कोरिया आउनुअघि अनिवार्य क्‍वारेन्टाइन निर्धारण गर्नुपर्ने

योग्य ठाउँ नभए कोरियाली सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । यसरी बस्दा दैनिक १ लाख वन लाग्नेछ ।
गोकुल थोकर

कोरिया — रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत कोरियामा रोजगारी गरी अहिले नेपाल गएका कामदारले पुन: कोरिया प्रवेश गर्दा क्वारेन्टाइन स्थल अनिवार्य निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) का कारण कोरियाली सरकारले विदेशबाट आउने सबै यात्रुलाई अनिवार्य १४ दिन क्वारेन्टाइनमा बस्न अनिवार्य गरेको छ ।

बाथरुम, ट्वाइलेट, किचेन भएको छुट्टै कोठा भएमात्रै कम्पनीमै क्वारेन्टाइन बस्न सक्नेछन् । यदि यस्तो सुविधा नभए कोरियाली सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ । यसरी बस्दा दैनिक १ लाख वन अर्थात् करिब १० हजार रुपैयाँ लाग्नेछ । यदि कामदारसँग तत्काल पैसा नभए क्वारेन्टाइन बस्न लाग्ने खर्च एचआरडी कोरियाले उपलब्ध गराउने भएको छ । यसरी उपलब्ध गराएको पैसा कामदारले ७ महिनाभित्र तिर्नुपर्ने एचआरडीले जनाएको छ ।

एचआरडीले ईपीएसमार्फत कोरिया आएका केही कामदारले सामसुङ बिमा कम्पनीमा भएको थेजिकम (उपदान) रकम स्वदेश फिर्ता हुँदा लगेका थिएनन् । यसरी जम्मा भएको रकमको ब्याजबाट क्वारेन्टाइन बस्न चाहनेलाई पैसा उपलब्ध गराइनेछ । यस्तो पैसा लिन चाहने श्रमिकले क्वारेन्टाइनमा बसेको ठाउँबाटै एचआरडीमा (फ्याक्समार्फत) निवेदन दिन सक्नेछन् ।

कोरियामा रहेका अधिकांश कम्पनीमा कामदार सामूहिक रुपमा बस्दै आएका छन् । यसैले कोरिया आउन चाहने कामदारले कोरियाली सरकारले तोकेको स्थानमै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको प्रवासी मजदुर युनियनका अध्यक्ष उदय राई बताउँछन् । ‘एक लाख वन भनेको महँगो हो । १४ दिन बस्दा झन्डै एक महिना काम गरेको पैसा सकिन्छ । विदेशी कामदारसँग कोरियाली सरकारले तोकेकै स्थानमा बस्नुको विकल्प पनि छैन,' उनले भने, 'औंलामा गन्न सकिने कम्पनीमा मात्रै यहाँको सरकारले तोकेको जस्तो क्वारेन्टाइन बस्न योग्य कोठा छन् ।’

कोरियामा ईपीएसमार्फत आएका झन्डै ३ सय नेपाली कामदार अहिले नेपालमा छन् । नेपाल सरकारले कोरियामा काम गर्ने नेपालीलाई फिर्ता पठाउन सकिने निर्णय केही समयअघि नै गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को पहलमा चार्टर विमानमार्फत केही कामदार कोरिया ल्याउने पहलसमेत भइरहेको छ ।

केही समयअघि भियतनामबाट आएका कामदार सामूहिक रुपमा क्वारेन्टाइन बसेको पाइएपछि यहाँको कानुन मन्त्रालयले कोरिया प्रवेश गर्नुअघि नै कोरियामा क्वारेन्टाइन अनिवार्य तोक्नुपर्ने नियम मे ६ बाट लागू गरेको हो । यो नियम ईपीएसमार्फत काम गर्न आउने १६ वटा देशका सबै कामदारलाई लागू हुनेछ ।

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ १७:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भारतले मिचेको भूमि समेटेको नक्सा सार्वजनिक गर्न परिस्थितिले रोक्यो : मन्त्री अर्याल

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — भारतसँग बारम्बार सीमा विवाद हुँदा र संसदीय समितिहरुले निर्देशन दिँदा पनि नेपालले आफ्नना भूभाग समेटेको नक्सा सार्वजनिक गरेको छैन । अहिले पनि सरकारले सुगौली सन्धि (सन् १८१६) को आधारमा नक्सा सार्वजनिक गर्ने कुनै तयारी गरेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले परिस्थितिवशः नक्सा सार्वजनिक गर्ने अवस्था नरहेको बताएकी छन् । 

