काठमाडौँ —  

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा अर्जुन घिमिरे नियुक्त भएका छन् । घिमिरेले सोमबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाबाट नियुक्तिपत्र ग्रहण गर्दै पद तथा गोपनीयताको शपथसमेत लिए । मन्त्रिपरिषद्को असार २४ को निर्णयअनुसार उनलाई नियुक्त गरिएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ । 

अगाडिको मिति राखेर नियुक्त गरिएको भन्दै कतिपयले उनको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन् । अध्यक्षका लागि अन्तर्वार्ता लिएको र मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भएको भनिएको मिति एकै दिन परेको देखिएपछि प्राविधिक र व्यावहारिक रूपमा सो सम्भव नभएको उनीहरूको भनाइ छ । यसबारे प्रतिक्रिया लिँदा मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘एक जना प्रतिस्पर्धी अनुपस्थित हुँदा अन्तर्वार्ता समयअघि नै सकिएको र सोही दिन निर्णय गराउने गरी सिफारिस समितिबाटै मन्त्रिपरिषद्मा नाम पुगेको हो ।’

नवनियुक्त अध्यक्ष घिमिरे यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणमै निर्देशक पदमा कार्यरत थिए । सरकारले वैशाख १८ मा ‘सार्वजनिक पदका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्नेसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३’ जारी गरेको थियो । उक्त अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारी र प्राधिकरणका अन्य ४ जना बोर्ड सदस्य एकै पटक पदमुक्त भएका थिए । त्यसयता घिमिरे नै निमित्त अध्यक्षका रूपमा थिए । उनी प्राधिकरणको प्रशासन तथा अनुमतिपत्र निर्देशनालयअन्तर्गत उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखाको निर्देशक थिए । उनले प्राधिकरणमा डेढ दशकभन्दा लामो समयदेखि विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेका छन् । 

अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएकामध्ये घिमिरेसहित ९ जना सर्टलिस्टमा परेका थिए । नेपाल टेलिकमका पूर्वकर्मचारी अनन्तमान सिंह, अमलेन्दुनारायण सिंह, सनाउल्लाह खान, सुशीलप्रसाद साह, अवकाशप्राप्त डीआईजी राजीव सुब्बा र अन्य विज्ञहरूमा अनिलकुमार झा, जनार्दन भट्ट तथा मधुसुदन दाहाल सर्टर्लिस्टमा थिए । 

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५ (१) मा प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित प्राविधिक, प्रशासनिक, बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा लेखापरीक्षण वा कानुनी क्षेत्रमा तोकिएबमोजिमको योग्यता र अनुभव हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ३ अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा स्नातक तह वा सो सरहको उपाधि हासिल गरी कम्तीमा १० वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेको नेपाली नागरिक मात्र अध्यक्ष हुन पाउने उल्लेख छ । यसका साथै ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र कुनै पनि विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र नलिएको हुनुपर्ने सर्तसमेत रहेको छ । 

सरकारले जेठ ५ मा ‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी दिग्दर्शन, २०८३’ जारी गर्दै अध्यक्षको अनुभवका सम्बन्धमा थप मापदण्ड तोकेपछि केही अन्योल र आशंकासमेत उब्जिएको थियो । दिग्दर्शनको बुँदा ६ अनुसार सरकारी सेवा वा सार्वजनिक संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीको हकमा कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (सहसचिवसरह), एघारौं तह वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा काम गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अन्य संघसंस्था वा कम्पनीको हकमा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा रही नियमावलीबमोजिम १० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ ।

नियुक्तिपत्र प्रदान गर्ने क्रममा सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट छनोट भई जिम्मेवारीमा आएका अध्यक्षबाट सरकारले उच्च अपेक्षा राखेको बताए । सिफारिस समितिले न्यायपूर्ण, निष्पक्ष र परिणाममुखी ढंगले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने विश्वासका आधारमा घिमिरेलाई छनोट गरेको उल्लेख गर्दै उनले नियामक निकायले आफ्नो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रका समस्या समाधानमा विशेष ध्यान दिन र कानुनी जिम्मेवारीअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । 

प्राधिकरणकै आन्तरिक संरचनाबाट नेतृत्वमा पुगेका हुनाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र, फाइभजीको व्यावसायिक सुरुवात र इन्टरनेट सेवाको नियमनजस्ता समसामयिक चुनौतीलाई उनले कसरी अगाडि बढाउँछन् भन्ने कुरालाई यस क्षेत्रमा चासोका साथ हेरिएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको आर्थिक तथा उपभोक्ता नीतिमा घिमिरेको लामो अनुभव रहेकाले उनको नेतृत्वमा सेवा प्रदायकहरूको अस्वस्थ व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र महसुलसम्बन्धी बेथितिको कडा नियमन हुने अपेक्षा गरिएको छ । तथापि, नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्र यतिबेला जटिल मोडमा आइपुगेकाले घिमिरेले आवश्यक साहसिक निर्णय लिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा पनि केहीले आशंका गरेका छन् । विगतमा राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर बुझाउने र अत्यधिक नाफा कमाउने यो क्षेत्र अहिले धराशायी मोडमा पुगेको विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।