लन्डनमा कामबाट फर्किंदै गर्दा नेपाली सेफको हत्या- प्रवास - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

लन्डनमा कामबाट फर्किंदै गर्दा नेपाली सेफको हत्या

नवीन पोखरेल

लन्डन — लन्डनमा काम सकेर फर्किंदै गर्दा एक नेपाली सेफको हत्या भएको छ । आइतबार राति करिब साढे १० बजे लन्डन इस्टकोट रेल स्टेसन अगाडि झगडा हुँदा अन्दाजी ३५ वर्षीय विक्रम केसीको हत्या भएको नेपलिज सेफ एसोसिएसन यूकेका संस्थापक अध्यक्ष कृष्ण तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।

सामान्य भनाभनमा २१ वर्षीय एक युवाले कुटपिट गरेपछि उनको घटनास्थलमै निधन भएको तिमल्सेनाले बताए । प्रहरीले ती युवकलाई हिरासतमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

लन्डनस्थित सोसल ढाबा नामक रेस्टुरेन्टमा काम गरेर फर्किरहेका केसी र ती अपरिचित युवाबीच वादविवादपछि झडप भएको जनाइएको छ । झगडाको कारण खुल्न सकेको छैन ।

‘आफ्नी श्रीमतीलाई फोन गरेर म ५ मिनेटमा घर आइपुग्छु भनेका रहेछन्’, एनआरएनए युरोप उपसंयोजक समेत रहेका तिमल्सेनाले भने, ‘आधा घण्टासम्म पनि श्रीमान नआएपछि श्रीमती स्टेसनतिर निस्कँदा प्रहरी र एम्बुलेन्स आइसकेका रहेछन् । प्रहरीसँग आफ्ना पतिबारे सोधखोज गर्दा प्रहरीले उनको हत्या भएको पुष्टि गरे ।’ स्टेसनबाट केसीको घर करिब दुई मिनेट दूरीमा छ ।

एकजना निर्दोष साथीको हत्याको खबर सुनेपछि बेलायतका नेपाली सेफहरु स्तब्ध भएका छन् । ‘उनी ज्यादै मिजासिला, अरुको आदर गर्ने र मिहेनती थिए’, तिमल्सेनाले सम्झिए, ‘आफैले रेखदेख गरेको छिमेकी भाइको दु:खद घट्नाले मर्माहत बनाएको छ ।’

स्वर्गीय केसी भारत, कुवेत हुँदै सन् २००७ तिर तिमल्सेनाकै पहलमा लन्डन आएका थिए । इण्डो चाइनिज खानाका सेफ केसीले भेन्यू ५, ब्लु अर्किडलगायत लन्डनका कैयौं रेस्टुरेन्टमा काम गरेका थिए ।

काठमाडौं स्थायी घर भएका केसी श्रीमती र भाइबुहारीका साथ लन्डनमा बस्थे ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०६:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावको अर्को चुनौती - नेकपा विवाद

नेकपा कि टुटेर आउनुपर्‍यो कि मिल्नुपर्‍यो । नभए त्यसले चुनावलाई प्रभावित बनाउँछ । – भोजराज पोखरेल, पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त
राजेश मिश्र

काठमाडौँ — मध्यावधि निर्वाचनको घोषणाले वैधता पाउने–नपाउने कुराको छिनोफानो न्यायालयले गर्दै रहे पनि प्रस्तावित चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती नेकपाभित्रकै विवाद बन्न पुगेको छ । नेकपा पूर्ववत् अवस्थामा एक पनि छैन र विभाजित भएर दुई दल पनि बनिसकेको छैन । आयोगले निर्वाचनको प्रमुख चुनौती नेकपाको यही अवस्थालाई देखिरहेको छ ।

‘चुनावका लक्षित कार्यक्रमहरू निर्धारित समयमै पूरा गर्न नेकपा पूर्ववत् एक भएर आउनुपर्छ वा औपचारिक प्रक्रियाबाट विभाजित नै हुनुपर्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘नेकपा अहिलेकै जस्तो एक पनि नहुने र विभाजित पनि नहुने अवस्था लम्बिइरहे त्यसले चुनावलाई हान्छ ।’ चुनाव हुने/नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि निर्धारण गर्ला तर नेकपा विवादले चुनावको तयारीमै आयोगलाई द्विविधाग्रस्त बनाएको छ । सरकारमा रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले चुनाव तयारीको आह्वान गरिरहेको छ । अर्कोतिर पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले चुनाव हुनै नसक्ने दाबी मात्रै गरेका छैनन्, चुनावको तयारी रोक्नुपर्ने दबाब आयोगलाई दिएका छन् ।

