सहभागी उपभोक्तामध्ये हरेक दिन एक जनाले एक लाख ३३ हजार ३४ रुपैयाँ जित्ने, महिनामा दुई जनाले जनही १० लाख रुपैयाँको उपहार पाउने।
What you should know
काठमाडौँ —
उपभोक्ताको बिल लिने बानी विकास गर्न सरकारले एक लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्मको चिट्ठा (लट्री) कार्यक्रम ल्याएको छ । जसअनुसार वस्तु तथा सेवा खरिदमा बिल
लिने उपभोक्तामध्ये हरेक दिन एक जनाले एक लाख ३३ हजार ३४ रुपैयाँ जित्नेछन् भने महिनामा दुई जनाले जनही १० लाख रुपैयाँको उपहार पाउनेछन् ।
सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८३’ मार्फत उक्त कार्यक्रम ल्याएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई अहिले कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । यो कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्नेछ । नेपालभित्र आफैंले प्रयोग गर्नका लागि एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
डिजिटल माध्यमबाट गरिएको भुक्तानीको कारोबार स्वतः प्रणालीमा समावेश हुनेछ र प्रत्येक योग्य खरिदबापत एउटा उपहार टिकट प्राप्त हुनेछ । डिजिटल भुक्तानीबाहेक नगद वा अन्य माध्यमबाट खरिद गरी वैध बिल लिएका उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको वेब पोर्टल वा मोबाइल एपमार्फत बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान नम्बर, बिल जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, खरिदकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
तर, व्यावसायिक प्रयोजन (उद्देश्य) ले खरिद गरिएका बिल, उपभोक्ताले टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारी तथा ढुवानी सेवा तथा हवाई टिकटका बिल, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा जारी भएका बिल तथा प्यान नम्बर नभएका विक्रेताबाट लिइएका बिल भने कार्यक्रममा सहभागी हुन नपाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एउटै बिजक (बिल) वा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको खरिद एक पटकभन्दा बढी लट्री कार्यक्रममा समावेश हुन नपाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ ।
उल्लिखित प्रक्रियाबाट हरेक महिनाको १ गते अघिल्लो महिनाको १६ गतेदेखि मसान्तसम्म प्रविष्ट भएका कारोबारबाट विजेता छनोट हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसअनुसार महिनाको १६ गते सोही महिनाको १ गतेदेखि १५ गतेसम्मका कारोबारबाट विजेता चयन गरिने जनाइएको छ । कार्यविधिअनुसार विभागीय प्रणालीबाट स्वचालित रूपमा विजेता छनोट हुनेछ । विजेता छनोट गर्दा उच्चपदस्थ वा ख्यातिप्राप्त व्यक्ति, विभिन्न निकायका प्रतिनिधि र सञ्चार प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नागरिकलाई कर प्रणालीमा आबद्धता बढाउने, वस्तु तथा सेवा खरिद–बिक्रीको वास्तविक अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा बिल लिन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम ल्याइएको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव रघुवंशीले बताए । विजेता घोषणा भएपछि आन्तरिक राजस्व विभागले मोबाइल नम्बर र इमेलमार्फत उपभोक्तालाई जानकारी दिनुपर्नेछ । विभागको वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि विजेताको नाम सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
उपहार प्राप्त गर्न विजेताले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र (वा राहदानी/सवारी चालक अनुमतिपत्र), बैंक खाताको विवरण र प्यान नम्बरसहित नजिकको आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था कार्याविधिमा छ । विजेताले प्राप्त गरेको रकममा कानुनअनुसार २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ । सो कर कट्टी भएपछि मात्र
विजेताले पाउनेछ । आवश्यक कागजात प्रमाणीकरण भएपछि १० दिनभित्र विभागले विजेताको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिन कार्यविधिमा छ । तोकिएको अवधिभित्र कसैले पनि उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा डिजिटल भुक्तानीको माध्यमबाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दस प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउने र वस्तु वा सेवाको खरिद–बिक्रीमा बीजक लिनेदिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको थियो । सोही घोषणाअनुसार सरकारले कार्यविधि जारी गरेको हो ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १२ खर्ब २४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ८३ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा लक्ष्यको ८०.३५ प्रतिशत अर्थात् ११ खर्ब ४० अर्ब ३६ करोड ६१ लाख राजस्व संकलन भएको थियो । यसरी लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठेपछि सरकारले राजस्व वृद्धि र उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृति विकास गर्न चिट्ठाको नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट हुने राजस्व पनि जोड्दा केन्द्रीय सरकारले १५ खर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । त्यसमध्ये प्रदेश र पालिकालाई बाँडफाँटपछि संघीय सरकारको भागमा १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ आउने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्ष राजस्वको लक्ष्य गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २० प्रतिशतले बढी हो । यसरी बजेटमा तोकिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउन अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बक्यौता राजस्वउपर ठूलो भर गरेका छन् । आगामी बजेटमा १४ खर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री वाग्लेले झन्डै १ खर्ब बक्यौता राजस्वबाट उठाउने गरी काम गर्न राजस्व प्रशासनलाई निर्देशन दिइसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् ।
