काठमाडौँ — नेपालका स्टार तथा पर्यटकस्तरका होटल व्यवसायीको छाता संगठन होटल संघ नेपाल (हान) ले पर्यटक आगमन बढाउन विमानस्थल विस्तार, सडक पूर्वाधार, वातावरणीय मापदण्ड, ‘डेस्टिनेसन वेडिङ’, आरोग्य पर्यटन (वेलनेस टुरिजम) र अन्तर्राष्ट्रिय होटल ब्रान्डसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरेको छ ।

निजी क्षेत्रसँग पछिल्ला दिन लगातार छलफल गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बुधबार होटल व्यवसयीहरूलाई बोलाएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा करिब एक घण्टा भएको छलफलमा हानको टोलीले होटल उद्योगसँग सम्बन्धित विभिन्न नीतिगत सुधारबारे प्रस्ताव राखेको थियो । छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल पनि सहभागी थिए ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका अधिकांश मागमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको हानले जनाएको छ । हानका महासचिव साजन शाक्यले प्रधानमन्त्रीसँगको भेट फलदायी भएको बताए । ‘आधा घण्टाको समय मागेका थियौं । तर प्रधानमन्त्रीले करिब एक घण्टा नै समय दिनुभयो । हाम्रो प्रत्येक विषय ध्यान दिएर सुन्नुभयो र अधिकांश मागमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

शाक्यका अनुसार हानले सबैभन्दा पहिले होटल उद्योगको क्षमताअनुसार पर्यटक संख्या नबढेको विषय उठाएको थियो । ‘नेपालको होटल उद्योगले वार्षिक करिब ४० लाख पर्यटकलाई सेवा दिन सक्छ । तर अहिले १२ लाख हाराहारी मात्रै पर्यटक आइरहेका छन्,’ महासचिव शाक्यले भने, ‘त्यसैले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको दोस्रो टर्मिनल निर्माणलाई तीव्र बनाउन, भारत र चीनसँगको सडक सम्पर्क विस्तार गर्न तथा पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छौं ।’

हानले साना तथा मझौला होटलका लागि लागू गरिएको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी व्यवस्था पनि संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । शाक्यका अनुसार कोभिड–१९ महामारीअघि ५० बेडसम्मका होटललाई यस्तो अध्ययन अनिवार्य थिएन । तर त्यसपछि संशोधन गरेर २५ बेडभन्दा माथिका होटलमा पनि अनिवार्य गरिएपछि साना तथा मझौला लगानीकर्ता प्रभावित भएका छन् । ‘२५ बेडको होटललाई पनि वातावरणीय अध्ययन अनिवार्य बनाउँदा लगानीकर्तामाथि अनावश्यक भार परेको छ । यसलाई पुनः ५० बेडसम्म कायम गर्न आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने । शाक्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा पर्यटन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर छिटो समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

हानले भारतलगायतका मुलुकबाट नेपालमा विवाह तथा सम्मेलन आयोजना गर्न आउने पर्यटकका लागि गरगहना ल्याउने भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शाक्यका अनुसार अहिले भन्सार प्रक्रियाका कारण नेपालमा बिहे कार्यक्रम गर्न आउने विदेशी विवाह समूहले असहजता भोग्नुपरेको छ । ‘एउटा ठूलो विवाह समारोहबाट मात्रै ८० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म आर्थिक गतिविधि हुन्छ । त्यसैले होटल बुकिङका आधारमा गहना ल्याउने प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छौं,’ उनले भने ।

हानले ट्रेकिङ र साहसिक पर्यटनसँगै आरोग्य पर्यटनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ । ‘नेपालमा योग, ध्यान र प्राकृतिक उपचारको ठूलो सम्भावना छ । त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा प्रवर्द्धन गर्न सके उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न सकिन्छ,’ शाक्यले भने ।

हानले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा रहेको विदेशी होटल ब्रान्डले कुल बिक्रीको अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म मात्रै व्यवस्थापन शुल्क वा रोयल्टी लिन पाउने व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ । शाक्यका अनुसार अहिले अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेनसँग हुने सम्झौतामा सरकारले ५ प्रतिशतको सीमा तोकिदिँदा ठूला ब्रान्ड ल्याउन कठिनाइ भइरहेको व्यवसायीहरूले बताउँदै आएका छन् । ‘हरेक ब्रान्डको व्यावसायिक मोडल फरक हुन्छ । त्यसैले सरकारले सीमा तोक्नेभन्दा पनि सम्बन्धित पक्षबीचको सहमतिअनुसार शुल्क निर्धारण गर्न दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि सरकारले द्रुत गतिमा काम सुरु गरिसकेको जानकारी दिँदै होटल व्यवसायीहरूको चिन्ता क्रमशः सम्बोधन हुने बताएका थिए । उनले निजी क्षेत्रलाई राज्यको बलियो साझेदारका रूपमा अघि बढ्न आग्रह गर्दै कानुनको पालना, साना तथा मझौला होटललाई पर्यटन विभागमा दर्ता गरी करको दायरामा ल्याउने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा सहकार्य गर्न सकिने विषयमा अध्ययन गर्न आग्रह गरेका थिए ।