काठमाडौँ — पछिल्ला तीन दशकमा नेपालमा तीन पटक अस्वाभाविक कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) भएको र लगत्तै अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट (क्रेडिट बस्ट) आएको राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले देखाएको छ । हरेक क्रेडिट बुमपछि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक– शोधनान्तर घाटा र चालु खाता घाटा बढेको, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको र कर्जा वृद्धिदर– मा संकुचन आएको अध्ययनले देखाएको हो । यसरी तीन वटै ‘क्रेडिट बुम’पछिको आर्थिक संकुचनबाट अर्थतन्त्र तंग्रिन निकै सकस परेको अध्ययनले औंल्याएको छ । 

राष्ट्र बैंकका कामु निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले गरेको ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल्स क्रेडिट बुम : सन् १९९०–२०२५’ शीर्षक अध्ययनअनुसार गएको तीन दशकमा २०५१–२०५३ (सन् १९९४–१९९६) मा पहिलो, २०६५–२०६७ (सन् २००८–२०१०) मा दोस्रो र २०७७–२०७९ (सन् २०२०–२०२२) मा तेस्रो गरी तीन पटक अस्वाभाविक कर्जा विस्तार भएको छ । हरेक अस्वाभाविक कर्जा विस्तारपछिका केही वर्ष अर्थतन्त्रमा गहिरो संकट आएको अध्ययनले देखाएको छ । 

बेलाबेलाका विस्तारकारी वित्त नीति, लामो समयसम्म अपनाएको खुकुलो मौद्रिक नीति र वित्तीय क्षेत्रको तीव्र उदारीकरणसँगै उच्च कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ । तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार भएका बेला सेयर बजार उकालो लाग्ने, बैंकहरूको जोखिम बढ्ने, चालु खाता घाटा चुलिने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र सुस्ताएको अध्ययनले देखाएको छ । हरेक उच्च कर्जा विस्तारपछि अर्थतन्त्रमा संकट आएको पनि देखिएको छ । 

तीव्र रूपमा कर्जा विस्तार भएका बेला सेयर बजार उकालो लाग्ने, बैंकहरूको जोखिम बढ्ने, चालु खाता घाटा चुलिने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने र अन्ततः अर्थतन्त्र सुस्ताएको अध्ययनले देखाएको छ ।कर्जा र अर्थतन्त्रको विस्तार एकअर्काका परिपूरक भएकाले भएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘मुख्यगरी कोभिडपछि प्रवाह भएको केही कर्जा घरजग्गा, सेयर बजारलगायत क्षेत्रमा प्रवाह भयो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो,’ उनले भने । राज्यको नीतिका कारण विगतमा धेरै कर्जा घरजग्गा, सेयर बजार, व्यापारलगायत क्षेत्रमा गएको नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको भनाइ छ । ‘बेलाबेला राज्यले अपनाएको नीतिअनुसार बैंकले कर्जा विस्तार गरे, निजी क्षेत्रले ऋण लिए । त्यति बेला केही कर्जा अनुत्पादक भनिएका क्षेत्रमा लगानी भयो होला तर अहिले त्यो अवस्था नरहेको ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था पनि सचेत रहेको उनले जनाए । 

आर्थिक विस्तारका क्रममा सामान्य कर्जा विस्तार स्वाभाविक हो । तर जब कर्जा वृद्धिदर अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षमता वा विस्तारभन्दा निकै माथि पुग्छ, त्यस्तो अवस्थालाई ‘कर्जा बुम’ मानिन्छ । यस्ता बुमले सुरुवाती चरणमा आर्थिक गतिविधि बढाए पनि पछि वित्तीय असन्तुलन निम्त्याउने जोखिम धेरै हुन्छ । 

