काठमाडौँ — प्रत्येक वर्ष हजारौं नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि बिदेसिँदा अर्बौं रुपैयाँ मुद्रा सटही गरेर देश छाड्ने गरेका छन् । उनीहरूको यही शैक्षिक लगानी नेपालको सेवा क्षेत्रमा बढिरहेको व्यापार घाटाको प्रमुख कारक बनेको छ । यसले पर्यटन र द्रुत गतिमा विकास भइरहेको सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीलाई छायामा पारेको पछिल्लो सरकारी तथ्यांकले देखाउँछन् । 

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपाललाई ९.८५ अर्ब रुपैयाँको व्यापार नाफा भएको थियो । त्यो बेला १ सय ३६.४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा निर्यात र १ सय २८.६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेवा आयात गरिएको थियो । झन्डै एक दशकमा अवस्था फेरिइसकेको छ । २०८१/८२ मा सेवा निर्यात बढेर २ सय ३८.६६ अर्ब पुगेको छ । तर सेवा आयातमा ३ सय २९.६० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । हाल नेपालको सेवा व्यापार घाटा ९०.९४ अर्ब रुपैयाँ छ । र, शिक्षा सेवा आयात (वैदेशिक अध्ययन) को हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ । 

२०८१/८२ मा मात्रै नेपालले शिक्षा सेवामा १ सय ३८.४८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तो खर्च विगत तीन वर्षमा वार्षिक औसत करिब १८ प्रतिशतले बढेको छ । यसको विपरीत, यही अवधिमा शिक्षा सेवा निर्यातबाट जम्मा ३.८९ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको छ भने वृद्धिदर वार्षिक २ प्रतिशत छ । विदेशका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढिरहँदा उनीहरूले तिर्ने नियमित शुल्क, बसाइ र अन्य खर्च पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । यसले नेपालमा सबैभन्दा धेरै आयात हुने सेवामध्ये शिक्षालाई अग्रस्थानलाई ल्याइपुर्‍याएको छ । 

२०८१/८२ मा सेवा निर्यात बढेर २ सय ३८.६६ अर्ब पुगेको छ, तर सेवा आयातमा ३ सय २९.६० अर्ब खर्च भएको छ, अहिले नेपालको सेवा व्यापार घाटा ९०.९४ अर्ब रुपैयाँ छ, यसमा वैदेशिक अध्ययनको हिस्सा धेरै छशिक्षा सेवा आयातले व्यापार घाटा बढाइरहँदा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातमा देखिएको वृद्धिले भने आशा जगाउने ठाउँ दिएको छ । सफ्टवेयर विकास, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डिजिटल फ्रिलान्सिङ, वेब तथा मोबाइल एप्लिकेसन डेभेलपमेन्ट, ग्राफिक डिजाइन र अन्य सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यातबाट नेपालले वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ । तथापि यसबारे आधारिक सरकारी तथ्यांक उपलब्ध छैन । 

दूरसञ्चार, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबापत नेपालले २०८१/८२ मा २२.३३ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको थियो । यो कुल सेवा निर्यातको ९.३६ प्रतिशत थियो । यस क्षेत्रका जानकार भने यो तथ्यांक अझै बढी रहेको दाबी गर्छन् । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस) ले सन् २०२२ मा सार्वजनिक गरेको अध्ययनअनुसार नेपालले ६७.९३ अर्ब रुपैयाँको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेको थियो । यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार त्यसयता निर्यात थप बढेको छ । तथापि फ्रिलान्सर र सफ्टवेयर कम्पनीहरूले नेपालको औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्लाटफर्म, विदेशका बैंक खाता वा तेस्रो देशका कम्पनीमार्फत भुक्तानी पाउने हुँदा सेवा निर्यातबापतको अधिकांश आम्दानी गणनामै आउँदैन । 

सूचना प्रविधि क्षेत्रका पेसाकर्मीले आर्जन गरेको अधिकांश विदेशी मुद्रालाई सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीभन्दा पनि विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का रूपमा गणना गर्ने गरिएको नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नास–आईटी) का अध्यक्ष गौरवराज पाण्डे बताउँछन् । 

