काठमाडौँ — महिला उद्यमी महासंघ नेपालले आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धन तथा महिला आर्थिक सशक्तीकरणका राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग रणनीतिक साझेदारीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बिहीबार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र महासंघका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले महिला उद्यमीका सबै व्यवधान हटाउन सरकार जुटिरहेको र उत्पादित वस्तु हरेक पर्यटकीय स्थलमा प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण मिलाउने जानकारी गराए ।

छलफलमा महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठ, प्रथम उपाध्यक्ष सुनिता वैद्य श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष महालक्ष्मी श्रेष्ठ, महासचिव सरिता सुवेदी, सचिव डिकिला शेर्पा लामा र कार्यकारिणी सदस्य अनुजा राजभण्डारी श्रेष्ठ सहभागी थिए ।

छलफलमा महासंघका प्रतिनिधिले निर्धक्कसँग काम गर्न सक्ने व्यवसायमैत्री वातावरण, वस्तु तथा सेवालाई राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउन विशेष कार्यक्रम तथा व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बीटुबी (बिजनेस म्याचिङ) एवं निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा अनिवार्य सहभागिताको माग गरे । महासंघले ल्याएको ‘म उद्यमी’ ट्रेडमार्क ब्रान्डलाई बजारमा स्थापित गराउन गरिएको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यो ब्रान्ड तत्काल बजारमा ल्याउनसमेत उत्प्रेरित गरेको महासंघका अध्यक्ष दर्शना श्रेष्ठले बताइन् ।

महिला उद्यमशीलताका लागि प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट साथ सहयोग र प्रतिबद्धतासहित काम गर्न हौसला मिलेको श्रेष्ठको भनाइ छ । महिला उद्यमशीलता र अर्थतन्त्रमा योगदानलाई प्रधानमन्त्रीले राम्रोसँग बुझ्नुभएकाले हामीलाई काम गर्न थप हौसला मिलेको समेत उनले जनाइन् ।

धेरै महिला उद्यमीले एउटै वस्तु उत्पादन गरे पनि थोरै मात्रामा उत्पादन हुने भएकाले त्यसलाई एकीकृत र मूल्य शृंखलामा काम गर्नसमेत प्रधानमन्त्री शाहले भनेको श्रेष्ठले बताइन् । वास्तविक महिला उद्योगीले वित्तीय सहुलियत नपाएकाले यस्ता सुविधा गाउँ–गाउँसम्म पुर्‍याउन र दायरा विस्तार गर्नसमेत सरकारले काम गरिरहेको समेत प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको उनको भनाइ छ ।

महासंघले संघ, प्रदेश र पालिकाबीच प्रभावकारी समन्वय गरी विद्यमान नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । व्यवसाय दर्ता, नवीकरण, इजाजतपत्रलगायत प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघको माग छ ।

महिला उद्यमीका उत्पादनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तारका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन, व्यापार मेला, प्रदर्शनी, बीटुबी बिजनेस म्याचिङ तथा निर्यात प्रवर्द्धन कार्यक्रममा महिला उद्यमीको सहभागिता बढाउनुपर्ने तथा ‘मेड बाई विमेन आन्टरप्रिनअर्स अफ नेपाल’ ब्रान्डलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

महासंघले आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला व्यापार मेलालाई महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा मान्यता दिन तथा सरकारको नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय महिला व्यापार मेला सञ्चालन गरी ग्रामीण तथा स्थानीय महिला उद्यमीलाई बजारसँग जोड्न सके स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, पर्यटन, कृषि, हस्तकला, निर्यात अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा समावेशी आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने महासंघको विश्वास छ ।

महिला उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुको प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने तथा महिला उद्यमीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघकी महासचिव सरिता सुवेदीले बताइन् । यसबाट उत्पादन वृद्धि हुनुका साथै ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी तथा रैथाने उत्पादनको प्रभावकारी प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । विदेशस्थित नेपाली राजदूतावासले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तारका लागि लक्ष्यसहित काम गर्नुपर्ने उनले बताइन् । नेपाली उत्पादनको निर्यात बढाउन सके नेपाल व्यापार घाटा न्यूनीकरणतर्फ अघि बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले महासंघले उठाएका सबै मागका विषयमा सम्बन्धित निकायसँग तत्काल समन्वय गर्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । विशेष गरी सहुलियत ऋणसम्बन्धी विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समय मिलाएर छलफल गर्ने तथा महासंघका माग सकेसम्म छिटो सम्बोधन गर्ने विश्वास प्रधानमन्त्रीले दिलाएको सुवेदीले बताइन् ।

महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा महिला स्वामित्वका उद्योग तथा व्यवसायबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवालाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान, विद्यालय, अस्पताल तथा स्थानीय तहले निश्चित प्रतिशत वस्तु तथा सेवा महिला उद्यमीबाट खरिद गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि ज्ञापनपत्रमा समेटिएको छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋणको सीमा बढाउने, नियमित रूपमा ऋण चुक्ता गर्ने महिला उद्यमीलाई थप उच्च सीमाको कर्जा उपलब्ध गराउने, धितोको वैकल्पिक व्यवस्था, क्रेडिट ग्यारेन्टी तथा नवप्रवर्तनात्मक वित्तीय उपकरण विकास गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

आफ्नो व्यवसाय विकास केन्द्रलाई नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा राष्ट्रिय व्यवसाय विकास साझेदारका रूपमा विकास गरी व्यवसाय परामर्श, क्षमता विकास, वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ई–कमर्स, नवप्रवर्तन, बजार सूचना तथा निर्यात तयारीसम्बन्धी एकीकृत सेवा सञ्चालन गर्नसमेत महासंघको आग्रह छ ।

आयातमुखी अर्थतन्त्रको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै विदेशी विनिमय दर, भन्सार महसुल, ढुवानी खर्च तथा बजार अवस्थाअनुसार अधिकतम खुद्रा मूल्यसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने र हाल वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ रहेको भ्याट दर्ता सीमा बढाएर कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ ।

महिला उद्यमीका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पर्यटकीय क्षेत्र, होटल, संग्रहालय, सरकारी उपहार केन्द्र तथा सोभेनियर पसलमा प्राथमिकताका साथ प्रदर्शन तथा बिक्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको आग्रह छ ।

नेपालका अल्लो, ढाका, पस्मिना, रेशम, केरा, बाँस, भाङ, कपास र ऊनलगायत प्राकृतिक रेशाजन्य उत्पादनलाई ‘नेपाल नेचुरल फाइबर्स’ नामक राष्ट्रिय ब्रान्ड र ट्रेडमार्कका रूपमा विकास गरी उत्पादनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखलामा आवश्यक नीतिगत, प्राविधिक तथा वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।