काठमाडौँ — रास्वपाको अधिवेशनका क्रममा गत असार ९ गते चितवनस्थित लर्डस् होटलमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले खाँदै गरेको अम्लेटमा माछाको काँडा भेटिएपछि होटल तथा रेस्टुरेन्टले पस्कने परिकारको गुणस्तरमाथि गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

गृहमन्त्रीलाई नै गुणस्तरहीन खाना खुवाएको त्यही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त होटलमा आकस्मिक अनुगमन गरी कैफियत भेटिएपछि ३ लाख रुपैयाँ जरिवानासमेत गराएको थियो । यस घटनाले सहरी क्षेत्रका होटलको खाद्य स्वच्छतामाथि प्रश्न मात्र उठाएको छैन, सरकारी नियामक निकायहरूलाई दैनिक अनुगमन तीव्र पार्न समेत दबाब बढाएको छ । 

असार महिनाभर खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, वाणिज्य विभाग, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहहरूले संयुक्त रूपमा गरेको देशव्यापी बजार अनुगमनले संघीय राजधानी काठमाडौंदेखि राजमार्गसम्मका होटल तथा खाद्य व्यवसायहरूमा चरम लापरबाही र बेथिति रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

खाद्य प्रविधिले सार्वजनिक गरेका अनुगमन विवरणमा अनुगमनमा खटिएका खाद्य निरीक्षकहरुले कतै भान्सामा साङ्ला र अन्य किराहरु फेला पारेका घटना सार्वजनिक भएका छन् त कतै मासु र मिठाईलाई आकर्षक देखाउन प्रतिबन्धित अखाद्य रासायनिक रङ मिसावट गरिएका घटना फेला परेका छन् । कतै भने महिनौंसम्म एउटै तेल प्रयोग गरिरहेको भेटिएको छ । बारम्बर प्रयोग हुने तेलको अवस्था मापन गर्दा घातक देखिन्छ ।  

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माले विभागले उजुरी र गुनासाहरुका आधारमा हालैका दिनहरूमा विभिन्न रेस्टुरेन्ट, पानी उद्योग, तेल मिल तथा मार्टहरूमा 'आकस्मिक र्‍यापिड रेस्पोन्स मोडालिटी तथा संयुक्त अनुगमन' का क्रममा अनेकौं गम्भीर कैफियतहरू फेला पारेर कानुनी कारबाही अगाडि बढाइएको कान्तिपुरलाई बताइन् ।

विभागले १९ असारमा न्युरोडस्थित कर्नर पोइन्ट रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अनुगमन गरेको थियो । त्यहाँ म्याद गुज्रिएको फ्रुट सिरप प्रयोग भइरहेको, पिज्जा बेस बनाउन प्रयोग हुने तेलमा मरेको साङ्लो भेटिएको तथा फ्रिजभित्र खाद्य सामग्री अव्यवस्थित रूपमा भण्डारण गरिएको भेटियो ।

खाद्य सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर कमजोरी भेटेपछि उक्त रेस्टुरेन्टलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम २ लाख एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गरियो । लेभल विवरण नभएका र म्याद नघेका दुई बोतल स्क्वास नष्ट गरियो । सञ्चालकलाई ३ दिनभित्र सबै कमजोरी सुधार गरी प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइयो । अनुगमनका क्रममा त्यहाँ प्रयोग भइरहेको तेलको टोटल पोलार मटेरियल (टीपीएम) २२ प्रतिशत मापन भएको थियो भने सरसफाइको अवस्था सामान्य मात्रै भेटिएको थियो ।

टीपीएम बारम्बार प्रयोग भएको तेलको अवस्था मापन गर्ने सूचक हो । यसको मात्रा बढ्दै जाँदा तेलको गुणस्तर घट्दै जाने र उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्ने भएकाले विभागले तेलको प्रयोगमा सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

