उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको गुनासो गरे ।
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सरकारले कानुन निर्माण र नीतिगत परिमार्जन गर्दा निजी क्षेत्रलाई ‘साक्षी’का रूपमा मात्र नभई सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनुपर्ने बताएका छन् ।
बिहीवार युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी–व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेका हुन् । कुनै पनि ऐन वा कानुन संशोधन गर्दा निजी क्षेत्रलाई गृहकार्यका लागि पर्याप्त समय नदिने गरेको उनको गुनासो थियो । अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपाल रोजगारी र उपभोग दुवैका लागि विदेशमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दुःखद् रहेको बताए ।
प्रतिवर्ष ५ देखि ६ लाख जनशक्ति श्रम बजारमा प्रवेश गरे पनि सरकारी र निजी क्षेत्रले सीमित संख्यामा मात्र रोजगारी दिन सकेको भन्दै उनले थपे, 'दैनिक करिब २५ सयदेखि ३ हजार युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन् । स्वदेशी उद्योगहरू दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने ‘तालिम केन्द्र’ जस्तो बनिरहेका छन् ।'
सरकारले निजी क्षेत्रलाई अगाडि राखेर काम गरेको देखिए पनि वास्तवमा साक्षीका रूपमा मात्र राखिएको उनको भनाइ थियो । 'कम्पनी ऐनकै कुरा अहिले आएको छ । सात दिनभित्र चाहियो भनेर भनिएको छ, हामी त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ । हामी पनि उपस्थित भएकै थियौं, तर भूमिका भने साक्षीको मात्र रह्यो । दुई–तीन दिनमै सुझाव दिनुपर्छ भन्ने अवस्था आउँदा कहिलेकाहीँ त एक–दुई दिनमै चाहियो, मन्त्रीज्युले जसरी पनि यो सिद्ध्याउन भन्नुभएको छ भन्ने किसिमको दबाब आउँछ,' उनले भने, 'यस्तो प्रवृत्ति अब रोक्नैपर्छ । कम्तीमा पनि कुनै पनि ऐन संशोधन गर्नुपरेमा त्यसका लागि एक महिनाको समय दिनुपर्छ ।'
अध्यक्ष श्रेष्ठले निजी क्षेत्र रोजगारी प्रवर्धन र सीप विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको तर त्यसका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण र नीतिगत स्थिरता अनिवार्य रहेको बताए ।
