रौतहट — विगतका वर्षझैं हुन्थ्यो भने यतिबेला बलरा नगरपालिका–५ सर्लाहीका ५५ वर्षीय सुरेशप्रसाद सिंह र ६० वर्षीय नागेन्द्रप्रसाद सिंहले साढे २ बिघा खेतमा रोपाइँ सकिसकेका हुन्थे । यसपालि खेत बाँझो मात्र छैन, यी दुई किसान दाजुभाइ २० दिनदेखि भारतीय जेलमा छन् । सरकारले मल दिन नसकेपछि भारतीय सीमावर्ती बजार सोनवर्षाबाट खरिद गरेर ल्याएको २ बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपीसहित उनीहरूलाइ पक्राउ गरिएको थियो ।

रोपाइँअघि उनीहरू मलको जोहो गर्न विगतका वर्षझैं सीमावर्ती बजार सोनवर्षा पुगेका थिए । तर, साइकलमा राखेर ल्याउँदै गर्दा १७ असारमा भारतीय कृषि विभाग र सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को संयुक्त टोलीबाट मल तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परे । पक्राउ परेपछि उनीहरूलाई सुरुमा सोनवर्षा थानामा राखियो । त्यसपछि सीतामढी जिल्लाको डुमरास्थित कारागार पठाइएको छ, मुद्दामा थप सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।

थुनामा रहेका नागेन्द्रका ज्वाइँ प्रवीन सिंहका अनुसार, डुमरास्थित स्थानीय अदालतले २५ असारमा सोनवर्षा प्रहरीबाट घटनाको विवरणसहितका कागजात मगाएको छ । ‘अहिलेसम्म दुवै जनाको बेल (धरौटी) हुन सकेको छैन । अदालतका न्यायाधीश बिदामा हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘अदालती प्रक्रियाकै कारण ढिलासुस्ती भइरहेको छ, हामी धाउन छाडेका छैनौं ।’

परिवारिक स्रोतका अनुसार, थानाबाट अदालतसम्म कागजात त पुगेको छ, तर झन्झटिलो अदालती प्रक्रिया र कानुनी प्रक्रियाको ढिलासुस्तीका कारण अन्योल देखिएको छ ।

सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदी सिंह दाजुभाइ पक्राउ परेको विषयमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराइसकिएको बताउँछन् ।

‘माथिबाट पनि केही भइरहेको होला, तर स्थानीय तहमा हामीले भारतीय एसएसबीसँग समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मानवअधिकारको दृष्टिकोणले जे–जे पाउनुपर्ने हो, परिवारको भेटघाट, खानपान, अदालतमा पेस गर्नेलगायतका विषयमा परिवारसँग पनि बुझेका छौं, त्यसक्रममा भेटघाट गर्न पाएको भनेका छन् ।’ अरू विषय माथिल्लो तहबाट भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘अनौपचारिक कुराकानीमा उनीहरूले मलमा अनुदानको रकम धेरै पर्ने भएकाले त्यो भारतीय नागरिकलाई मात्र होइन, नेपालीलाई पनि होइन भनेर निर्देशन भएकाले कडाइ गरेको बताएका छन्,’ सुवेदीले भने । 

तर, परिवारले भने राज्यले सिंह दाजुभाइको रिहाइका लागि पर्याप्त पहल गरेको महसुस गरेको छैन । घरका दाजुभाइ नै भारतको जेलमा पुगेपछि बलरास्थित परिवार मानसिक र आर्थिक तनावमा छ । एकातिर कमाइको एकमात्र स्रोत कृषि भए पनि रोपाइँ हुन नसक्दा आर्थिक बोझ थपिने चिन्ता छ भने अर्कातिर विदेशी भूमिको थुनामा रहेका दाजुभाइलाई छुटाउन राज्यले पहल नगर्दा तनाव बढ्दो छ । ‘गाउँमा सबैको रोपाइँ भइसक्यो, हाम्रो त खेत बाँझै छ,’ छोरा आदित्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘खेतीका लागि उहाँहरूको रिहाइ कुरिरहेका छौं ।’