असार २४ गते मध्यपुर थिमीमा रहेको जिरे खुर्सानी दरबार रेस्टुरेन्टमा गरिएको अनुगमनमा अखाद्य मासु फेला पर्‍यो । प्रयोगशालाको परीक्षण प्रतिवेदनमा उक्त मासुमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुको उपस्थिति (मानव उपभोगका लागि असुरक्षित) रहेको पुष्टि भएपछि रेस्टुरेन्टमा भण्डारण गरी राखिएको करिब १४.२ केजी कुखुराको काँचो मासु, करिब ५ केजी तन्दुरी काँचो मासु र फ्रिजमा राखिएको स्रोत नखुलेको करिब १८ केजी मासु फेला पारी परिकार बनाउन रोक्का गरिएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, बमोजिमको कसुर गरेको ठहरिएकाले जिरे खुर्सानी दरबारलाई २ लाख ५ हजार नगद जरिवाना गरियो ।

यसअघि वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितको टोलीले काठमाडौं विमानस्थलभित्र अनुगमन गरेको थियो । त्यसताका चारवटा क्याफे तथा होटललाई वाणिज्य विभागले अधिकतम मूल्यभन्दा धेरै रकम उपभोक्ताबाट लिएको अभियोगमा ३-३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको थियो । लेबलमा उल्लेख गरिएको मूल्यभन्दा बढी मूल्य लिएको अभियोगमा साई किरण इन्टरप्राइजेज, सान इन्टरप्राइजेज, ओरिएन्टल होटल्स प्रालि (र्‍याडिसन लाउन्ज) र टिथ्री थकालीलाई यही अभियोगमा ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मंगलबार पनि ५ वटा आकस्मिक बजार अनुगमन गर्‍यो । जसमा लैनचौरको गाउँबेसी थकालीमा अनुगमन गर्दा भण्डारण कक्षमा उपभोग्य मिति समाप्त भएका ५ थान रोज वाटर र १ थान केवरा वाटर भेटिए । फ्रिजको प्रयोग अव्यवस्थित पाइएको थियो । कारबाही स्वरूप उक्त म्याद नाघेका खाद्य पदार्थहरू नष्ट गरिए । खाद्य स्वच्छता कायम गर्न, कीट नियन्त्रण थप प्रभावकारी बनाउन र फ्रिजमा व्यवस्थित रूपमा सामान राख्न निर्देशन दिइयो । 

ठमेलको भागवती कोल्ड स्टोर अनुगमनका क्रममा खाद्य पदार्थ अव्यवस्थित रूपले भण्डारण गरिएको र कीट नियन्त्रणको उचित व्यवस्था नभएको पाइयो । त्यस्तै, पूर्ण लेबल विवरण नभएका खाद्य पदार्थ बिक्रीमा राखिएको र उपभोग्य मिति समाप्त भएका ६ थान रोज वाटर तथा १ थान ब्लुबेरी सिरप फेला परे । कारबाही स्वरूप म्याद नाघेका ती खाद्य पदार्थहरू तत्काल नष्ट गरियो ।

ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा सञ्चालित इरानी चियामा अनुगमन गर्दा भान्सामा फोहोरदानी नछोपी खुल्ला रूपमा राखिएको देखियो । पूर्ण लेबल विवरण नभएका डोनट तथा फ्रुट सिरप जस्ता खाद्य पदार्थहरू फेला परे । त्यहाँ कारबाही स्वरूप पूर्ण लेबल विवरण नभएका ती खाद्य वस्तुहरू फिर्ता गर्न लगाइएको छ । यसका साथै पसललाई नियमित रूपमा सरसफाइ गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ । 

विभागको डिभिजन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाको संयुक्त टोलीले काठमाडौंका विभिन्न रेस्टुरेन्ट तथा इटरी हाउसहरुमा २३ असारमा संयुक्त अनुगमन गर्दा दरबारमार्गस्थित द ब्ल्याक गोल्ड रेस्टुरेन्टमा कृत्रिम खाद्य रङको अनुचित प्रयोग, साँघुरो भान्सा, फ्रिजमा अव्यवस्थित भण्डारण र १ ग्रामका ३ थान उपभोग्य मिति गुज्रेको खाद्य रङ फेला पारेको थियो । अनुगमन टोलीले म्याद सकिएका खाद्य रङ र २ सय ग्रामको १ थान लेमन साल्ट तत्काल नष्ट गरी पूर्ण लेबल भएका सामान मात्र प्रयोग गर्न र किट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन कडा निर्देशन दिएको थियो ।

