नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई नेपालको नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म २२० केभीमै सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौँ — नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दै विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सहमति गरेका छन् । पोखरामा बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता वृद्धि, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा बसेको बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइन र प्रस्तावित ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी लाइनमार्फत हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको आयात क्षमता एक हजार मेगावाटबाट एक हजार चार सय मेगावाट तथा निर्यात क्षमता ११ सय मेगावाटबाट १६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ । उक्त आयोजना सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोधोधरा (न्यू लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच सेयरधनी सम्झौता (एसएचए) र संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भइसकेकाले अब संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरी निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति पनि भएको छ ।
मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ । ढल्केवर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टोरिङ) गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ । लखनउ–कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारणलाइनका विषयमा भने थप प्राविधिक अध्ययनपछि निर्णय गरिने भएको छ ।
बैठकले निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई नेपालको नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म २२० केभीमै सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति गरेको छ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र सबस्टेशन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनमार्फत १३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गरी काम अघि बढाइने निर्णय भएको छ ।
बैठकले गरेका यी निर्णयहरू मंगलबार पोखरामै सम्पन्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव (प्रशारण) पंकज कुमारको सहअध्यक्षतामा बसेको संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) बैठकका सिफारिसका आधारमा गरेको हो ।
बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृतिबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपालले भारत–बंगलादेशबीच रहेको बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी प्रसारणलाइन वा बंगलादेशसँग जोडिएका भारतका अन्य प्रसारणलाइनमार्फत थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छ ।
तर भारतले बेहरामपुर–भेडामारा प्रसारणलाइनको क्षमता सीमित रहेकाले तत्काल थप २० मेगावाट विद्युत् प्रवाह सम्भव नरहेको जानकारी दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । 'भारतले यही वा अन्य प्रसारणलाइनबाट निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ । त्यसैले यस विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन,' ती अधिकारीले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) लाई औपचारिक अनुरोध पठाएपनि प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव रहेको जानकारी दिएको थियो ।
नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार सम्झौताको कार्यान्वयन, सहजीकरण र प्रगति अनुगमनका लागि सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लुजी) गठन गरिएको छ । हरेक ६/६ महिनामा बस्नु पर्ने उक्त बैठक यसअघि ९ र २९ माघ २०८१ मा नयाँ दिल्लीमा बसेको थियो ।