नेकपा बाहिर फुटिसकेको छ तर कानुनी रूपमा एक छ । आयोगमा एउटै नेकपा छ तर आयोगलाई एउटै पार्टीको लेटरहेडबाट अलग–अलग पत्राचार भइरहेका छन् । ‘उहाँहरू फुटिसक्नुभएको छ तर दुवै समूहले त्यसलाई स्वीकार गरिरहनुभएको छैन, समस्या त्यहाँनिरै छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘त्यसको ठूलो असर दुई सातापछि आयोगमा देखिनेछ र समग्र निर्वाचन कार्यक्रमलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना रहन्छ ।’ आयोगले वैशाखको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर त्यसमा भाग लिन इच्छुक दलका लागि माघ १५ गतेबाट दल दर्ताको समय दिँदै छ । संविधानले नै हरेक निर्वाचनपूर्व दल दर्ता गरिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले दिएको समयभित्र दर्ता प्रक्रियामा सामेल भएका दलले मात्रै आगामी चुनावमा भाग लिन पाउनेछन् ।

नेकपा विवादले एउटा किनारा नलिएको अवस्थामा दल दर्ता गराउन ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्ष आयोगमा पुग्ने छन् तर दुवैले नेकपा र सूर्य चिह्नकै दाबी गर्नेछन् । एउटै नामबाट दुई दल दर्ता गर्न मिल्ने कुरा भएन । विवादको निरूपण नभईकन कुनै एउटालाई मात्रै आयोगले दर्ता गरिदिने अवस्था पनि रहँदैन । चुनावलाई समस्याको सुरुवात त्यहीँ हुनेछ । ‘पार्टीको विधानअनुसार दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको संयुक्त हस्ताक्षर भएर आएको अवस्थामा आयोगलाई समस्या हुन्न, त्यो भनेको पूर्ववत् एक भएको अवस्थामा फर्किएको हुन्छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘तर ओली र दाहालको अलग–अलग निवेदनका आधारमा नेकपा दर्ता हुन सक्दैन ।’ दुवै पक्षले दल दर्ताका लागि आयोगमाथि दबाब बढाउने र त्यसले आयोग नै मुठभेडस्थलमा परिणत हुने चिन्ता आयोगका पदाधिकारीहरूमा देखिन्छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल दल दर्ताको समयपूर्व नेकपाको विवाद निरूपण नहुने हो भने त्यसले समस्या निम्त्याउने बताउँछन् । ‘विवादलाई सेटल गरेर नजाँदा दल दर्ताकै समयमा झगडा हुन्छ,’ उनले भने, ‘नेकपा कि टुटेर आउनुपर्‍यो वा मिल्नुपर्‍यो । नभए त्यसले चुनावलाई प्रभावित बनाउँछ ।’ कानुनअनुसार दल विभाजित हुने प्रक्रियाले समय लिन्छ । निर्वाचन तयारीका लागि चाहिने समय घर्किंदै गएकाले विभाजनको प्रक्रिया ढिला सुरु भए त्यसले पनि वैशाखको चुनावलाई हान्नेछ । यसअघि झन्डै दुई तिहाइ मत ल्याएको नेकपालाई विवादकै नाममा बाहिर राखेर चुनावमा होमिने क्षमता आयोगले राख्दैन । त्यो अवस्था झन् प्रत्युत्पादक हुने विश्लेषण आयोगको छ ।

‘चुनाव पोलिटिकल गेम हो । यसका प्लेयरहरू राजनीतिक दल हुन् । प्लेयर नभईकन गेम हुँदैन । चुनावमा पनि त्यही नियम लागू हुन्छ,’ पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेलले भने, ‘प्लेयर तयार नगरीकन चुनावमा जान समस्या हुन्छ । त्यही भएर चुनावी खेलमा को–को भाग लिने भनेर सूचना निकालिन्छ ।’

आयोगले नेकपा विवाद निरूपण गरेर मात्रै चुनावी तयारीमा होमिन चाहेको देखिन्छ । पछि सर्वोच्च अदालतले चुनावमा जाने आदेश दिएमा चुनावी तयारीको दबाब आयोगमाथि बढ्ने र त्यसले नेकपा विवाद टुंग्याउन समयकै अभाव हुने आयोगका एक पदाधिकारीले बताए । ‘ऐन, नियम र पार्टीको विधानअनुसार नेकपाको विवाद निरूपण गरेर अगाडि जान आयोग हतारिएकै बुझ्दा हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर बाहिर–बाहिर विवाद गर्नेले त्यही विवादलाई कानुनी माध्यमबाट आयोगमा नल्याइदिँदा समस्या भएको हो ।’

