काठमाडौँ —  

सरकारले खरिद आह्वानको समय घटाउनेदेखि पेस्की रकम दुरुपयोग गरे फौजदारी कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधान समेटेर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ (दोस्रो) संशोधन गरेको छ । निर्माण व्यवसायीले बारम्बार उठाउँदै आएको मूल्य समायोजनका विषय पनि ऐनमा समेटिएको छ । 

संशोधित ऐनको दफा ५८ को (क) ३ मा सार्वजनिक निकायबाट उपलब्ध गराएको पेस्कीलगायतको रकम बदनियतपूर्वक प्रयोजनविपरीत खर्च गरेको देखिए निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र परामर्शदातालाई ठगी र किर्तेअन्तर्गत फौजदारी कारबाही गरिने उल्लेख छ । 

खरिद सम्झौताबमोजिम कार्य गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै बदनियतपूर्वक पेस्की परिचालन, खरिद सम्झौता कार्यान्वयनका लागि उपलब्ध गराइएको रकम सम्झौताको उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरेको पाइए ठेक्का लिने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने भएको छ । ‘झूटा विवरण वा कागजात पेस गरी भुक्तानी लिएको, भुक्तानी लिएपछि काम नगरी परित्याग गरेको, सार्वजनिक निकाय वा राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको अनुसन्धान वा छानबिनबाट देखिएमा उक्त कार्यमा संलग्न सञ्चालक, प्रतिनिधि र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ठगी वा किर्तेलगायतको प्रचलित फौजदारी कानुनबमोजिम कसुर गरेको मानी कारबाही चलाइनेछ,’ खरिद ऐनमा भनिएको छ । 

खरिद ऐनमा यो व्यवस्था पहिलो पटक राखिएको हो । यसअघि निर्माण व्यवसायीले दुई चरण गरेर कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशतसम्म पेस्की रकम पाउँथे । सुरु–सुरुमा यसरी पेस्की रकम बुझेर निर्माण व्यवसायीले जग्गालगायत अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्दा निर्माणको काम अलपत्र बन्दै आएको थियो, जसले गर्दा ठेक्का रुग्ण बन्ने गरेका थिए । 

ऐनको दफा ५५ अनुसार खरिद सम्झौतामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय कारण, युद्ध आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, महामारी, नाकाबन्दी वा अन्य विशेष परिस्थितिका कारण निर्माण सामग्री, श्रम, इन्धन, उपकरण वा ढुवानी लागतमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको पुष्टि गरी सार्वजनिक निकायले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत कार्यविधिअनुरूप मूल्य समायोजन गर्न सक्ने भएको छ । लामो समयदेखि उठाउँदै आएको यो माग सरकारले खरिद ऐनमा समेटेपछि निर्माण व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । 

न्यूनतम मूल्य (लो बिडिङ) का आधारमा ठेक्का दिने प्रथाको अन्त्य गर्दै औसत मूल्यांकन विधिबाट ठेक्का प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएकाले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धा र प्रभावकारी कार्यसम्पादनमा सहयोग पुग्ने महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

ठेक्का आह्वान गर्दा लाग्ने समय पनि खरिद ऐनमार्फत सरकारले घटाउने निर्णय गरेको छ । खरिद प्रक्रियालाई छिटो बनाउन भन्दै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिस्तरको ठेक्काको समय घटाइएको हो । यसअघि राष्ट्रियस्तरको ठेक्का गर्दा सुरुमा ३० र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिनको समय तोकिन्थ्यो । संशोधित ऐनमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए २१ दिन र पुनः आह्वान गर्दा ७ दिनको अवधि तोकिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र भए ३० दिन र पुनः आह्वान गर्दा १५ दिन समय तोकिएको छ । यसअघि ४५ र पुनः आह्वान गर्दा २१ दिनको समय थियो । 

यसअघिको ऐनमा सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्नेले ठेक्का पाउने प्रावधान थियो । संशोधित ऐनअनुसार प्राप्त बोलपत्रदाताहरूले कबोल गरेको बोल अंकको औसत अंक यकिन गरी उक्त औसत अंकसँग सबैभन्दा नजिक भएको र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदातालाई छनोट गरिने उल्लेख छ । ३० प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबुल गर्ने बोलपत्रदातालाई मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउनुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि न्यूनतम आर्थिक प्रस्ताव पेस गर्ने बोलपत्रदाता छनोट हुने प्रावधान थियो । 

५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन आदेश राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको प्रमुखले स्वीकृत गर्न पाउने प्रावधान ऐनमा समेटिएको छ । १० प्रतिशतसम्म राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले भेरिएसन आदेश जारी गर्न पाउनेछन् । १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोसरहको प्रमुखले गर्नेछन् । १५ प्रतिशतभन्दा माथि विभागीय प्रमुखबाट भेरिएसन आदेश जारी गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि उपसचिवदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म यसको निर्णय गर्ने अधिकार हुन्थ्यो । 

सार्वजनिक निर्माणको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यस्थल सम्बन्धित निकायले उपलब्ध गराउनुपर्ने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति सहजीकरण गर्ने, वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने, विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चारलगायत पूर्वाधार संरचना स्थानान्तरण गर्ने, पहुँचमार्ग सहज बनाउने दायित्व संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायको हुने व्यवस्था ऐनमा छ । यसअघि यस्तो व्यवस्था नभएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । 

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र गर्नुपर्ने निर्णय, स्वीकृति, सहमति, सिफारिस वा सहजीकरण समयमै नगरे त्यस्ता पदाधिकारी वा निकायलाई विभागीय कारबाही गर्ने र यस्ता निकायलाई सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रोक्का गर्ने राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा उल्लेख छ । 

निर्माण व्यवसायीका कारण खरिद सम्झौता रद्द भएको अवस्थामा कार्यसम्पादन जमानत जफत गरी बाँकी कार्यको अद्यावधिक लागत अनुमानबाट उक्त कन्ट्र्याक्टरसँग भएको सम्झौता अंक घटाई बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने संशोधित ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि बाँकी काम गर्न जति लागत लाग्छ, सबै रकम निर्माण व्यवसायीबाट असुलउपर गर्ने उल्लेख थियो । जुन प्रावधानका निर्माण व्यवसायीले विरोध गर्दै आएको थिए ।