किसानहरूलाई मलको मूल्य, गुणस्तर र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका लागि भारत सरकारद्वारा जारी फर्टिलाइजर कन्ट्रोल अर्डर (एफसीओ) अनुसार कृषिका लागि प्रयोग हुने मल किसानका लागि अनुदानमा वितरण गरिने वस्तुमा पर्छ । त्यस किसिमको वस्तुलाई अनुमतिबिना वा व्यापारिक प्रयोजनका लागि देशबाहिर लैजान नपाइने व्यवस्था छ । भारतको अत्यावश्यक वस्तु ऐन, १९५५ ले पनि मललाई अत्यावश्यक वस्तु भनेको छ । त्यसैले अत्यावश्यक वस्तुमा पर्ने मलको नेपालतर्फ हुने ओसारपसारलाई भारतीय सुरक्षा अधिकारीले कडाइ गर्दै आएका छन् ।

सरकारले दिन सकेन मल, आफैं ल्याउँदा पक्राउ पर्छन् किसान

भारतको अत्यावश्यक वस्तु ऐनमा समेत त्यसरी बरामद भएको सामग्रीलाई जफत गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त ऐनको धारा ७ मा यससम्बन्धी कुनै आदेश उल्लंघन गर्नेलाई ३ महिनादेखि ७ वर्षसम्म कैद र जरिवना गर्न सकिनेसमेत भनिएको छ । साथै, ती वस्तु ओसारपसार गर्न प्रयोग भएका सवारीसाधनलाई जफत गरिनेसमेत कानुनमा व्यवस्था छ । 

भारत सरकारले मलको ओसारपसारमा कडाइ गरिरहेका बेला यता नेपालमा भने सरकारले नै किसानहरूलाई आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन । यसले विशेषगरी मुलुकको अन्न भण्डार भनेर चिनिने तराई–मधेशका किसान बढी मारमा परेका छन् । यहाँ हरेक वर्ष खेतीका सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । अनुदानको मल पाउन स्थानीय तह र कृषि सामग्री कम्पनीका डिपोहरूमा घण्टौं लाइन बस्दा पनि एक बोरा मल पाउन धौधौ हुने किसानहरूको गुनासो छ । यता सरकारले मल उपलब्ध नगराएपछि बाली जोगाउनका लागि भए पनि भारतीय बजारबाट मल खरिद गरेर साइकल वा टाउकामा बोकेर ल्याउनु सीमावर्ती क्षेत्रका किसानको वर्षौंदेखिको बाध्यता हो । 

सीमामा दुवैतर्फका सुरक्षाकर्मीले त्यसरी ल्याइएको मल जफत गर्ने तथा ल्याउने किसानलाई ‘तस्कर’ को आरोपमा पक्राउसमेत गर्ने गरेका छन् । त्यसैको पछिल्ला पीडित हुन् सर्लाहीका सिंह दाजुभाइ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार, उनीहरू तत्काल थुनामुक्त हुनका लागि भारतीय कानुनअनुसार कम्तीमा पहिले प्रारम्भिक सुनुवाइ भएर धरौटीमा छुट्ने आदेश पाउनुपर्छ । तर, अदालती प्रक्रिया नै ढिलाइ हुँदा परिवार आजित भइसकेका छन् । 

सिंह दाजुभाइको रिहाइका लागि कूटनीतिक र कानुनी पहल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ । सिंहका छिमेकी अनिरुद्र सिंहले आफ्नै बारीमा हाल्न मल लिन गएका बेला पक्राउ परेका दुवै जनाको रिहाइका लागि सरकारले पहल थाल्नुपर्ने बताए । ‘एउटा किसान यतिका दिनदेखि भारतीय जेलमा छ, तर सरकारले केही गरेको देखिएन,’ उनले भने, ‘उनीहरू दुवै जना विशुद्ध किसान हुन्, तस्कर होइनन् । त्यसकारण नेपाल सरकारले जसरी हुन्छ चाँडै छुटाउन पहल गर्नुपर्छ ।’ सर्लाहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी होमप्रसाद घिमिरे उनीहरूको रिहाइका लागि भारतीय सुरक्षा अधिकारीहरूसित समन्वय गरिरहेको बताउँछन् ।