सामान्यतया कर्जा–जीडीपी अनुपातको वृद्धिदर २० प्रतिशतभन्दा धेरै भएको अवस्थालाई क्रेडिट बुम भनिन्छ । उच्च कर्जा विस्तारले आर्थिक वृद्धिमा धेरै योगदान गरे ‘राम्रो’ र न्यून योगदान गरे ‘खराब’ रूपमा विश्लेषण गरिन्छ । नेपालका तीन वटै क्रेडिट बुम ‘खराब’ रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘क्रेडिट बुमपछि आर्थिक वृद्धि औसतभन्दा तल झर्‍यो, उत्पादन कमजोर बन्यो र वित्तीय प्रणालीले लामो समयसम्म त्यसको असर बेहोर्नुपर्‍यो,’ अध्ययनमा भनिएको छ ।

नेपालमा पटकपटक भएको उच्च कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सकारात्मक योगदान दिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्विकारे । हरेक पटकको आक्रामक कर्जा विस्तारले घरजग्गा, सवारी साधनलगायत सम्पत्तिको मूल्य र आयात बढाउन धेरै योगदान गरेको तर आर्थिक वृद्धिदर बढाउनमा अपेक्षित योगदान दिन नसकेको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठको भनाइ छ । 

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाबाट भएको कर्जा विस्तारले आयात प्रवर्द्धन, घरजग्गाको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि र सवारीसाधनको प्रयोगमा वृद्धि भएको देखियो,’ उनले भने, ‘उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निकै कम मात्र कर्जा लगानी भएकाले धेरै कर्जा विस्तार हुँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर राम्रो हुन सकेन ।’ 

यसरी अव्यवस्थित तरिकाले भएको कर्जा विस्तारपछि एक्कासि अर्थतन्त्र संकटमा गएको पनि उनले बताए । ‘यति कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भएको अवस्थामा पनि अत्यधिक कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा ‘ओभर हिट’को अवस्था आउने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानले प्रमाणित गरेको पनि श्रेष्ठले जनाए । ‘त्यसै पनि अत्यधिक कर्जा विस्तार राम्रो होइन, नेपालको हकमा धेरै कर्जा विस्तारका बेला पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग नहुँदा आर्थिक वृद्धिमा न्यून योगदान पुगेको अवस्था छ,’ उनले थपे, ‘आक्रामक कर्जा विस्तारमा सरकार र राज्यका केही नीति पनि जिम्मेवार देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि, कोभिडपछिको पुनकर्जा नीति र लगानी व्यवस्थाले पनि आक्रामक कर्जा विस्तारमा सघाएको देखियो ।’

 वित्त नीति (अर्थ मन्त्रालय) र मौद्रिक नीति (राष्ट्र बैंक) बीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा बजारमा कर्जाको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुन नसक्दा हरेक ‘क्रेडिट बुम’ पछि अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको श्रेष्ठले स्विकारे । 

पहिलो ‘क्रेडिट बुम’

२०५१–२०५३ (सन् १९९४–१९९६) मा भएको कर्जा विस्तारलाई अध्ययनले पहिलो ‘क्रेडिट बुम’ भनिन्छ । २०५१ मा कर्जाको वृद्धिदर ४०.५ र २०५२ मा ४२.१ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा कर्जा–जीडीपी अनुपातको वृद्धिदर क्रमशः २०.९ र २९.२ प्रतिशत थियो । कर्जा–जीडीपी अनुपातले अर्थतन्त्र र कर्जाको वृद्धिदरबीचको अन्तर देखाउँछ । 

२०५१ मा आर्थिक वृद्धिदर ८.२२ र २०५२ मा ३.४७ प्रतिशत थियो । यो क्रेडिट बुमपछिका दुई वर्ष अर्थतन्त्र संकटमा गएको पनि तथ्यांकले पुष्टि हुन्छ । यसअनुसार २०५३ मा ३२.१ र २०५४ मा १५.७ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको थियो । उक्त अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर पनि खुम्चिएको छ भने आयात, निर्यातलगायतमा पनि संकुचन आएको छ । चालु खाता बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा देखिएको छ । 

