मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको हो ।
काठमाडौँ — सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चत भई निर्माण सुरु भएका परियोजनाका निर्माण व्यवसायीहरुले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुन:संरचना सुविधा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिएको हो ।
निर्देशनमा सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र/वा पुन:संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुन:संरचना २०८३ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । निर्देशनबमोजिम पुनर्तालिकीकरण र/वा पुन:संरचना गरिएका कर्जाहरुको न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । तर, निष्क्रिय वर्गमा वगीकृत कर्जाहरुको हकमा साविकबमोजिमको कर्जा वर्गीकरण र सोहीबमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बााकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने निर्देशन छ ।
