काठमाडौँ — नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै आम्दानी, शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि बिजुली र राइड सेयरिङसम्मका नयाँ कर कार्यान्वयनमा आएका छन् । सरकारले १५ जेठमा जारी गरेको बजेटमा ल्याइएका यीसहित विभिन्न करका व्यवस्था १ साउनदेखि कार्यान्वयनमा आएका हुन् । यसअघि भन्सारलगायत धेरै करका दर भने १५ जेठको राति १२ बजेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेका छन् ।

यसअनुसार अब घरायसी ग्राहकले ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्दा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्नेछ । घरायसीबाहेक अन्य ग्राहक (व्यावसायिक) ले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागले विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने निर्देशिका, २०८३ जारी गरेको छ । ‘गत वर्षसम्म भ्याट ऐनको अनुसूची एकमा बिजुली भ्याट छुटको सूचीमा थियो । यस वर्षको बजेटमा बिजुलीलाई भ्याट छुटको सूचीबाट हटाइयो । त्यसपछि बिजुलीमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी केशव राजवंशीले भने, ‘त्यसमध्ये घरायसी उपभोगमा ५० युनिटसम्म भ्याट छुट र त्यसभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भयो । तर, व्यावसायिक उपभोगमा १३ प्रतिशत भ्याट लागेको छ ।’

सरकारले सर्वसाधारण वा घरायसी ग्राहकलाई राहत दिन मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् उपभोगमा भ्याट छुट दिइएको छ । तर ५० युनिट कट्नेबित्तिकै कर लाग्छ । घरायसी प्रयोजनका लागि प्राकृतिक व्यक्तिले उपभोग गर्नेबाहेक अन्यले ५० युनिट छुट पाउँदैनन् । खपत भएको सम्पूर्ण युनिटको जम्मा मूल्यमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ ।

कुनै घरायसी ग्राहकको घरमा साउनमा ४५ युनिट मात्र विद्युत् खपत गरेका रहेछन् भने तिनले भ्याट तिर्नु पर्दैन । तर भदौमा ६० युनिट विद्युत् खपत गर्दा ५० युनिटको भ्याट तिर्नु पर्दैन । १० युनिटको मात्रै तिरे पुग्छ । अर्कोतिर एउटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रमा १०० युनिट खपत गरेको छ भने ती कार्यालयले थप १३ प्रतिशत भ्याट जोडेर महसुल तिर्नुपर्नेछ ।

विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने एक व्यवसायले अर्को विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई विद्युत् बिक्री गर्दा भ्याट लाग्दैन । त्यसकारण अब भ्याट बिल जारी गर्ने निकाय पनि भ्याटमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।

प्राधिकरण भ्याटमा दर्ता भइसकेको र बिलिङ सिस्टमलाई पनि अपडेट गरिसकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘घरायसी ग्राहकलाई ५ र बाँकीलाई १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने सरकारको नीति छ, त्यहीअनुरूप हामीले बिलिङ प्रणाली पनि मिलाइसक्यौं,’ उनले भने । भ्याटमा दर्ता भइसकेकाले प्राधिकरणले खरिद गर्ने सामग्रीलगायतमा पनि भ्याट फिर्ता पाउने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

आर्थिक विधेयक, २०८३ मा पहिले सरकारले भ्याट ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको हो  । यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो, जसमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसाय (उदाहरणका लागि प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा) बिक्री गर्दा भ्याट लाग्थ्यो । पछि विधेयकमा उक्त व्यवस्था संशोधन गरी बिजुली कारोबार गर्ने व्यवसायी र ५० युनिटसम्मको घरायसी प्रयोजनका लागि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ पछिल्लो संशोधित आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ । पछिल्लो संशोधनले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायमा भ्याट नलाग्ने तर उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भ्याट लाग्ने भएको छ ।

प्राधिकरणका २६ लाख हाराहारी घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छन् । २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिट खपत गर्ने ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ५१ देखि १ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहक १० लाख ७५ हजार र १ सय १ देखि २ सय ५० युनिटसम्मका ग्राहक १० लाख ८९ हजार र २ सय ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहक ४ लाख ४२ हजार छन् । यी घरायसी ग्राहक मात्र हुन् ।

विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ मा महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरिदबिक्रीको नियमन गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, साँवाब्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत् संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा सेयरबापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विद्युत् खरिद सम्झौतासमेतलाई विचार गरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरी त्यसका आधारमा उपभोक्ताले बुझाउनुपर्ने महसुल निर्धारण गर्ने उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा १ को ‘क’ मा उल्लेख छ । सोहीअनुसार बिजुलीको महसुल तय गरिने भएकाले भ्याट उठाउन नमिल्ने सरोकारवाला बताउँछन् । तर सरकारले ऊर्जा पूर्वाधारमा लगानी बढाउन बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको दाबी गर्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ५ असारमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एक सय वा १ सय ५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको बताएका थिए । ‘अहिले ५० युनिटसम्मलाई तिर्न नपर्ने भनिएको छ । एक सय युनिट वा १ सय ५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘साउनदेखि कर लगाउनुअघि हामी त्यसमा जान्छौं ।’