नेपालको आधिकारिक नक्सा सरकारले कहिले सार्वजनिक गर्छ भनेर चासो राख्दा मन्त्री अर्यालले भनिन्, 'नक्सा सार्वजनिक तयारी केही पनि भएको छैन । परिस्थितिले रोकिइरहेको छ ।' उनले भनेको परिस्थिति कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण हो ।

संसदीय समितिहरू र नागरिक समाजले पटकपटक लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नेपालको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिँदा पनि सरकारले कुनै कदम चालेको छैन । मन्त्री अर्यालले गत मंसिर र पुसमा संसदीय समिति र सीमाबारे सरोकार राख्ने नागरिक समाजका व्यक्ति तथा समूहहरूसँगको छलफलमा 'उपयुक्त समय' आएपछि नक्सा सार्वजनिक गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् । तर, ६ महिना बितिसक्दा र भारतले त्यो क्षेत्र भएर सडक नै निर्माण गरिसक्दा पनि नक्सा सार्वजनिक गर्ने सरकारको सुरसार छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि सार्वजनिक मञ्च र संसदमा नेपाली भूमि नै फिर्ता ल्याउन सरकार लागेकाले कागजको नक्सा छाप्न आवश्यक नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए । यसबीच फेरि नेपाल- भारतबीचको सीमा विवाद बढेको छ । भारतले शुक्रबार लिपुलेक भएर सडक निर्माण सम्पन्न गरी रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेपछि विवाद बल्झिएको हो ।

नेपाल-भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक रूपमा समाधान हुने अर्यालको दाबी छ । सडक निर्माण भारतले पहिलेदेखि नै थालेको उनको भनाइ छ । 'सडक निर्माण आजको कुरा होइन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१५ मा चीन भ्रमणका क्रममा नेपाललाई बाहिर राखेर भारत-चीनबीच भएको सम्झौताअनुसार भारतले सडक बनाएको हो । नेपालले उक्त सम्झौताको हिजोदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । यी सबै विवाद कूटनीतिक हिसाबले नै समाधान गर्ने विषय हुन्,' उनले भनिन् ।

भारतले सडक निर्माण गरेको विषयमा संसदीय समितिमा आइतबार नै सरकारले आफ्ना धारणा राख्ने उनले बताइन् ।

प्रतिनिधसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भने विगतमा संसदीय समितिले दिएका निर्देशन सरकारले पालना नगर्दा सीमा विवाद पार नलागेको बताइन् । ती निर्देशन तथा सुझाव किन पालना भएनन् भनेर मन्त्री अर्याललाई संसदीय समितिमा बोलाइएको तर नआउने भन्ने जवाफ प्राप्त भएको खरेलले बताइन् । उनले भनिन्, 'भूमिमन्त्रीलाई बोलाइएको हो तर 'बिरामी छु आउन सक्दिनँ' भन्नुभएको छ ।'

सभापति खरेलले थपिन्, 'सरकारलाई नक्सा सार्वजनिक गर्न भनेका थियौं तर अझै सार्वजनिक भएको छैन । नक्सा सार्वजनिक किन भएन भनेर पनि जानकारी खोज्नका लागि समिति बैठक बैठक बोलाएका छौं । भारतले मनमौजी ढंगले जुन नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो र सडक निर्माण गरेको त्यसका बारेमा हामीले छलफल गर्नु आवश्यक छ ।'

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि नक्साबारे र सीमा विवादबारे सरकारलाई विगतमा दिएका निर्देशन पालना गरे नगरेको र सडक निर्माण गरेको विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान बैठक बोलाएको छ । समिति सभापति शशी श्रेष्ठले विगतमा दिएका निर्देशनको पालना भए नभएकोबारे सरकारसँग समितिले जवाफ माग्ने बताइन् ।

यसैबीच, परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिक्रिया जनाएको छ । नेपाली भूमिमा कुनै पनि प्रकारका गतिविधि नगर्न नेपाललाई भारतलाई भनेको हो । भारतका तर्फबाट नेपाली भूमिमा भइरहेका क्रियाकलाप बन्द गर्न पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेको त्यसको भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन गरेकोमा नेपालले खेद प्रकट गरेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि भएको तथा सीमा विवाद दुई देशका उच्च तहबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै काम भइरहेको अवस्थामा त्यस्तो गतिविधि गरेकोमा नेपालले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो । ऐतिहासिक सन्धी, दस्तावेजहरू, तथ्यहरू र नक्साहरूका आधारमा उक्त भूमि नेपालको भएको परराष्ट्रको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ ।

सीमा बचाउ अभियान, विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भारतले नेपाली भूमिमा गरेको सडक निर्माणको विरोध गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचारः

प्रकाशित : वैशाख २७, २०७७ १६:५४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×