काठमाडौँ — नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको अन्योल र प्राविधिक जोखिमले संस्था नै धराशायी हुन सक्ने भन्दै कर्मचारीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार भद्रकालीस्थित टेलिकमको मुख्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिले बिलिङ प्रणालीको समस्या, कर्मचारी आउटसोर्सिङ र ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारी तयारीको आलोचना गरे ।

नयाँ बिलिङ प्रणाली जडानमा भइरहेको ढिलाइ र यसको संवेदनशीलतालाई टेलिकम व्यवस्थापनले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ । कर्मचारीहरूले टेलिकमको बिलिङलाई कुनै डिपार्टमेन्ट स्टोरको जस्तो सामान्य रूपमा नलिन आग्रह गर्दै यसलाई तत्काल राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउन माग गरे । कर्मचारी नेताहरूले बिलिङ प्रणालीमा भइरहेको राजनीतिक वा बाह्य हस्तक्षेप र यसको प्राविधिक जटिलतालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको सुरक्षा र प्रभावकारितामा जोड दिए । 

बिलिङ प्रणालीको संवेदनशीलतामाथि खेलबाड भइरहेको नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर शाहीले बताए । ‘अहिले हाम्रो बिलिङलाई भाटभटेनीको बिलिङजस्तै ठानिँदै छ,’ उनले भने, ‘तर यो संवेदनशील प्रणाली हो । यसमा हुने सानो गल्तीले पनि टेलिकम कोल्याप्स हुन सक्छ, त्यसैले यसलाई मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयको ब्रिफिङमा मात्र सीमित नराखी राष्ट्रिय बहसको विषय बनाइनुपर्छ ।’ 

नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका महासचिव लोकेन्द्र पनेरूले बिलिङ प्रणाली कति संवेदनशील हुन्छ भन्ने प्रस्ट्याए । यसमा प्रधानमन्त्रीदेखि सामान्य नागरिकसम्मको प्रोफाइल, सिमकार्ड र लाइभ डेटा हुने उनले उल्लेख गरे । ‘यसमा इन्टरनेसनल रोमिङ, लोकेसन र विभिन्न प्राविधिक, आर्थिक तथा सामाजिक पक्षहरू जोडिने हुनाले यसलाई सजिलो ढंगले लिनु हुँदैन,’ पनेरूले भने । 

युनियनकै अर्का प्रतिनिधि हेरम्बदेव भट्टराईले बिलिङलाई कम्पनीको ‘मेगा प्रोजेक्ट’ का रूपमा उल्लेख गरे । बिलिङ र ई–नोड बीजस्ता ठूला आयोजनाको टेन्डर प्रक्रिया चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाउने वातावरण बनाउन व्यवस्थापनसँग उनले आग्रहसमेत गरे । केही समयअघि बिलिङ प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले अधिक चासो देखाउँदै सबै आन्तरिक दस्ताबेजको फोटोकपी बुझाइएको कम्पनीका एक अधिकारीले कान्तिपुरलाई बताए ।

बिलिङको अन्योलसँगै टेलिकममा पछिल्लो समय सुरु गरिएको कर्मचारी आउटसोर्सिङले सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको कर्मचारीहरूको निष्कर्ष छ । बागमती प्रदेशका केही कार्यालयमा पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा सुरु गरिएको आउटसोर्सिङले संस्थालाई धराशायी बनाएको र अनुभवी कर्मचारीलाई पाखा लगाएको भन्दै युनियनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । आउटसोर्सिङका कारण ग्राहकले सास्ती भोग्नुपरेको, मर्मतसम्भारका काम रोकिएको र कम्पनीको साख गिरेको भन्दै यसलाई तुरुन्त सच्याउन कर्मचारीको माग छ । 

आउटसोर्सिङको सम्झौताले संस्थालाई नै संकटमा पारेको नेपाल टेलिकम वर्कर्स युनियनका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद अर्यालको टिप्पणी छ । ‘१ साउनमा पैसा तिरेका ग्राहकको घरमा ६ गतेसम्म इन्टरनेटको लाइन जोडिएको छैन,’ उनले भने, ‘वर्ल्डकपको समयमा हाम्रा ग्राहकले खेल हेर्न पाएनन् । एक घण्टा वाइफाई नहुँदा मानिस छटपटिन्छन् भने यहाँ त पैसा तिरेका ग्राहकले ६ दिनसम्म इन्टरनेट सेवा पाएका छैनन्, यो निकै गम्भीर विषय हो । सयौं लाइन मर्मतसम्भार हुन बाँकी छन् । आउटसोर्सिङका लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छेहरू अहिले चुपचाप बसेका छन्, यो के तमासा हो ?’ 

नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका पूर्वअध्यक्ष मणिकुमार पोखरेलले पनि तयारीबेगर गरिएको आउटसोर्सिङले कार्यालयमा लाइन पेन्डिङ हुने समस्या बढाएको टिप्पणी गरे । अनुभवी कर्मचारीलाई अनावश्यक रूपमा सरुवा गरेर बाहिर पठाउँदा उनीहरूको वृत्ति विकासमा अवरोध पुगेको उनले उल्लेख गरे । युनियनहरूले यस्ता समस्याबारे प्रबन्ध निर्देशक र प्रदेश निर्देशनालयसँग गम्भीर छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष शाहीले भने आउटसोर्सिङको निर्णय गर्दा आफूहरूलाई झुक्याइएको बताए । श्रम सम्बन्ध समितिमा छलफल हुँदा दुई–तीन वटा कार्यालयमा मात्र परीक्षण गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन गर्दा सबैतिर लादिएको उनको गुनासो छ । ५० वर्ष नाघेका कर्मचारीले आँखा देख्दैनन् र काम गर्न सक्दैनन् भन्ने तर्क गरेर उनीहरूलाई दुर्गममा पठाइएको शाहीको भनाइ छ । तर अहिले आउटसोर्स गरिएका ठाउँमा एकै घण्टामा हुनुपर्ने काम तीन–चार दिनसम्म पनि नभएको उनले जनाए । 

सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्न लागेको विषयमा पनि कर्मचारीहरूले कडा आपत्ति जनाए । ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले नै संरक्षण गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता एवं नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विजयप्रसाद मिश्रले बताए । सरकार ट्रेड युनियनप्रति असहिष्णु देखिए पनि विचार र कर्मचारीको आस्थालाई अध्यादेशले समाप्त पार्न नसक्ने उनको तर्क छ । राणाहरूले पनि पचाएको र पञ्चायतले समेत मान्यता दिएको युनियनलाई अहिले आएर अंकुश लगाउन खोज्नु लोकतन्त्रविपरीत हुने मिश्रको भनाइ छ ।