काठमाडौँ — वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ५ सय ३७ वटा फर्मलाई जरिवाना तिराएको छ । बजारमा गैरकानुनी तथा उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधि गर्ने फर्ममाथि गरिएको कारबाहीबाट २ करोड ६१ लाख २३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको छ ।

विभागका अनुसार यस वर्षमा ९ सय ६५ वटा अनुगमन टोली परिचालन गरी ४ हजार ४ सय ८१ वटा फर्मको अनुगमन गरिएको थियो । जसमा कागजात माग गरिएको फर्म ३ सय ६२ निर्देशन दिइएको फर्म ३ हजार ४ सय ६२ निर्देशन सामान्य अवस्थामा रहेको फर्म १ सय १५ र सामान फिर्ता पठाइएको फर्म एउटा छ ।

अनुगमनका क्रममा ३ सय ६२ वटा फर्मलाई आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ भने ३ हजार ४ सय ६२ वटा फर्मलाई सुधार तथा आवश्यक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै, १ सय १५ वटा फर्म सामान्य अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

अनुगमनका क्रममा चारवटा फर्मबाट वस्तु नष्ट गरिएको र एउटा फर्मको सामान फिर्ता पठाइएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी बजारसम्बन्धी गुनासो पनि उल्लेख्य रूपमा आएको विभागले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअर्न्तगत हेलो सरकारमार्फत ३ सय २० वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा २ सय ३६ वटा प्रशोधन गर्दै गरेको गुनासो संख्यो ४६ वटा गुनासो समाधान भएका छन् । हेलो सरकारमा सामान्य गुनासो आएको विभागको भनाइ छ । रेस्टुरेन्टमा खाजा ढिला आएको, सफाइमा ध्यान नदिएक गुनासासमेत आएको थियो ।

विभागको आफ्नै गुनासो प्रणालीमा ९ सय ८० वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा ९ सय २१ वटा फर्छ्योट भएका छन् भने ५८ वटा प्रक्रियामा रहेका छन् । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अनिल किरातीले गुनासो प्रणालीमा धेरै गुनासा सामान्य किसिमका आउने गरेको जानकारी दिए । ‘साना-साना गुनासा आउने गर्दछन् कारबाही गर्न नमिल्ने धेरै हुन्छन्,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘छतमा लुगा सुकाउँदा यतिवटा क्लिप हराए भन्दै गुनासो आँउछ यसको लागि के कारबाही गर्नु धेरै उपभोक्ताहरूले रमाइलोका लागि पनि गुनासो टिपाउने गरेको पाइएको छ । ’

उनले बजारमा उपभोक्ता हितविपरीतका गतिविधि नियन्त्रण तथा उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि नियमित बजार अनुगमनलाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाए  । बजार अनुगमनमा म्याद गुज्रिएका वस्तु, एमआरपी नभएका सामान, आयातकर्ता उल्लेख नभएका वस्तु, नक्कली बिल तथा अवैध रूपमा बिक्री–वितरण गरिएका सामानमा बढी कारबाही हुने गरेको छ ।

विभागले बर्सेनि करोडौं जरिवाना संकलन गर्दै आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ करोड ७५ लाख २०८१ /८२ मा २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरेको थियो । बर्सेनि करोडौं रकम राजस्व संकलन गरे पनि बजार अनुगमन प्रणाली र उपभोक्ता हितमा काम नभएको राजस्व संकलनमा मात्रै प्राथमिकता दिएको र बजार नसुध्रिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मीले टिप्पणी गर्दै आइरहेका छन् ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले बजार अनुगमनबाट राजस्व संकलन भए पनि एउटै प्रकृतिका समस्या पटक-पटक दोहोरिनुले अनुगमनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘विभागको काम राजस्व संकलन गर्ने होइन तर जरिवानाबाट राजस्व संकलन भइरहँदा पनि एकै प्रकृतिका समस्या पटक–पटक दोहोरिएका छन्,’ उनले भने, ‘मूल्य, गुणस्तर र नापतौलका विषयमा बजार सुध्रिएको छैन यसको विभागको प्रभावकारीतमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

उनले अनुगमनको प्रभावकारिता बढाउन आर्थिक दण्डसँगै राम्रो काम गर्ने व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको बताए उपभोक्ताले बजारबाट फर्किएपछि आफू ठगिएको वा लुटिएको छैन भन्ने महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या देखिएको उनले बताए ।

तिमल्सिनाले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि एकीकृत उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणको आवश्यकता रहेको बताउँदै भने, ‘विभागले आफैं व्यवसाय दर्ता गर्ने, लाइसेन्स दिने र अनुगमनसमेत गर्ने भएकाले नियमन र अनुगमनको जिम्मेवारी एउटै निकायमा केन्द्रित हुनु न्यायको सिद्धान्तअनुसार पनि उपयुक्त छैन । अनुगमनको परिपाटी र संयन्त्र परम्परागत शैलीमै भइरहेको छ सबै कुरा परिवर्तन नगर्ने हो भने उपभोक्ता हित प्रवर्द्धन गर्न सकिँदैन । 

विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी अनिल किरातीले जनशक्ति अभाव र व्यवसायीको अटेर प्रवृत्तिका कारण बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको बताएका छन् । विभागमा अहिले अनुगमनका लागि एक निर्देशक, चार शाखा अधिकृत र आठ सुब्बासहित १३ जना जनशक्ति रहेको बताए । शाखा अधिकृतहरू बजार निरीक्षक अधिकृतका रूपमा अनुगमनमा खटिने गरेका छन् ।