बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृतिबारे पनि छलफल भएको थियो तर भारतले बेहरामपुर–भेडामारा प्रसारणलाइनको क्षमता सीमित रहेकाले तत्काल सम्भव नरहेको बतायो ।
काठमाडौँ — नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ५ सय ३० र निर्यात क्षमता १ हजार ८ सय ५० मेगावाट पुर्याउने गरी सहमति गरेका छन् । नेपाल सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडी र भारत सरकारको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पंकज अग्रवालको सहअध्यक्षतामा बुधबार पोखरामा बसेको नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औं बैठकले यस्तो सहमति गरेको हो ।
नेपाल र भारतले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर तथा निर्माणाधीन ढल्केवर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्यात क्षमता १६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने सहमति पनि गरिएको छ । निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनबाट प्रारम्भिक चरणमा १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिने सहमति भएको छ ।
नेपाल र भारतले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार गर्दै विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउने सहमति गरेका हुन् । बैठकले ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनबाट हुने संयुक्त विद्युत् प्रवाहको क्षमता वृद्धि, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत तथा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले चमेलिया (नेपाल)–जौलजीवी (भारत) २२० केभी डबल सर्किट अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको डीपीआर स्वीकृत गरेको छ । उक्त आयोजना सन् २०२८ डिसेम्बरसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
बैठकमा नेपालबाट बंगलादेशतर्फ थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि भारतको स्वीकृतिबारे पनि छलफल भएको थियो । नेपालले भारत–बंगलादेशबीच रहेको बेहरामपुर–भेडामारा ४०० केभी प्रसारणलाइन वा बंगलादेशसँग जोडिएका भारतका अन्य प्रसारणलाइनमार्फत थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेको छ ।
तर भारतले बेहरामपुर–भेडामारा प्रसारणलाइनको क्षमता सीमित रहेकाले तत्काल थप २० मेगावाट विद्युत् प्रवाह सम्भव नरहेको जानकारी दिएको बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले बताए । ‘भारतले यही वा अन्य प्रसारणलाइनबाट निर्यात गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ । त्यसैले यस विषयमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय हुन सकेन,’ ती अधिकारीले भने ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम लिमिटेड (एनभीभीएन) लाई औपचारिक अनुरोध पठाए पनि प्रसारणलाइनको क्षमता अभाव रहेको बताएको थियो ।
इनरुवा–न्यु पुर्निया र दोधोधरा (न्यु लम्की)–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाबीच सेयरधनी सम्झौता (एसएचए) र संयुक्त उपक्रम (जेभी) सम्झौता भइसकेकाले अब संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना गरी निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनाउने सहमति पनि बैठकमा भएको छ ।
मोतिहारी–निजगढ ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको डीपीआर स्वीकृत गरिएको छ । ढल्केवर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनमा एचटीएलएस कन्डक्टर प्रयोग गरी क्षमता विस्तार (रिकन्डक्टोरिङ) गर्ने प्रस्ताव पनि अनुमोदन गरिएको छ । लखनऊ–कोहलपुर/लम्ही ४०० केभी प्रसारणलाइनका विषयमा भने थप प्राविधिक अध्ययनपछि निर्णय गरिने भएको छ ।
बैठकले निर्माणाधीन नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनलाई नेपालको नयाँ बुटवल ४०० केभी सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म २२० केभीमै सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति गरेको छ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन आगामी अगस्टसम्म सम्पन्न हुने र सबस्टेसन सन् २०२७ डिसेम्बरसम्म तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस अवधिसम्म उक्त लाइनमार्फत १ सय ३० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात र २ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सकिने गरी काम अघि बढाइने निर्णय भएको छ ।
पोखरामै सम्पन्न ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सहसचिव (प्रसारण) पंकज कुमारको सहअध्यक्षतामा मंगलबार बसेको संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठकका सिफारिसका आधारमा यी निर्णय गरेको हो ।
नेपाल–भारतबीच सन् २०१४ मा सम्पन्न विद्युत् व्यापार सम्झौताअनुसार सम्झौताको कार्यान्वयन, सहजीकरण र प्रगति अनुगमनका लागि सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) तथा सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) गठन गरिएको छ । हरेक ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने उक्त बैठक यसअघि ९ र २९ माघ २०८१ मा नयाँदिल्लीमा बसेको थियो ।