‘आईटी क्षेत्र वार्षिक रूपमा १५ देखि २० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । पारिश्रमिक पनि करिब यही प्रतिशतमा बढिरहेको छ,’ पाण्डेले भने । थुप्रै फ्रिलान्सरले नेपालको बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने हुँदा हालका आधारिक तथ्यांकले नेपालको सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको वास्तविक आकार कम देखाउने सरकारी प्रतिवेदनले समेत उल्लेख गरेको छ । नेपालमा उल्लेख्य संख्यामा तयार भइरहेका डिजिटल जनशक्ति र सूचना प्रविधिमा आउटसोर्सिङ सेवा लिने विश्वव्यापी माग बढिरहँदा नेपालले यसबाट फाइदा उठाएर सेवा व्यापार घाटा खुम्च्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबापतको आम्दानी औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन सके यसले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति उल्लेख्य रूपमा बलियो बनाउने र पर्यटन जस्ता परम्परागत सेवा निर्यातप्रतिको निर्भरता कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सफ्टवेयर विकास, वेब तथा मोबाइल एप्लिकेसन्स, ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, डेटा प्रोसेसिङ र फ्रिलान्सिङ सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार तीव्र माग र प्रतिस्पर्धा छ । बढ्दो संख्यामा नेपाली युवाहरूले डिजिटल सीप हासिल गर्दै जाँदा र विश्वभर नै रिमोट सेवाको माग बढिरहँदा सूचना प्रविधि क्षेत्र सेवा निर्यातको ठूलो स्रोत बनिरहेको छ । 

वैदेशिक विनिमयसम्बन्धी नीतिगत सुधारसँगै सहज अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली एवं कर सहुलियतले सूचना प्रविधिमा आधारित सेवालाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो सेवा निर्यात उद्योग बनाउने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सेवा क्षेत्रले हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६२ प्रतिशत योगदान पुर्‍याएको छ । २०८१/८२ मा देशको कुल विदेश व्यापारमा सेवा क्षेत्रको हिस्सा २१.४४ प्रतिशत थियो । प्रतिवेदनअनुसार अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट स्तरोन्नति भएसँगै नेपालले हाल पाइरहेको सहुलियतपूर्ण बजारको पहुँच, निर्यातमा भन्सार छुट र विकास सहायताजस्ता आर्थिक सुविधा बिस्तारै कम हुँदै जानेछन् । 

‘यो सन्दर्भमा सीमित र परम्परागत वस्तु निर्यातमा पूर्णतया निर्भर हुनुभन्दा उच्च मूल्य अभिवृद्धिसहितका, ज्ञानमा आधारित र प्रतिस्पर्धी सेवा निर्यात नै नेपालको राष्ट्रिय आर्थिक रणनीतिको मुख्य आधार बन्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले पर्यटन, विद्युत्, निर्माण व्यवसाय र सूचना प्रविधिलाई आगामी दिनका सेवा निर्यातका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरेको छ । यसले पोखरा र भैरहवाका नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारत र बंगलादेशमा जलविद्युत् निर्यातको विस्तार र नेपाली निर्माण व्यवसायी फार्महरूको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढाउन सके सेवा निर्यात क्षेत्रको विविधीकरणमा सहयोग पुर्‍याउने औंल्याएको छ । 

ऊर्जा व्यापारको विस्तारले सेवा निर्यातमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै विदेशी मुद्रा आर्जन र क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा नेपालको सहभागी बढाउने अपेक्षा छ । अर्को सम्भावना भएको निर्यात उद्योगका रूपमा निर्माण क्षेत्र पनि देखिएको छ । विगत दुई दशकमा भएको द्रुत पूर्वाधार विकासले नेपाली निर्माण कम्पनी, इन्जिनिरयर, प्राविधिक र दक्ष जनशक्तिको क्षमता विकास र अनुभव बढाउन मद्दत गरेको छ । तथापि ठूला र जटिल परियोजना सम्पन्न गर्न संस्थागत क्षमता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कैयौं नेपाली निर्माण व्यवसाय फार्मले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर जितिसकेका छन् भने विदेशमा परियोजनाहरू सम्पन्न गरेका उदाहरण पनि छन् । 

नेपाली जनशक्तिको प्रतिस्पर्धी सीप र श्रम लागतलाई ध्यानमा राख्दा दक्षिण एसिया, पश्चिम एसिया र अन्य ठाउँमा हाम्रो निर्माण सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । निरन्तरको घाटा खेप्नुअघि २०७२/७३ र २०७४/७५ बीच भने सेवा क्षेत्रमा व्यापार बचत नै भइरहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।