चुनाव गराउने जिम्मेवारी बोकेको ओली पक्षले पनि त्यसको सहज वातावरण बनाइदिएको छैन । ओली पक्षले पार्टी नफुटेको र आफूहरू संस्थापन रहेको दाबी गरिरहेको छ । पार्टीको विवाद निरूपणका लागि दुवैमध्ये कुनै पनि पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४४ लाई टेकेर निवेदन दिनैपर्ने हुन्छ । ‘वैशाखमा चुनाव गराउने चाहना हो भने, ओलीपक्षले नै पार्टी विभाजनको रिस्क बोकेर आयोगमा आउँदा हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षले एकले अर्कालाई कारबाही गरेको पत्राचार गर्ने तर विभाजनको प्रक्रियामा नपसेर समस्या भएको हो ।’

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याएर पार्टी विभाजित गर्न सकिने बाटो दिएको छ । ऐनको दफा ३३ (२) ले कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाउन सक्ने प्रावधान छ । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले संसदीय दललाई लिएर समस्या छ । ऐनको यस दफाले संसदीय दल नभएको वा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा के गर्ने कुनै परिकल्पना गरेको छैन । तसर्थ त्यस दफाको प्रयोग गरे दल विभाजन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

ऐनमा अर्को बाटो छ, दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा पसेर दल विभाजित हुन सक्ने । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ मा दफा ४३ देखि ३६ सम्म दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणका प्रावधानहरू छन् । दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा, चिह्न, पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतालगायत विषयमा परेका विवादहरू आयोगले निरूपण गर्नेसम्बन्धी प्रावधान ती दफाहरूमा छन् । नेकपाको विवाद यतिबेला पार्टीको आधिकारिकतालाई नै लिएर सुरु भएको छ ।

त्यस्तो विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र दलमाथि आधिकारिकता दाबी गर्ने पक्षले आधार र प्रमाण जुटाएर दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसहित आयोगमा दाबी पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर उक्त प्रावधानअनुसार आधिकारिकता मागको दाबी कुनै पक्षबाट आयोगमा पेस भएको छैन । आधिकारिकताको माग दावी नआएको अवस्थामा नेकपा विवाद निरूपण गर्न नसकिने आयोगले भन्दै आएको छ ।

नेकपाको ओली तथा दाहाल–नेपाल दुवै पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार पार्टीमा भएको हेरफेरको विवरण अद्यावधि गर्न आयोगमाथि दबाब बढाएका छन् । दफा ५१ लाई टेकेर दल विभाजनको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने वा एउटा कुनै पक्षलाई आधिकारिकताको प्रमाणपत्र दिन नसिकने आयोग स्रोतको भनाइ छ । ‘पार्टीमा विवाद नरहेको अवस्थामा भएका पार्टी बैठकले गरेको पदाधिकारी, विधान, झन्डा वा छापलगायतका फेरबदललाई जाँचबुझ गरेर दल दर्ता किताबमा अद्यावधि गर्नॅ उक्त दफाको प्रयोजन हो,’ आयोग पदाधिकारीले भने, ‘अहिले दुवैतिरबाट आएका फेरबदलको निवेदनमा पार्टीको विधानअनुसार प्रक्रियाहरू पूरा गरिएका छैनन् । त्यसैले दुवैमध्ये कुनैको पनि विवरण अद्यावधिक गर्न सकिने अवस्था छैन ।’ आयोगले दुवै पक्षलाई ७ दिनको समय दिएर थप स्पष्टता माग गरेको छ ।

अर्का पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले नेकपाको दुई समूह विभाजित अवस्थामा रहेको र त्यसलाई वैधानिकताको आवश्यकता रहेको बताए । विभाजनको वैधानिकताका लागि कानुनी आधार टेक्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन कार्यक्रमलाई सहज बनाउन पनि दुवै विवाद निरूपण हुनैपर्छ ।’ उनले सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयसँग पनि चुनाव जोडिएको बताए । तर, चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि आयोगले आवश्यक तयारी गरेर जानैपर्ने भन्दै उनले त्यसका लागि दल दर्तालगायतका प्रक्रिया प्रारम्भ गर्ने समय आउन थालेको उनले उल्लेख गरे । ‘तयारीका हिसाबले चुनावको काउन्टडाउन सुरु भइसकेको छ । दल दर्ताको समयपूर्व नेकपाको विवाद निरूपण हुनुपर्छ । दुवै एक भएरै आए भने झन् राम्रो,’ उनले भने, ‘नभए चुनावका कार्यक्रमहरू धकेलिए त्यसले चुनावको मितिलाई पनि प्रभाव पार्छ ।’

प्रकाशित : पुस २९, २०७७ ०६:४२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×