सुर्खेत — राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत सिभिलतर्फको कामका लागि चौथोपल्ट आउँदो मंसिरसम्मका लागि म्याद थपिएको छ । दोस्रो चरणको काम लामो समयदेखि अलपत्र हुँदा तेस्रो र चौथो चरणका हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोमेकानिकलतर्फका काममा पनि बाधा पुगेको छ । जसले आयोजनाको निर्माण धकेलिएको हो ।   

आयोजनाको सिभिलतर्फको काम ४ वर्षभित्र सक्नेगरी ६ अर्ब १६ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा रमण कन्स्ट्रक्सन र चीनको ग्वाङ्डोन–युनाटियन जेभीले २०७६ साउनमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जेभीले उक्त समयभित्रै काम पूरा नगरेपछि २०८० मंसिरमा एक वर्षका लागि दोस्रोपल्ट म्याद थप्यो भने तेस्रोपल्ट गत भदौमा ७ महिनाका लागि निर्माणको अवधि थपियो । तेस्रोपल्टको म्याद गत गत वर्ष चैत २० गते सकिएको थियो ।

तेस्रोपटक पनि काम नसकिएपछि कम्पनीले ३ वर्ष ४ महिना म्याद थप्न अनुरोध गरेको थियो । ‘तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा जान पनि समस्या भयो,’ आयोजनाका निर्देशक हरिदत्त पौडेलले भने, ‘उसले भनेको समयसम्म पनि म्याद थप गर्न सकिएन, त्यसैले २ सय १० दिनको म्याद थपेका हौं ।’ 

उनका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सिभिलतर्फ भेरी नदीमा १ सय १४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो पुलसहितको ६ ढोका राखेर बाँध र हात्तीखालमा विद्युत् पावर हाउसलगायत निर्माणको काम गर्नुपर्नेछ । उनका अनुसार सुरुमा कोरोना महामारी र पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउँदै कम्पनीले समयमै काम नसकिएको जनाएको थियो । म्याद थपिएपछि भने उसको काम सन्तोषजनक रहेको उनले जानकारी दिए । अहिलेसम्म उक्त काममा ४३ प्रतिशत भौतिक प्रगति देखिएको उनको भनाइ छ ।   

पहिलो चरणमा टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम)मार्फत चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनीले झण्डै १० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँमा १२.२० किमि लामो सुरुङ खोलेको थियो । ‘दोस्रो चरणमा सिभिलतर्फ मुख्य बाँधको ६ वटा वेमध्ये २ वटा वे सम्पन्न हुने चरणमा छन् भने सेटलिङ बेसिनको ७० प्रतिशत काम सकिएको छ,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले भने, ‘तर पेनस्टक पाइपका लागि एन्करब्लकलगायत संरचना, पावरहाउस र सर्जसाप्टको काम हुन बाँकी छ ।’

तेस्रो र चौथो चरणको कामको जिम्मा चीनको जेजियाङ ओरियन्ट इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड (जेईओसी) ले लिएको छ । उसले तेस्रो चरणमा हाइड्रोमेकानिकलअन्तर्गतका कामको लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँमा २०७८ मंसिर ४ मा सम्झौता गरेको थियो । अहिलेसम्म गेट स्टपलग र पेनस्टक पाइपको उत्पादनको काम करिब ८५ प्रतिशत भएको छ भने जडान हुन बाँकी रहेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर थापाले बताए ।

उनका अनुसार चौथो चरणको इलेक्ट्रोमेकानिकल निर्माणको लागि ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँमा २०७९ साउन १९ मा सम्झौता गरेको छ । जसअनुसार टर्वाइन, जेनेरेटर, ट्रान्सफर्मर, ओभरहेड क्रेनलगायत उपकरणको उत्पादन भइसकेको छ । ‘सिभिलतर्फका संरचना नबन्दा हाइड्रोतर्फका उपकरण जडान गर्न पनि समस्या भएको छ,’ थापाले भने, ‘केही मेसिन चीनमा निर्माण भइसकेर निर्माणस्थलमा आइसकेका छन् भने केही हात्तीखालको वर्कसपमा पनि बनिसकेका छन्, अब ती जडान गर्न मात्र बाँकी छ ।’ दुवै ठेक्काको समग्र भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । 

तेस्रो चरणको कामका लागि कम्पनीले दोस्रोपल्ट असोज १२ सम्मको म्याद थपेको छ । ‘सिभिलतर्फको पूर्वाधारको काम नहुँदा अरु काम पनि रोकियो,’ सूचना अधिकारी थापाले भने, ‘दोस्रो ठेक्काको कारण तेस्रो र चौथो ठेक्काका ठेकेदारले म्याद थप्नुपर्ने बाध्यता आयो ।’    

पाँचौ चरणमा प्रसारणलाइनको काम हुनेछ । जसका लागि डीपीआरको काम सकिएको छ भने वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआईए) का लागि अध्ययन सहमति भएपछि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको सूचना अधिकारी थापाले बताए । उनका अनुसार हात्तीखालबाट कोहलपुर–सुर्खेतको १३२ केभी प्रशारणको ट्रान्समिसन लाइनसम्म प्रसारणलाइन विस्तार गरिनेछ । जसका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका झण्डै ८ सय रुख काट्नुपर्ने देखिएको सूचना अधिकारी थापाले जानकारी दिए ।

जसका लागि १.७ किलोमिटरको प्रसारणलाइन निर्माणको काम हुनेछ । जसमा ९ वटा टावरमध्ये ३ वटा टावर निकुञ्जको मुख्य क्षेत्रमा र ६ वटा टावर मध्यवर्ती क्षेत्रमा निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए । ‘प्रसारण लाइनको क्षेत्राधिकार दायाँ–बायाँतर्फ ९/९ मिटरको हुनेछ,’ उनले भने, ‘इआईएको काम सकिएपछि अन्य निर्माणका कामहरु सुरु हुनेछन् ।’ 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट सुरु गर्ने भनिएको आयोजना २०७१/०७२ बाट मात्र सुरु गरेको थियो । आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०८७/८८ सम्मका लागि म्याद थपिएको छ । तर निर्माणस्थलमा प्राविधिक र कामदार न्यून हुँदा काम सुस्त बनेको भेरीगंगा नगरपालिका प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले बताए । ‘सरकारले बजेट पनि विनियोजन गरेकै छ, तर आयोजनास्थलमा त्यति कामको चाप देखिँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजना पूरा भए कर्णालीको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्छ, त्यसैले समयमै सक्नेगरी सबै पक्ष लाग्न जरुरी देखियो ।’ 

सुरुमा ३३ अर्ब अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा झण्डै ४५ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिले निर्माणस्थलमा झण्डै एक सय प्राविधिक र कामदार खटिएका छन् । पहिलो चरणमा झण्डै ३ हजार ५ सय कामदार खटिएका थिए भने दोस्रो चरणको सुरुको काम हुँदा ३ सय जनासम्मलाई रोजगारी दिइएको थियो ।