नेपालमा पटकपटक भएको उच्च कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रको विस्तारमा सकारात्मक योगदान दिन नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठले स्विकारे ।खासगरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्था आएपछि अर्थतन्त्रमा उदारीकरणले प्रश्रय पाएको थियो । उक्त अवधिमा वित्तीय क्षेत्र सुधार भएको थियो भने धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र नभएर उद्योग कलकारखाना पनि खुलेका थिए । यसरी उदारीकरणसँगै आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

‘सन् १९९१ पछि सरकारले बजारमुखी अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्‍यो कम्पनी ऐन, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज स्थापना, सरकारी बैंक सुधार, विदेशी लगानी तथा व्यापार उदारीकरणजस्ता सुधार लागू भए । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या तीव्र रूपमा बढायो,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘१९९१ मा सात मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्था रहेकामा १९९४ सम्म ४० र १९९६ सम्म ५५ पुगे । वाणिज्य बैंक पाँचबाट ११ पुगे भने वित्त कम्पनीको संख्या ३७ पुग्यो ।’ 

त्यतिबेला संस्थागत विस्तारसँगै ब्याजदर पनि घटाइएको थियो । यसअनुसार त्यतिबेला ९१ दिने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर १०.४ प्रतिशतबाट ६.२ प्रतिशतमा झरेपछि बैंकिङ प्रणालीमा सस्तो तरलता बढ्यो र कर्जा विस्तारले तीव्र गति लिएको देखिएको छ । त्यतिबेलाको वित्तीय सुधार, लामो समयसम्मको खुकुलो मौद्रिक नीति, राज्यले अपनाएको उदारीकरणसँगै अस्वाभाविक रूपमा कर्जा विस्तार भएको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

दोस्रो ‘क्रेडिट बुम’

२०६५ देखि २०६७ सम्मको कर्जा ऊछाललाई अध्ययनले दोस्रो ‘त्रेडिट बुम’ मानेको छ । उक्त अवधिमा दोस्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तीव्र विस्तार, रेमिट्यान्समा बढोत्तरीका कारण वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता र लामो समयसम्म अवलम्बन गरिएको खुकुलो मौद्रिक नीतिसँगै अस्वाभाविक कर्जा विस्तार भएको अध्ययनले औंल्याएको छ ।

२०६५ सालमा कर्जाको वृद्धिदर २६.९ र २०६६ मा २९.१ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा कर्जा–जीडीपी अनुपातको वृद्धिदर क्रमशः १३.२ र ६.६ प्रतिशत थियो । २०६५ मा आर्थिक वृद्धिदर ६.५ र २०६६ मा ४.५३ प्रतिशत थियो । यो क्रेडिट बुमपछिका दुई वर्ष पनि अर्थतन्त्र संकटमा गएको पनि तथ्यांकले पुष्टि हुन्छ । यसअनुसार २०६७ मा १४.३ र २०६८ मा १३.८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भएको थियो । उक्त अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर पनि खुम्चिएको छ भने सेयर बजार, घरजग्गा, आयात, निर्यातलगायतमा पनि संकुचन आएको छ । चालु खाता बढेको छ भने शोधनान्तर स्थिति पनि घाटामा देखिएको छ । २०६६ पछिका तीन वर्ष लगातार कर्जा–जीडीपी अनुपात वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । यसको अर्थ अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा कर्जाको वृद्धिदर कम भन्ने हो । 

२००२ पछि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) लगायत कानुनी सुधार गरिए । नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिने नीति अपनाइयो । त्यसको परिणामस्वरूप २००४ मा १ सय रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या २००८ मा १७३ र २०१० मा २०३ पुग्यो । वाणिज्य बैंकका शाखा पनि ३ सय ७५ बाट ९ सय ९० पुगेको अध्ययनले देखाएको छ । 

