बेलायतमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गरिँदै 

कान्तिपुर संवाददाता

लन्डन — लकडाउनका कारण बेलायतमा रोकिएका नेपालीहरुको यही २४ र जुन २६ मा उद्धार गरिने भएको छ । नेपाली दूतावास लन्डनले आउँदो बुधबार र शुक्रबार दिउँसो २ बजेर ५० मिनेटमा लन्डन ग्याटविक विमानस्थलबाट चार्टर विमान छुट्ने जानकारी दिएको हो ।

दूतावासका प्रवक्ता शरदराज आरनले जजिरा एअरलाइन्सका दुई ए ३२० एअरबसमार्फत बेलायतमा रोकिएका नेपालीमध्ये एक उडानमा १५८ का दरले स्वदेश फर्किने बताए ।

विमान कुवेत ट्रान्जिटमा करिब डेढ घन्टा रोकिए पनि यात्रुहरु बाहिर जान पाउने छैनन् । अर्को दिन बिहान ९ बजेर १० मिनेटमा उडान काठमाडौंमा अवतरण हुने बताइएको छ । करिब ३ महिना बेलायतको साउथ ह्याम्पटन बन्दरगाहमा रोकिइरहेका हर्क बोहोराले नेपाल जाने खबरले आफू उत्साहित भएको बताए । यसअघि लन्डन दूतावासले स्वदेश फर्किन चाहने ४ सय २० जना नेपालीको विवरण नेपाल सरकारलाई पठाएको थियो ।

भिसा समाप्त भएका, रोजगारी गुमाएर बिचल्ली परेका, अध्ययनका क्रममा आएर हाल पूरा गर्न असमर्थ रहेका, तालिमका लागि आएका सरकारी कर्मचारी, सेना, चिकित्सक र अन्य कर्मचारी एवं पारिवारिक तथा अन्य कारणले फर्किनुपर्ने सूचीमा छन् ।

यी उडानमा जान कोरोना नेगेटिभ रहेको पीसीआर रिपोर्ट, करिब साढे ११ सय डलर भाडा, नेपाल पुगेपछि १४ दिन अनिवार्य क्‍वारेन्टिन लगायतका सर्त छन्।

प्रकाशित : असार ४, २०७७ १९:२५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सभामुखद्वारा गाडी फिर्तासम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव अस्वीकृत

कलेन्द्र सेजुवाल

सुर्खेत — कर्णाली प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सबैखाले फजुल खर्च र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले लिँदै आएको सवारी सुविधा फिर्ता गर्नेसम्बन्धी संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको संकल्प प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरेका छन् ।

कांग्रेसले जेठ २९ गते संसदमा छलफलको लागि उक्त प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।

संकल्प प्रस्ताव छलफलको लागि संसद बैठकमा लैजाने सम्बन्धमा बुधबार सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकको परामर्शको आधारमा सभामखु शाहीले प्रस्ताव कार्यसूचीमा राख्न अस्वीकार गरेका समितिमा सदस्य रहेका कांग्रेसका प्रमुख सचेतक दीनबन्धु श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार बैठकमा बहुमत सदस्यको परामर्शबमोजिम भन्दै सभामुखले संकल्प प्रस्ताव बैठकमा पेश नगर्ने निर्णय सुनाएका थिए ।

सभामुख अध्यक्ष रहने १० सदस्यीय परामर्श समितिमा उपसभामुख, आन्तरिक मामिला तथा काननुमन्त्रीसहित नेकपाका ४, र कांग्रेसका २ र राप्रपाका १ सांसद रहेका छन् । समितिमा सदस्य रहेका नेकपा सांसद धर्मराज रेग्मीले उक्त प्रस्तावबारे बैठकमा छलफल भएको र संसदको कार्यसूचीमा पेश गर्ने/नगर्ने भन्नेबारे सभामुखले बहुमत सदस्यको परामर्श लिई निर्णय लिएको हुनसक्ने बताए । ‘उहाँले प्रदेशसभा नियमावली बमोजिम परामर्श समितिको परामर्श लिएर निर्णय गर्ने परम्परा रहेको छ,’ उनले भने, ‘बैठकमा बहुमत र अल्पमतको ‘प्राक्टिस’ भने अहिलेसम्म भएको छैन ।’

के छ प्रस्तावमा ?

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीसहित ६ जना सांसदले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको प्रस्तावमा कोरोना प्रकोपको कारण आर्थिक संकट उत्पन्न हुने उल्लेख गर्दै फजुल प्रकृतिका सबैखाले खर्च कटौती गरी जिम्मेवार जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारीबाट मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने संकल्प गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरु तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीले लिँदै आएको सवारीसाधन सुविधा फिर्ता गरी उक्त रकम कोरोना नियन्त्रण कार्यमा लगाउनुपर्ने भनिएको छ ।

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम ८४ बमोजिम संकल्प प्रस्तुतकर्ताले आफूले प्रस्तुत गर्न चाहेको संकल्पको सूचना कम्तीमा ७ दिनभित्रै संसद सचिवालयको सचिवलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । नियम ८६ बमोजिम कुनै संकल्प स्वीकारयोग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय सभामुखले गर्ने व्यवस्था छ । यसको लागि सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक परामर्श लिन सक्ने उल्लेख छ ।

विवादमा गाडी सुविधा

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुखले महँगो गाडी खरिद गर्न लागेको विषय आलोचित भइरहेकै बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शाहीले जेठ २२ गते आफूले पाउँदै आएको सुविधाको गाडी फिर्ता गरेका थिए । उनले कर्णालीको आर्थिक अवस्था हेरेर सुविधासम्पन्न गाडी चढ्न सक्ने हैसियत नभएको भन्दै गाडी फिर्ता गरेका थिए ।

‘हामी गरिब प्रदेश भन्ने, अनि महँगा–महँगा गाडी चढ्ने, यो राम्रो भएन, त्यसैले मैले कानुनद्वारा पाएको गाडी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हुँ,’ उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीहरुलाई गाडी नचढ्नुस् भनेर म भन्दिँन, तर महँगा फोरहृवीलर स्कार्पियो चढ्ने हाम्रो हैसियत छैन, मन्त्री र सभामुखलाई मारुती ८ सयभन्दा माथिको गाडी नदिऔं ।’ प्रदेशसभाका समितिका अध्यक्षलाई पनि गाडी दिने हैसियत कर्णाली प्रदेशको नभएको र दिनै परेमा एक–एकवटा मोटरसाइकल दिनुपर्ने उनले प्रस्ताव राखेका थिए ।

गाडी सुविधा र फजुल खर्चसम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव संसदमा पेश नहुने भए पनि कांग्रेसले बिहीबार सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । १७ बुँदे प्रस्तावमा कोरोना भाइरस रोगको प्रकोप नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचारको लागि सामाजिक विकास मन्त्रीको ध्यानाकर्षणको लागि अनुमति मागिएको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०७७ १९:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×