मलेसियाका राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूबीच आप्रवासी कामदारहरूको मानव अधिकार संरक्षणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![आप्रवासी कामदारको मानव अधिकारका लागि समझदारीपत्रमा मानवअधिकार संस्थाबीच हस्ताक्षर](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2021/third-party/human-18112021121002-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालका अध्यक्ष तपबहादुर मगर र मानव अधिकार आयोग मलेसिया (सुहाकाम) का अध्यक्ष ओथमान बिन हासिमले दुवै देशमा रहेका आप्रवासी श्रमिकहरूको मानव अधिकार संरक्षणको उद्देश्यसहित एघार बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
समझदारीपत्रमा विशेष गरी आप्रवासी श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका लागि परेका उजुरीमा सम्बोधन, उजुरी प्रेषण, सूचना आदान-प्रदान, रोजगारदाताहरूलाई प्रशिक्षण, प्राविधिक सहयोग, आप्रवासी श्रमिकहरूलाई कानुनी सहयोग, अध्यागमन, कारागार र हिरासत कक्षहरूको संयुक्त अनुगमन गरी अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनको वातावारण सिर्जना गर्नेलगायत विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
समझदारीपत्र कार्यान्वयनका लागि कार्यान्वयन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने, दुवै आयोगमा सम्पर्क अधिकृत तोक्ने र प्रत्येक ६ महिनामा समन्वय बैठक गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
समझदारीपत्र हस्ताक्षर सम्पन्न गर्नुअघि दुवै पक्षबीच भएको छलफलमा एजेन्टहरूका कारण आप्रवासी श्रमिकहरूले भोग्नुपरेको समस्या, मलेसियामा रहेको नेपाली श्रमिकहरूको विभिन्न कारणबाट हुने मृत्यु, आत्महत्या, नेपाली श्रमिक तथा परिवारहरूको न्यायमा पहुँच, अध्यागमन कानुनको प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि पुनरावलोकनजस्ता विषयहरूमा छलफल भएको थियो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)