सेजका उद्योगले एक साताभित्र बक्यौता नतिरे बिजुली–पानी काटिने

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता १ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ ।

श्रावण ४, २०८३

कान्तिपुर संवाददाता

SEZ industries will have their electricity and water disconnected if they do not pay their dues within a week

What you should know

काठमाडौँ — विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई एक साताभित्र भाडा तिर्न भनेको छ । एकसाताभित्र बक्यौता नतिरे बिजुली र पानीको लाइन काटिने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले जनाएको छ । 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी यादवले समेत बक्यौता रहेका उद्योगहरूलाई एक साताभित्र सम्पूर्ण बक्यौता भाडा बुझाउन  निर्देशन दिएकी छिन् । तोकिएको समयभित्र भाडा नतिरे सम्बन्धित उद्योगको बिजुली र खानेपानी सेवा काटिने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दिवाकर लुईटेलले सेजमा सञ्चालित उद्योगले भूबहाल सम्झौता अनुसार अग्रिम ६ महिनाको भाडा तिर्नु पर्ने भए पनि नतिरेकाले ताकेता गरिएको बताए । मन्त्री यादवले सरकारी सम्पत्ति प्रयोग गरेर वर्षौंदेखि भाडा नतिर्ने उद्योगलाई अब कुनै पनि बहानामा छुट नदिन निर्देशन दिनुभएको हो । सोहिअनुसार भाडा उठाउन सम्बन्धित निकायले पत्र समेत काटेको हो । 

प्राधिकरणका अनुसार बक्यौता १ करोड ९४ लाख ६३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी  छ । 'सिमरा र भैरहवाका सेजमा सञ्चालित ३० देखि ४० वटा उद्योगमध्ये केहिले ६ महिनादेखि र केहिले एक वर्षदेखिको भाडा तिरेको छैन,' उनले भने, 'उक्त भाडा तिर्न नै हामीले भनेका हौं । बिजुली पानी सबै सेजले नै दिन्छ । तिरेन भने हामी त्यो काट्न सक्छौं ।'

प्राधिकरणले हालसम्म १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उठाइसकेको समेत उल्लेख छ । सेज व्यवस्थापनका अनुसार सम्बन्धित उद्योगहरूलाई पटक–पटक लिखित तथा मौखिक रूपमा भाडा तिर्न आग्रह गरिए पनि अपेक्षित रूपमा रकम नआएपछि अब कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । 

मन्त्री गौरी यादवले सरकारी सम्पत्तिको उपयोग गर्ने उद्योगले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भन्दै राज्यको राजस्व रोक्ने कुनै पनि उद्योगलाई अब छुट नदिइने स्पष्ट निर्देशन दिएको बताइएको छ । उद्योगहरूलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक वातावरण उपलब्ध गराउने सरकारको दायित्व भए पनि राज्यलाई बुझाउनुपर्ने रकम समयमै तिर्नु उद्योगहरूको कानुनी दायित्व भएको उनको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले अबदेखि नियमित अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने, नयाँ बक्यौता सिर्जना हुन नदिने र पुराना सबै बक्यौता असुलीलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ । सरकारले उद्योगहरूलाई तोकिएको समयभित्र बक्यौता चुक्ता गरी थप कारबाहीबाट बच्न आग्रह गरेको छ ।

कान्तिपुर

Link copied successfully