विमानस्थलमा लिने आउने कोही नहुने, कोठा भाडामा नपाउने, भनेको समयमा काम नपाउने तथा अध्ययन शुल्क तिर्न समस्या हुने गरेको विद्यार्थीको गुनासो
काठमाडौँ — कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्नका लागि करिब दुई वर्षसम्म अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेको अस्ट्रेलियाले केही महिनाअघि भिसावाहक विदेशीलाई भित्र्याउने निर्णय गर्यो । त्यति मात्र नभई केही समयअघि प्रधानमन्त्री स्कट मरिसनले योग्य विदेशी नागरिक समयमै अस्टेलिया आउन भनेर निश्चित समयभित्र आउनेलाई भिसा शुल्क मिनाहा गरिदिने निर्णय नै गरे ।
त्यससँगै विद्यार्थीले सातामा २० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने सीमासमेत अस्थायी रूपमा हटाइएको छ ।
पछिल्लो समयमा बढ्दै गएको कामदार समस्या, अर्थतन्त्रलाई कोरोनापछि माथि उठाउनुपर्ने बाध्यता र विद्यार्थीहरू अन्य देशतिर आकर्षित हुन थालेपछि मरिसन पछिल्लो निर्णय गर्न बाध्य भएका देखिएको छ । हुन पनि अधिकांश देशमा कोभिडको प्रभावका कारण बेरोजगार दर बढिरहेको भए पनि अस्ट्रेलियाको बेरोजगार दर गत डिसेम्बरमा ४.२ प्रतिशतमा झरेको थियो । जुन सन् २००८ को आर्थिक मन्दीयताकै सबैभन्दा कम हो ।
एकातिर कार्यरत कामदार संक्रमित भएपछि काम गर्न नपाउने र अर्कातिर उनीहरूको काम गरिदिने दक्ष जनशक्ति नभएकाले समस्या चर्किएको हो । विदेशी विद्यार्थी र वर्किड होलिडे भिसावाहक आउन नपाएपछि जनशक्ति अभाव झन् बढेको हो । जसका कारण सरकार भिसावाहक विदेशीलाई आकर्षित गर्न लागिपरेको हो ।
६ राज्य तथा २ टेरिटोरी रहेको अस्ट्रेलियाका अधिकांश राज्यमा अहिले कामदार अभाव देखिएको छ । विशेष गरेर ग्रामीण क्षेत्रका कृषकहरू यसको सबैभन्दा बढी मारमा छन् । यतिमात्र नभई सहरी क्षेत्रका ठूला तथा साना व्यवसायमा देखिएको कामदार अभाव पूर्ति गर्न सरकार भिसावाहक विदेशीलाई समयमै भित्र्याउन भिसा शुल्क मिनाहाको निर्णयमा पुगेको हो । यसले तत्काल कामदार अभाव कम गर्ने मात्र होइन अर्थतन्त्रलाई समेत टेवा पुग्ने सरकारको विश्वास छ । पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई ५५ मिलियन डलर खर्च लाग्ने र यो कार्यक्रमले भिसा लिएर बसेका डेढ लाख विदेशी विद्यार्थी र करिब २३ हजार होलिडे भिसावाहक अस्ट्रेलिया आउने सरकारको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री मरिसनले उनीहरूको आगमनसँगै कृषि तथा हस्पिटालिटी क्षेत्रमा देखिएको कामदार अभाव केही हदसम्म घट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
सिड्नीस्थित कानुन व्यवसायी तथा अध्यागमन क्षेत्रका जानकार सञ्जीव पाण्डे गत वर्ष अस्ट्रेलियामा आप्रवासी संख्या घटेको, कृषि, माइनिङ, हस्पिटालिटी, स्वास्थ्यलागयत क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको, विदेशी विद्यार्थी र कामदारको आगमन रोकिएको र अर्थतन्त्रसमेत शिथिल भएका कारण सरकार पछिल्लो निर्णय गर्न बाध्य भएको हो । यसका साथै विदेशी विद्यार्थीले कमाएको रकम अस्ट्रेलियामै खर्च गर्ने र आफ्नो देशबाटै शुल्क तिर्ने भएकाले अर्थतन्त्रलाई माथि उठ्न सहयोग पुग्ने सरकारको सोच हुन सक्ने उनको बुझाइ छ ।
सहज छैन विदेशी विद्यार्थीलाई
अस्ट्रेलिया सरकारको घोषणाले नेपाली विद्यार्थीलाई समेत उत्तिकै उत्साहित मात्र बनाएको छैन, पछिल्लो एक महिनामा हजारौं नेपाली विद्यार्थी अस्ट्रेलिया पुगिसकेका छन् । यद्यपि, बाहिरबाट सुन्दा जति सहज लागे पनि अस्ट्रेलिया पुगिसकेपछि विद्यार्थीलाई सोचे जति भने सहज छैन । अहिले कोठा भाडामा नपाउने, भनेको समयमा काम नपाउने, कलेजको शुल्क तिर्न समस्या हुने, एयरपोर्टबाट लिन आउने माछे नभएको गुनासो विद्यार्थीले गर्ने गरेका छन् ।
विद्यार्थीलाई सकभर सहयोग पुर्याउँदै आएका एनआरएनएलगायत संस्थाले पछिल्लो समयमा आउने विद्यार्थीलाई खानबस्नकै समस्या हुन थालेको बताउँछन् । एनआरएनए दक्षिण अस्टेलियाका सचिव विनोद बानियाँ कोठाभाडा मात्र नभई विद्यार्थीले एयरपोर्टबाट पिकअप गरिदिन, पकेट खर्च दिन मात्र नभई कलेजको शुल्क तिर्नका लागि पनि सहयोग माग्न थालेको बताउँछन् ।
एनआरएनले अस्टेलिया पुग्नेबित्तिकै सबै किसिमको सहयोग गरिहाल्छ भनेर सोच्नु गलत भएको उनको भनाइ छ । भिसा लाग्नेबित्तिकै नेपालबाट विद्यार्थी हतारिएर आउनुको साटो सबै कुरा बुझेर र अध्ययन गरेर मात्र आउनुपर्ने उनको सुझाव छ । त्यति मात्र नभई विद्यार्थी पठाउने शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूले पनि सही सूचना र जानकारी दिनुपर्नेमा त्यस्तो नदेखिएको उनले बताए ।
बानियाँको भनाइसँग ६ वर्षदेखि विद्यार्थीको क्षेत्रमा काम गरिरहेका अञ्जन पाण्डे पनि सहमत छन् । सबै दोष कन्सल्टेन्सीलाई मात्र दिन नमिले पनि विद्यार्थीलाई आवश्यक जानकारी र सूचना भने अपुग रहेको पाण्डे बताउँछन् । ‘हो भिसा लागेपछि उतै जाऊ जे होला होला भन्ने सोचका साथ विद्यार्थी आउने गरेका छन्, तर त्यसरी आउँदा समस्या पर्न सक्छ,’ उनी भन्छन् ।