तर विभागले जारी गरेको निर्देशिकमा आर्थिक विधेयकअनुसारकै व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक विधेयक प्रमाणीकरण गरिसके पनि राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छैन ।

आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था (विद्यालय/कलेज) मा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरिएको थियो । साउनदेखि शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क लाग्छ । बिरामीले अस्पताललाई तिर्दा कुल रकम (बिल) मा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क पनि तिर्नुपर्छ ।

‘अहिले कुनै एउटा अस्पतालले कुनै एउटा प्याथोलोजी ल्याबमा सेवा लिन्छ भने त्यसमा कर लाग्छ कि लाग्दैन भन्ने पनि छ । त्यस्तोमा लाग्दैन । यो विशुद्ध बिरामीले तिर्दा मात्रै लाग्छ । कुनै बिरामीले अस्पतालमा बिल तिर्छन् भने त्यसमा लाग्छ । कुनै बिरामी प्याथोलोजी ल्याबमा सेवा लिन जान्छन् भने त्यसमा ३ प्रतिशत लाग्छ,’ विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलले भने, ‘बिरामीले अस्पताल वा प्याथोलोजी ल्याबमा सिधै तिर्दा मात्र कर लाग्छ । अस्पताल र प्याथोलोजीबीच हुने कारोबार व्यावसायिक हो । त्यसैले लाग्दैन ।’

निजी शिक्षण संस्था (विश्वविद्यालय/विद्यालय/कलेज) मा पढ्ने विद्यार्थीले तिर्ने शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लाग्नेछ । विद्यालयले कुनै विद्यार्थीको नाममा जारी गर्ने बिलमा ३ प्रतिशत लाग्ने विभागले जनाएको छ । तर अहिले वैशाखमै वर्षभरको शुल्क तिरिसकेको अवस्थामा के हुने भन्दै पनि प्रश्न आइरहेको पौडेलले बताए ।

‘हामीले साउनदेखि समता शुल्क लागू गरेका हौं, त्यसैले साउनदेखिको शुल्क सरकारलाई बुझाउनुपर्छ,’ पौडेलले भने, ‘वैशाखमै शुल्क तिरिसकेको अवस्थामा विद्यालयले कि थप ३ प्रतिशतको बिल पठाउनुपर्‍यो कि त पहिले तिरेकोमै ३ प्रतिशत पनि जोडिसकेका छौं भन्नुपर्‍यो ।’

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयले विद्यार्थीबाट लिने भर्ना शुल्क, मासिक शुल्क, परीक्षा शुल्कलगायत विद्यार्थीबाट लिने सबै प्रकारको रकममा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क उठाउनुपर्नेछ । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा निजी शिक्षण संस्थालाई १ प्रतिशत कर लगाउने र त्यसअघि ग्रामीण शिक्षा कोषमा योगदानका लागि निजीले १.५ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन ।

यसैगरी राइड सेयरिङ सेवामा पनि पहिलो पटक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू भएको छ । राइड सेयर सेवाको प्रयोगकर्ताले राइडरलाई तिर्ने भाडामा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने भएको हो । तर राइड सेयर प्लाटफर्मले राइडरबाट लिने सेवा शुल्कलगायतमा भने १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ । यसअघि नै १३ प्रतिशत लागू थियो भने ५ प्रतिशत भ्याट पहिलो पटक लगाइएको हो ।

राइड सेयरिङ सेवाको प्रयोगकर्ताले तिर्ने ५ प्रतिशत भ्याट लागेको क्षेत्रमा कर क्रेडिट वा भ्याट फिर्ताको व्यवस्था नभएको समेत विभागले जनाएको छ । राइडर अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता हुनुपर्नेसमेत विभागले भनेको छ ।

भन्सार दर, अन्तःशुल्क, आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क (डीपीएफ) र स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, हरित करलगायत गएको १५ जेठदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको लाभकर नै अन्तिम हुने व्यवस्था लागू गरेको छ । साथै अब नागरिकले एक वर्षभन्दा बढी अवधिमा सेयर बिक्री गर्दा साढे ७ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा कम अवधिमा बिक्री गर्दा १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्ने व्यवस्था लागू गरेको हो । यसअघि यस्तो सीमा एक वर्षभन्दा कममा साढे ७ र एक वर्षभन्दा बढीमा ५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत लाभकर थियो ।