‘सन् २००४ देखि २००८ सम्म कायम गरिएको खुकुलो मौद्रिक नीति र रेमिट्यान्सको तीव्र वृद्धिले बैंकमा निक्षेप बढायो । त्यसपछि बैंकहरूले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरे,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यही अवधिमा सेयर बजार पनि तीव्र रूपमा उकालो लाग्यो । नेप्से सूचक दुई वर्षमै झन्डै तीन गुणा बढेपछि आधाभन्दा बढीले घट्यो ।’ अध्ययनले ‘क्रेडिट बुम’ भएका बेला सेयर बजार पनि उच्च विन्दुमा पुगी ओरालो लागेको (क्र्यास) देखिएको छ ।

तेस्रो ‘क्रेडिट बुम’

अध्ययनले २०७७ देखि २०७९ सालसम्मको कर्जा विस्तारलाई तेस्रो ‘क्रेडिट बुम’ मानिएको छ । कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राज्यबाट ल्याइएका अत्यधिक खुकुला नीति (वित्त नीति र मौद्रिक नीति), सोही नियामकीय सहजतासँगै बुम अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

२०७७ सालमा कर्जाको वृद्धिदर १२.६ र २०७८ मा २६.४ प्रतिशत थियो । उक्त अवधिमा कर्जा–जीडीपी अनुपातको वृद्धिदर क्रमशः ११.८ र १२.९ प्रतिशत थियो । २०७७ मा आर्थिक वृद्धिदर २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक र २०७८ मा यस्तो वृद्धिदर ४.८४ प्रतिशत थियो । यो क्रेडिट बुमपछिका दुई वर्ष पनि अर्थतन्त्र संकटमा गएको थियो । २०७९ मा १३.२ र २०८० मा ४.६ प्रतिशतले मात्र कर्जा विस्तार भएको थियो । 

‘उक्त अवधिमा कोभिडका कारण राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार गर्‍यो, नियामकीय छुट दियो र ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून बन्यो,’ अध्ययनले भनेको छ, ‘२०७७ देखि २०७८ सम्म अन्तरबैंक ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल झरेको थियो । पुनर्कर्जा सुविधा केही वर्षमै २२ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर १ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्यो भने सहुलियतपूर्ण कर्जा पनि तीव्र रूपमा बढ्यो ।’ यी उपायले महामारीबाट प्रभावित व्यवसायलाई तत्काल राहत दिए । त्यसपछि बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा तीव्र रूपमा विस्तार भएको र त्यसको असर विदेशी विनिमय सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, चालु खातालगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा देखिएको अध्ययानले देखाएको छ ।

क्रेडिट बुमपछि अर्थतन्त्र संकटमा 

अध्ययनले तीनै कर्जा बुम अन्ततः बाह्य क्षेत्र संकटमा गएको निष्कर्ष निकालेको छ । कर्जा विस्तारसँगै आयात बढेको, चालु खाता घाटा चुलिएको, शोधनान्तर घाटा तथा चालु खाता घाटा बढेको र विदेशी मुद्रा सञ्चिति धेरैले घटेको अध्ययनले देखाएको छ । ‘२०५१–२०५३ को बुममा चालु खाता घाटा जीडीपीको ४ बाट ८.७ प्रतिशत पुग्यो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति (आयात धान्ने क्षमता) ७.९ महिनाबाट ५.४ महिनामा झर्‍यो,’ अध्ययनमा भनिएको छ, ‘२०६५–२०६७ को बुममा चालु खाता घाटा बढेर जीडीपीको २.४ प्रतिशत पुग्यो भने सञ्चिति ९.४ महिनाबाट ७.४ महिनामा झर्‍यो ।’ सबैभन्दा गम्भीर अवस्था भने पछिल्लो बुममा देखिएको छ । २०७९ मा चालु खाता घाटा जीडीपीको १२.५ प्रतिशत पुग्यो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२.७ बाट ७.३ महिनामा झर्‍यो । यसपछि सरकारले १० वटा वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगायो भने राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्रमा नगद मार्जिन व्यवस्थामार्फत आयातमा कडाइ गर्‍यो । मौद्रिक नीति कसिलो बनाइयो भने कर्जा विस्तारमा कडाइ गरियो ।