विदेशका नेपालीलाई मताधिकार दिन दलहरू प्रतिबद्ध- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विदेशका नेपालीलाई मताधिकार दिन दलहरू प्रतिबद्ध

रासस

काठमाडौँ — प्रमुख राजनीतिक दलहरूले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार प्रयोग गर्न दिनेगरी यथाशीघ्र कानुन बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

उनीहरूले आसान्न संसदीय चुनावभित्र निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत ऐन र नियमावली जारी गरी अर्को चुनावमा विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाली डायस्पोराद्वारा प्रवर्द्धन गरिएको गैर नाफामूलक तथा स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय थिङ्क ट्याङ्क नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूट (एनपीआई) ले आयोजना गरेको विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार अधिकारसम्बन्धी नीति संवादका वक्ताहरूले आवश्यक कानुन बनाई विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने पक्षमा आफूहरू तयार रहेको बताएका हुन् ।

संवादको सुरुआतमा नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष खगेन्द्रराज ढकालले विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान दिने सवालमा गरिएका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालको वर्तमान संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका विसं २०१७ को निर्वाचनको घोषणापत्रमा आप्रवासी श्रमिकको विषयमा गरिएका प्रतिबद्धता समीक्षा समेटेर गरिएको प्रस्तुतिमा वक्ताहरूले आफ्ना धारणा राखेका हुन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले सरकार सर्वोच्च अदालतले दिएको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ अग्रसर रहेको बताएकी थिइन् । 'विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारले असहमति राखेको छैन । सर्वोच्चले आदेश दिएपछि अहिले यससम्बन्धी कानुन बनाउने चरणमा छौं', भुसालले भनिन्, 'निर्वाचनसम्बन्धी बनेका एकीकृत विधेयक मन्त्री परिषद्मा पेस भएपछि हामी संसद्मा पठाउनेछौं ।'

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रकासशरण महतले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको अधिकार दिन चाँडोभन्दा चाँडो सम्भव तुल्याउन कांग्रेस दृढ रहेको बताए । 'हामीले अघिल्लो चुनावमा नै १० वर्षभित्र मतदान गर्ने अधिकार दिने भनेर घोषणापत्रमा लेखिएको थियो । पहिलो पाँच वर्षभित्र कानुन बनाउने प्रक्रियामा बित्यो । अबको पाँच वर्ष भने कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनेछौं', उनले भने, 'विदेशमा रहेका नेपालीको पूर्ण सहभागिता नभएसम्म नेपालको चुनावले पूर्णता पाउँदैन । कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन, सुरक्षित तरिकाले मत हाल्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।'

नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले कानुनी पाटो अगाडि बढाएपछि दलहरू सबै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने बताए । 'संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत विधेयक पेस हुनसाथ हामी अगाडि बढाउन सहयोग गर्छौँ', उनले भने, 'विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न सबै दलहरू एकमत छन् । यसलाई कार्यान्वयन गराउन निर्वाचन आयोगको क्षमतालाई पनि बढाउनुपर्छ ।'

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले ‘आइ भोटिङ’बाटै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । 'संविधानले देशमा बस्नेले मत हाल्न पाउने तर विदेशमा बस्नेले हाल्न नपाउने भनेको छैन । मताधिकार दिनु हुँदैन भनेर कुनै पनि दलले विरोध गरेको छैन', उनले भने, '५० भन्दा बढी देशहरूले गरेको अभ्यासलाई हेर्नुपर्छ ।'

इन्स्टिच्यूटको बोर्ड सदस्य शरु जोशीले इन्टरनेटबाट नोट पठाउन सकिन्छ भने भोट पनि पठाउन सकिने बताइन् । 'राजनीतिक दलले चाहेमा तुरुन्तै एकीकृत निर्वाचन कानुनलाई ल्याउन सक्छ । कोसिस गर्न सक्यौं भने विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोग गराउन हामी नजिक पुग्न सक्छौं', उनले भनिन् ।

इन्स्टिच्यूटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले विदेश भएका नेपालीले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक अडान बुझ्न चाहिरहेको बताए । एनपीआईको अध्ययनले ‘आइ भोटिङ’ बाट नै कानुनी झन्झट नहुनुका साथै व्यवस्थापनको दृष्टिले पनि सहज हुने देखाएको उनले बताए ।

विश्वभर १५० भन्दा बढी देशसँग मुलुकबाहिर रहेका आफ्ना नागरिकहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुनी संयन्त्र छ । यसमा नेपालजस्तै वा अझ सीमित स्रोत साधन भएका धेरै देश समावेश छन् । इण्डोनेसिया, एस्टोनिया र फ्रान्सले गरेको अभ्यास हेर्दा आर्थिक र प्रभावकारिताको दृष्टिकोणले नेपाललाई आइ–भोटिङ (इन्टरनेटमा आधारित मतदान)मा जानका लागि एनपीआईको नीति संक्षेपको सुझाव छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७८ २१:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नागरिकमैत्री व्यवहार सिकाउन ट्राफिक प्रहरीलाई प्रशिक्षण

रासस

काठमाडौँ — नागरिकमैत्री व्यवहारलगायत विभिन्न सीप विकासका लागि ३५ ट्राफिक प्रहरीलाई प्रशिक्षण दिन थालिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान महाराजगञ्जको समन्वयमा महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले प्रहरी हवल्दार र प्रहरी जवान लक्षित ‘नागरिकमैत्री सेवा तथा मानवअधिकार विशेष अनुशिक्षण’ कार्यक्रम आइतबारदेखि सुरु गरेको हो ।

महाशाखाका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उमेशराज जोशीले तालिम उद्घाटन गर्दै यस्ता व्यावसायिक तालिमले प्रशिक्षार्थीहरूको वृत्ति विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुका साथै नागरिकहरूसँग गर्ने व्यवहारमा थप सुधार हुने बताए ।

उनले ट्राफिक प्रहरीको व्यवहार दुरुस्त भयो भने प्रहरी सङ्गठनकै छवि उच्च हुने भएकाले आम नागरिकलाई गर्ने व्यवहार अझै बढी दुरुस्त, न्यायिक र निष्पक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

जनताले रुचाइएको, निष्पक्ष, प्रविधिमैत्री एवं जनउत्तरदायी ट्राफिक प्रहरीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न प्रशिक्षार्थीहरूलाई उनले निर्देशन दिए । आगामी दिनमा प्रहरी कर्मचारीहरूबाट सडक र कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीसँग गरिने आचरण, व्यवहारलाई थप शिष्ट, सभ्य र मर्यादित बनाइ सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, सरल, सहज एवं प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यावधि पाँच दिन रहेको उक्त तालिममा प्रहरी हवल्दार सात र प्रहरी जवान २८ जना गरी कूल ३५ (८ महिलासहित) प्रशिक्षार्थीहरूको सहभागिता छ । उक्त तालिममा नागरिकमैत्री व्यवहार, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक सचेतना, मानवअधिकार, स्थानीय संस्कृति, परम्परा, भाषा तथा प्रचलनको सम्मानसहितको प्रहरी कार्य आदि विविध विषयका स्रोत व्यक्ति तथा विषय विज्ञद्वारा सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान गरिने बताइएको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७८ २१:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×