बेलायतबाट नेपाल फर्कन चाहने करिब ३ सय

शुक्रबारसम्मको समयसीमा रहेकामा बिहीबार साँझसम्म २ सय ३० जनाले नाम दर्ता गराइसकेको लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
नविन पाेखरेल

लन्डन — लन्डनस्थित नेपाली दूतावासले बेलायतबाट स्वदेश फर्कन चाहनेका लागि सूचना जारी गरेसँगै नाम टिपाउने क्रम बढेको छ । बिहीबार साँझसम्म २ सय ३० जनाले नाम दर्ता गराएको दूतावासले जनाएको छ ।

शुक्रबारसम्म नाम दर्ताको समयसीमा भएकाले फर्कन चाहनेहरू ३ सयजति पुग्ने अनुमान गरिएको दूतावासका उपनियोग प्रमुख शरदराज आरनले बताए । इमेल र वेबसाइटबाट पनि दर्ताको व्यवस्था मिलाइएको छ । नेपाल फर्कन चाहनेमा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, घुम्न आएकाहरू, प्रशिक्षणका लागि आएका अर्धसरकारी कर्मचारी, परीक्षाका लागि आएका चिकित्सक, घरेलु कामदारलगायत छन् ।

विद्यार्थीहरू जागिर गुमेको र पढाइ पनि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएपछि आत्तिएका छन् । पानीजहाजमा कार्यरत करिब दुई दर्जन नेपाली पनि लकडाउनले फसेको बताइएको छ ।

‘हामी संकलित सबै विवरण सरकारलाई पठाउँछौं । लन्डनबाट सिधा चार्टर गर्ने वा ट्रान्जिटसम्म आफ्नै तरिकाले गएर कनेक्टिङ पोइन्टबाट नेपाल लैजाने भन्ने विकल्पबारे छलफल भइरहेको छ’, आरनले कान्तिपुरसँग भने ।

नेपाल सरकारले जेठ १२ गते कोभिड–१९ का कारण विदेशबाट फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसैका लागि दूतावास अहिले बेलायत, आयरल्यान्ड र माल्टामा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलनमा जुटेको हो । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतले संकलन गरेको विवरण पनि दूतावास पुगेको छ । फर्कन चाहनेले उडान निश्चित भएपछि कोभिड संक्रमण नभएको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ भने नेपाल पुगेपछि १४ दिन आफ्नै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ ।

विमानस्थल पुगेपछि प्रत्येक यात्रुलाई काठमाडौंको चक्रपथआसपास रहेका होल्डिङ सेन्टरमा राखी आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्बन्धित जिल्लामा रहेका क्वारेन्टाइनमा पठाइनेछ । यस्तो परिस्थितिमा टिकटसमेत निकै महँगो पर्ने भएकाले आपत्कालीन अवस्थामा रहेका बाहेक अरूलाई सकभर नफर्कन सुझाव दिइएको उपनियोग प्रमुख आरनले बताए ।

नेपाल सरकारले पहिलो लटमा आजै यूएई र म्यानमारबाट २ सय ३६ जना नेपाली फर्काउँदै छ ।


प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

तरकारी र फलफूल ढुवानी अवरोध गरे कारबाही

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृह मन्त्रालयले तरकारी, फलफूललगायत अत्यावश्यक वस्तु र खाद्यान्न ढुवानीमा बाधा नपुर्‍याउन र त्यस्तो अवरोध गर्नेलाई कडा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।

विभिन्न स्थानमा तरकारी तथा फलफूलजन्य वस्तु ढुवानी गरेका सवारी साधन आवागमनमा बाधा पुर्‍याउने र विभिन्न बहानामा अर्को जिल्लाबाट ल्याइएका तरकारी खाल्डो खनेर पुर्ने जस्ता कार्य भएको प्रति मन्त्रालय गम्भीर भएको मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।

‘नेपाल सरकारबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी, गराई तरकारी, फलफूललगायत वस्तुहरू उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरण सहजीकरण भइरहेको हुँदा यस कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्नु कानुनविपरीतको कार्य हुने र यस प्रकारका कार्य गर्ने जोकोही पनि दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्ने व्यहोरा पनि जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी, गराई तरकारी, फलफूललगायत कुनै पनि आवश्यक वस्तुको उत्पादन, संकलन, ढुवानी र बिक्रीवितरणमा स्थानीय प्रशासनबाट कुनै पनि अवरोध नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘यस प्रकारका कुनै पनि गतिविधिमा कुनै व्यक्ति, निकाय, संघसंस्था सहभागी नभइदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ । कसैले यसको बर्खिलाप गरेमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि कसर बाँकी नराख्नसमेत यसै विज्ञप्तिमार्फत अनुरोध गरिन्छ,’ मन्त्रालयले भनेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ २३, २०७७ ०७:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×
>