अर्थ समितिको बैठकमा रास्वपा सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउन यसको सञ्चालक समितिबाट अर्थ सचिवलाई हटाउन प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।
काठमाडौँ —
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव नराख्ने भन्ने सांसदहरुको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले फरक मत राखेका छन् ।
आज भएको अर्थ समितिको बैठकमा संसदहरुले राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनका लागि भन्दै सञ्चालक समितिमा अर्थसचिव नराख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जवाफमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिले बजेट (वित्त नीति) ले तय गरेका आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने भएकाले राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव सदस्य रहने हालको व्यवस्था हटाउन नहुने विचार राखेका हुन् ।
बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई साँच्चिकै स्वायत्त बनाउन यसको सञ्चालक समितिबाट अर्थ सचिवलाई हटाउन प्रस्ताव गरिन् । नेपालको वित्तीय अवस्था प्रारम्भिक चरणमा रहेको, अर्थ मन्त्रालयसँग मात्रै समन्वयका लागि अर्थ सचिव बोर्डमा बस्ने प्रचलन रहेको उनको भनाइ थियो । ‘नेपालको अनुगमन प्रणाली (मनिटरिङ सिस्टम) दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट भइसकेकाले अब अर्थ सचिवको निरन्तरता आवश्यक छैन,’ उनले भनिन, ‘राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव रहँदा मौद्रिक नीति निर्माणमा कार्यपालिकाको हस्तक्षेप हुन्छ ।’
अधिकारीले राष्ट्र बैंकको बोर्डमा कम्तीमा एकजना महिला सञ्चालक अनिवार्य गरिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् ।
अर्थ समितिका अधिकारीहरु भने राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिबाट अर्थ सचिव हटाउन नहुने तर्क राख्छन् । समितिको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान महाशाखाका सहसचिव महेश आचार्यले राष्ट्र बैंक सरकारभन्दा पूरै अलग र पृथक रहेर काम गर्न नसक्ने बताए । ‘स्वायत्तताका नाममा सरकारसँग पूर्ण रूपमा अलग हुने सोचले भोलि ठूलो अप्ठ्यारो र अकर्मण्यता निम्त्याउछ,’ उनले भने । मुलुकको मौद्रिक नीति र वित्त नीति एकअर्काका पूरक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
यी दुई नीति सँगसँगै गएनन् भने समग्र आर्थिक लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने उनको दाबी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विशेषगरी नेपालको शासकीय स्वरूपसँग मिल्दोजुल्दो बेलायती मोडल (बैंक अफ इंग्ल्याण्ड) मा पनि राष्ट्र बैंक र सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