त्यस्तै, त्यही दिन चण्डोलस्थित एक्सप्रेस इट्स प्रालिमा अनुगमन गर्दा भान्सा र निकासको सरसफाइ अभाव, कृत्रिम रङको अनुचित प्रयोग र म्याद सकिएको ७ सय ग्राम बराबरको दुई थान चाउमिन फेला परेको थियो । विशेषगरी त्यहाँ प्रयोग भइरहेको तेलको टोटल पोलार मेटेरियल (टीपीएम) स्तर मापदण्ड विपरीत अत्यधिक हानिकारक अर्थात् ३८ प्रतिशत पाइएकाले म्याद गुज्रेको चाउमिन र मापदण्ड विपरीतको करिब २ लिटर खराब तेल टोलीले नष्ट गरिदिएको छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका-१४ मा रहेको एसजी नेपाल प्रालि उद्योगको अनुगमन गर्दा भण्डारण प्रणाली व्यवस्थित नभएको पाइएको थियो । उद्योगकै अर्को शाखाबाट उत्पादित मिल्क प्रिमिक्स प्रिपरेसनको लेबलमा 'स्किम्ड मिल्क पाउडर' वा 'होल मिल्क पाउडर' उल्लेख हुनुपर्नेमा, त्रुटिपूर्ण रूपमा लेखिएको पाइएको थियो । स्टोरमा रंग लगाउने कार्य गर्दा खाद्य पदार्थ नहटाई रंग लगाइएको कैफियत देखिएको थियो । कारबाही तथा सुधारका लागि स्टोरको भण्डारण प्रणाली व्यवस्थित बनाउन, प्याकेजिङ लेबलमा वास्तविक सम्मिश्रण मात्र उल्लेख गर्न र रंग लगाउँदा वा मर्मत गर्दा खाद्य पदार्थमा संक्रमण नहुने गरी टाढा राख्न निर्देशन दिइयो । म्हेपीमा रहेको कृष्णा अर्पण सप्लिमेन्ट एण्ड ब्युटी स्टोरबाट सेरेलेकका २ थान नमूना प्रयोगशाला परीक्षण गर्न संकलन गरिएको छ ।

काठमाडौं बाहिर पनि उस्तै

काठमाडौं उपत्यका बाहिर पनि खाद्य स्वच्छताको अवस्था उत्तिकै गम्भीर रहेको तथ्य खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरको अगुवाइमा २३ असारमा भएको बजार अनुगमनले पुष्टि गरेको छ । मधेश प्रदेशका मन्त्री फकिरा महतो समेतको संयुक्त टोलीले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग आसपासका ९ वटा होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूको अनुगमन गर्दा धनुषाको मिथिलास्थित बौबा स्टाफ लाइन होटलमा पकाएर खाने माछा–मासुमा कृत्रिम रंग प्रयोग गरिएको, फ्राइमा प्रयोग हुने तेलको पोलार मेटेरियल मापदण्ड विपरीत अर्थात् ५० प्रतिशत पाइएको, भान्सा र भाडा माझ्ने ठाउँ एउटै भएको तथा तयारी मासु प्रिन्टेड कागजले छोपेर राखिएको फेला पारेको थियो ।

उक्त होटललाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्दै कृत्रिम रंग तथा खराब तेल प्रयोग गरी बनाइएको तीन केजी माछा र पाच केजी मासु नष्ट गरी सुधारका लागि पन्ध्र दिनको समय दिइएको छ ।

पानी तथा तेल उद्योगमा पनि बेथिति

रेस्टुरेन्ट मात्र नभई पानी तथा तेल उद्योगहरूमा पनि विभागले कडा निगरानी बढाएको छ । १७ असारमा टोखास्थित एनएस ग्रुप इन्डष्ट्रिज प्रालिमा गरिएको आकस्मिक अनुगमनमा सरसफाइ सन्तोषजनक नभएको, प्रशोधन कक्षको टायल जीर्ण भएको र बजारमा पठाउन लागिएका जारहरू टुटे, फुटेका र कुच्चिएका पाइएकाले पानी भरिएका ४४ थान खराब जारहरू नष्ट गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।

