काठमाडौँ — आगामी मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको छ । जसमा सबल कम्पनीको सेयर धितोमा ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने, यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारी खरिदका लागि मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने, परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसकेका निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनालगायत सुविधा दिइएको छ । 

वित्तीय अवस्था राम्रो भएका कम्पनीको सेयर धितो राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा निर्धारित मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘सबलता मूल्यांकनका आधारमा उच्च मूल्यांकन हुने संस्थाको सेयरको कर्जा मूल्य अनुपातमा उल्लिखित अनुपातमा बढीमा १० प्रतिशत विन्दुसम्म थप गर्न सकिने गरी विधि निर्धारण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । 

कम्पनीको सबलता हेर्न चुक्ता पुँजीको आकार, धितोपत्र सूचीकरण भएको न्यूनतम अवधि, नाफा रहेको तथा लाभांश वितरण गरेको अवस्था र समयावधि, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय व्यवस्थाको पालना, नियमित साधारणसभा सम्पन्न भए/नभएको लगायत सूचक तोकिएको छ । यस्तो सूचना बैंकले आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ । 

‘एक पटक कर्जा प्रवाह गरिसकेको यस्तो कर्जाको सुरक्षणमा रहेको सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी त्यसका आधारमा थप कर्जा सीमा कायम गर्न वा थप कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण सुरु भएका परियोजनाका निर्माण व्यवसायीले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना सुविधा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको हो । 

निर्देशनमा सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सकिएको वा भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगद प्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका सर्तको अधीनमा रही बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनःसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । निर्देशनबमोजिम पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गरिएका कर्जाको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकृत कर्जाको हकमा साविकबमोजिमको कर्जा वर्गीकरण र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी कागजात लिएको हुनुपर्ने निर्देशन छ ।

यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारी खरिदका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण दिन पाउने भएका छन् । यसअनुसार कर्जा प्रवाह गर्दा तथा जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ । हाल मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण पाइने व्यवस्था छ । 

‘सार्वजनिक यातायातका रूपमा प्रयोग हुने यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारीसाधनका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा तथा जेन–जी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रूपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा ऋण 

मूल्य अनुपात ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले असोज मसान्त २०८३ भित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको स्वघोषणा लिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका नेपाली नागरिकको हकमा असोज मसान्त २०८३ भित्र मोबाइल एप्लिकेसन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बन्धित खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।