काठमाडौँ —  

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारका तर्फबाट भएका निर्णय, सर्त र दूरसञ्चार नियमावलीको संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुनः पत्र पठाएको छ । गत पुसमा पठाएको पत्रमा कुनै सुनुवाइ नभएको भन्दै कम्पनीले बुधबार दोस्रो पटक पत्राचार गरी विदेशी लगानी र दूरसञ्चार क्षेत्रको हित प्रतिकूल रहेका प्रावधान सच्याउन आग्रह गरेको बताएको छ । 

यस्ता निर्णय, संशोधन र अनुमतिपत्रमा तोकिएका सर्त विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेको भन्दै पुनरावलोकन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन एनसेलको माग छ । यसअघि २३ पुस २०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र बुझाएर यी निर्णय र सर्त पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा सोको अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धमा सरकारबाट ६ फागुन २०८० मा भएको निर्णय कानुनविपरीत रहेको र उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट तोकिएका सर्त अन्यायपूर्ण रहेको, दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दसौं संशोधनमा भूतप्रभावी व्यवस्था राखिएको र १३ भदौ २०८१ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ । यी निर्णयका कारण संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध लाग्ने र प्रचलित विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को समेत विपरीत हुने एनसेलको दाबी छ । समग्र विदेशी लगानी तथा दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा नरहेका निर्णय र नियमावलीको व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न कम्पनीको आग्रह छ । 

केही समयअघि कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले एनसेलको पत्रबारे जानकारी नभएको र दूरसञ्चार ऐनअनुसार कम्पनीको भविष्यका विषयमा निर्णय लिइने बताएका थिए । २०८६ भदौपछि एनसेल सरकारी कम्पनी बन्ने स्पष्ट रहेको उनले उल्लेख गरेका थिए । 

‘दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार अब यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक योजना बनाउने समय भइसकेको छ । मैले त्यो सन्देश सम्बन्धित कम्पनीलाई पठाइसकेको छु,’ उनले भनेका थिए, ‘यो ट्रान्जिसनलाई कसरी सफलतापूर्वक ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने विषयमा कानुनको मर्म र शब्दअनुसार नै जानुपर्छ । मैले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि यस सम्बन्धमा राय दिइसकेको छु । सम्बन्धित कम्पनी यसबारे जानकार छ ।’

कानुनलाई बाइपास गर्ने अधिकार कसैलाई नभएको, सेवा प्रदायकले कानुनअनुसार नै कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने र यसमा कुनै जटिलता नरहेको मन्त्री तिमिल्सिनाको भनाइ छ । ‘कानुनका बुँदाअनुसार अब कसरी यो ट्रान्जिसन गर्ने र सरकारको स्वामित्वमा कसरी आउने भन्नेबारे तयारी सुरु भइसकेको हुनुपर्छ,’ उनले भनेका थिए, ‘नभएको भए पनि अब त्यो तयारी सुरु हुन्छ, कानुनलाई बाइपास गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’ अहिलेको मौजुदा कानुनअनुसार अबको ३ वर्ष र केही थप समयमा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कम्पनी कसरी चलाउने भन्ने विषय कम्पनी नेतृत्वले विचार गर्नुपर्ने मन्त्री तिमिल्सिनाले जनाएका थिए । 

एनसेलले भने सरकारीकरणको सट्टा २५ वर्षपछि अनुमतिपत्र पुनः जारी गर्ने वा नवीकरण गरिदिँदा देशलाई फाइदा हुने तर्क प्रस्तुत गरेको छ । आफूले फाइभजी, एआईजस्ता नयाँ प्रविधिमार्फत विकसित देशका जस्तै उन्नत दूरसञ्चार सेवा विकास गर्ने उसको भनाइ छ । एनसेलले कम्पनीमा स्थानीय स्वामित्व बढाउन प्राथमिक सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने विकल्पसमेत सरकारलाई प्रस्तुत गरेको छ ।

दूरसञ्चार नीतिअनुसार विदेशी लगानी ५० प्रतिशतभन्दा बढी भएका कम्पनी २५ वर्षे अनुमतिपत्रको अवधि सकिएपछि सरकारी स्वामित्वमा जाने प्रावधान छ । एनसेलले आईपीओमार्फत सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरी कम्पनीमा विदेशी लगानीको हिस्सा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा कममा झार्ने र कम्पनीलाई बहुसंख्यक नेपाली स्वामित्वको बनाउने प्रस्ताव सरकारसमक्ष राखेको हो । 

स्वामित्व हस्तान्तरण अलपत्र

एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनल्ड होल्डिङ्सको लगानीकर्ता आजियाटा इन्भेस्टमेन्ट (यूके) नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेपछि स्पेक्ट्रलाइट यूकेले १५ मंसिर २०८० मा सो सेयर खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । यसपछि दूरसञ्चार नियमावलीबमोजिम सेयर खरिदबिक्रीका लागि लिनुपर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै विवाद सिर्जना भएपछि दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो कारोबारलाई यथास्थितिमा मान्यता दिन नसकिने भन्दै मान्यता दिएको छैन ।