निजी क्षेत्र-सरकारबीच समन्वयका लागि कार्यदल बनाउन सांसद राणाको प्रस्ताव

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीसँगको छलफलमा सांसद विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विद्यमान खाडल पुर्न प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताइन् ।

असार ३२, २०८३

न्युज एजेन्सी नेपाल

MP Rana proposes forming a task force for coordination between the private sector and the government

काठमाडौँ — सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद एवं उद्यमी विदुषी राणाले निजी क्षेत्र र सरकारबीच विद्यमान खाडल पुर्नका लागि एक प्रभावकारी समन्वय संयन्त्रको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । 

सिंहदरबारस्थित युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँगको छलफलमा बोल्दै सांसद राणाले यस्तो बताएकी हुन् । सांसद राणाले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र निजी क्षेत्रबीच सिधा समन्वय गर्नेगरी एउटा कार्यदल वा समूह बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेपालको निजी क्षेत्र हाल ‘उत्पादन केन्द्र’ भन्दा पनि ‘तालिम केन्द्र’ का रूपमा परिणत हुँदै गएकामा उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । उद्योगहरूले आफ्नै खर्चमा श्रमिकलाई तालिम दिने तर दक्ष भएपछि उनीहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिपाटी रहेको उनले बताइन् ।

‘नेपालको निजी क्षेत्र उत्पादन क्षेत्रमा भन्दा पनि तालिम क्षेत्रमा बढी केन्द्रित भइरहेको जस्तो देखिन्छ । धेरै उद्योगहरूमा सीपमा आधारित तालिमको व्यवस्था छैन । सीटीईभीटीले पनि सबै क्षेत्र र उद्योगलाई समेट्न सकेको छैन । त्यसैले उद्योगहरूले आफ्नै स्रोतबाट तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भनिन्, 'तर सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकमा तीन महिना तालिम दिएपछि चार–पाँच महिनामै धेरै प्रशिक्षार्थी वैदेशिक रोजगारीका लागि भिसा पर्खिरहेको अवस्थामा हुन्छन् । भिसा पाएपछि उनीहरू काम छोडेर जान्छन् । त्यसपछि फेरि नयाँ समूहलाई तालिम दिनुपर्ने हुन्छ । यसले उद्योगमा दक्ष जनशक्ति टिक्न नसक्ने, उत्पादनको गुणस्तरमा असर पर्ने र उद्योगले दोहोरो–तेहेरो लागत व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।'

रोजगारी सिर्जना मात्र होइन, रोजगारीलाई टिकाउने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिइन् । 'विदेशमा सीप सिकेर फर्किएका श्रमिकको अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञताको अभिलेख राखी उनीहरूलाई स्वदेशमा उद्यम, रोजगार तथा तालिम प्रणालीसँग जोड्न सकियो भने त्यसले देशभित्रै सीप हस्तान्तरण र रोजगारी विस्तारमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै टेबुलमा बसेर केवल समस्या सूचीकरण गर्ने होइन, समाधान खोज्ने र कार्यान्वयन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्नुपर्छ,' उनले भनिन् ।

न्युज

Link copied successfully