उक्त उद्योगलाई प्रशोधन कक्षको टायल पाँच दिनभित्र मर्मत गरी प्रमाणसहित विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै नमूना परीक्षणका लागि संकलन गरिएको छ । १९ असारमा बसुन्धरास्थित अधिकारी तेल मिलमा प्रशोधन र भण्डारण कक्ष अलग्गै नभएको, खाद्य पदार्थ र पानी एउटै ठाउँमा राखिएको तथा लेबल विवरण नखुलेका सामग्री भेटिएकाले लेबल नभएको एक लिटर नरिवल तेल र पाँच केजी काजु, बदाम, फर्सीको बियाँ आपूर्तिकर्तालाई फिर्ता गर्न लगाई कक्षहरू अलग गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

२२ असारमा चन्द्रागिरीस्थित रोयल स्प्रिङ मिनरल वाटर एण्ड वेभरेज प्रालिमा प्रशोधन कक्ष अव्यवस्थित रहेको र उद्योगमा कुच्चिएका पुराना जारहरू प्रयोग भइरहेको पाइएकाले ७ वटा पुराना तथा कुच्चिएका जारहरू नष्ट गरियो र पानीको नमूना प्रयोगशाला परीक्षणका लागि पठाइएको विभागले जनाएको छ । धापाखेलस्थित रश्मी एण्ड रोजन डेरीमा लेबल विवरण नभएको दाल, पिठो र आटा फेला परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय ऐन बमोजिम १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ र दूधको नमूना परीक्षणका लागि संकलन गरिएको छ ।

बजारमा खाद्य सुरक्षाको अवस्थालाई मर्यादित बनाउन विभागले टोली परिचालन गरिरहेको छ । विभागकी प्रवक्ता डा. बालकुमारी शर्माका अनुसार दैनिक दुईदेखि तीन वटा विशेष टोलीले बजार अनुगमनलाई निरन्तर जारी राखेका छन् । विभाग मातहत रहेका सातवटै प्रदेशका आठ वटा कार्यालयहरू तथा विभिन्न जिल्लामा रहेका २२ वटा डिभिजन कार्यालयहरूबाट पनि देशव्यापी रूपमा बजार अनुगमन भइरहेको छ ।

खाद्य स्वच्छता र गुणस्तर ऐन तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनले गुणस्तरहीन, दूषित वा अखाद्य पदार्थ बिक्रीमा कडा जरिवाना तथा कैद सजायको व्यवस्था गरेका छन् । उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पनि सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

वरिष्ठ रेस्टुरेन्ट व्यवसायी तथा रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन नेपाल (रेबान) का पूर्वअध्यक्ष तेजेन्द्रनाथ श्रेष्ठले नेपालको खाद्य सुरक्षा र रेस्टुरेन्ट नियमन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याउँछन् । व्यावसायिक सुधारका लागि रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य तालिमको व्यवस्था र विशिष्टीकृत तालिम केन्द्रको स्थापना हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, 'स्तरीय रेस्टुरेन्टहरूले एउटै तेललाई बारम्बार प्रयोग गर्नुको साटो बाँकी रहेको तेल साबुन बनाउन पठाउँछन्, तर सामान्य रेस्टुरेन्टहरूमा भने एउटै तेल धेरै पटक प्रयोग गर्ने अस्वस्थकर अभ्यास छ ।'

बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहको भए पनि विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । रेस्टुरेन्टको भान्सामा फायर ब्रिगेडले आगो नियन्त्रण क्षमताको जाँच गरेको हुनुपर्ने, खाद्य सामग्रीको म्याद र लेबल भन्सार विन्दुमै परीक्षण हुनुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।  

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उपभोक्ता सचेतना नै स्वास्थ्य सुरक्षाको पहिलो ढोका भएको स्पष्ट पार्दै सरकारी मापदण्डको पूर्ण पालना गर्न व्यवसायीहरूलाई समेत कडा निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक तथा सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले भने, 'अहिले आम उपभोक्ताहरूमा सचेतनाको स्तर क्रमिक रूपमा बढिरहेको छ । बजारलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सबैभन्दा पहिला उपभोक्ता आफैं सचेत हुनुपर्छ । यसका साथै खाद्य पदार्थ बिक्री, वितरण गर्ने व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले पनि सरकारले तोकेका आवश्यक मापदण्डहरूको अनिवार्य रूपमा पालना गर्नैपर्छ । नागरिकका गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न हामी पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छौं ।'