काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्रबाट संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गत खर्च गर्दै आएको रकम अब प्रत्यक्ष रूपमा खर्च गर्न नपाउने र सरकारी कोषमा जम्मा हुने गरी विधेयक मस्यौदा तयार गरेको छ । ‘कम्पनी कानुन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८३’ को मस्यौदामा नेपालमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको सीएसआर रकम आफैंले खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

प्रस्ताविक विधेयकको व्यवस्थाअनुसार निजी क्षेत्रले सीएसआरबापतको रकम सरकारले स्थापना गर्न लागिएको ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ । यो प्रस्ताव निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको सीएसआर खर्च प्रणालीभन्दा फरक छ । 

हाल उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो मुनाफाको निश्चित हिस्सा स्थानीय समुदाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, खेलकुद, विपद् व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा आफैंले खर्च गर्दै आएका छन् । तर नयाँ मस्यौदाले उक्त रकम सरकार मातहतको कोषमा जम्मा गरी सरकारले तोकेको प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ ।

मस्यौदाअनुसार वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने कम्पनीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम ‘संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा जम्मा गर्नुपर्नेछ । २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि उक्त कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावमा छ । तर, उनीहरूले जम्मा गर्नुपर्ने रकम प्रस्ट उल्लेख छैन । यसलाई व्यवसायीले अप्रत्यक्ष रूपमा थप कर असुली गर्न खोजेको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सीएसआरबापत छुट्याइएको रकम व्यवसाय आफैंले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताए । ‘यो रकम कर होइन, यो राज्यका लागि होइन, यो नितान्त व्यवसायीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्दा असर परेको ठाउँको हितका लागि खर्च गर्ने हो, यो व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्न खोजेको हो,’ उनले भने, ‘यसको व्यवस्थापन व्यवसायीले नै गर्नुपर्छ । सरकारले सीएसआर रकम लगानी गर्ने क्षेत्र भने तोक्न सक्छ ।’ 

कोषको रकम परिचालन गर्ने विधि तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्न सरकारको नेतृत्वमा छुट्टै सञ्चालक समिति गठन गर्ने मस्यौदामा छ । उद्योग मन्त्रालयका मन्त्री संयोजक रहने समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर सदस्य रहनेछन् भने कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार सदस्य–सचिव रहनेछन् । सञ्चालक समितिमा पनि निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व राखिएको छैन ।

समितिको बैठक वर्षमा कम्तीमा दुई पटक बस्ने, आवश्यक परे विषय विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सकिने तथा बैठक सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाले कोष सञ्चालक समितिलाई कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट स्वीकृत गर्ने, निकायगत अख्तियारी प्रदान गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने, कार्यक्रमको अनुगमन तथा समीक्षा गर्ने, कार्यान्वयन निकायलाई निर्देशन दिने र आवश्यक अन्य व्यवस्थापकीय काम गर्ने अधिकार दिएको छ । कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि समितिले छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागू गर्नेछ ।

कोषबाट संकलित रकम खर्च गर्न सकिने क्षेत्रसमेत मस्यौदामा विस्तृत रूपमा तोकिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन, मानवीय सहायता, वातावरण संरक्षण, अपांगता भएका व्यक्ति तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका वर्गको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय तथा लगानीकर्ता साक्षरता, ग्राहक संरक्षण, सांस्कृतिक क्षेत्रको संवर्द्धन, राष्ट्रिय सम्पदाको मर्मत–सम्भार तथा पुनर्निर्माण र दुर्गम क्षेत्रको पूर्वाधार सुधारमा रकम खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै अति विपन्न वर्गको शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न संस्थाको भौतिक संरचना निर्माण, महामारी प्रभावित क्षेत्र, अनाथालय, बाल मन्दिर, वृद्धाश्रम, घरवारविहीनका लागि आश्रयस्थल, मानव बेचबिखन तथा घरेलु हिंसामा परेकाको उद्धार तथा संरक्षण गर्ने संस्था, पशुपक्षी संरक्षण तथा उद्धार गर्ने सामाजिक संस्था, व्यावसायिक प्रयोजनबाहेकका राष्ट्रिय महत्त्वका आविष्कार गर्ने संस्था र नेपाल सरकारले राजपत्रमा तोकेका अन्य क्षेत्रमा समेत रकम खर्च गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मस्यौदाले सीएसआर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र गतिविधि, खर्च विवरण र त्यसले सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभावसमेत समेटेर प्रतिवेदन कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

सन १९९० को दशकमा अन्तरदेशीय कम्पनीले अल्पविकसित राष्ट्रका नागरिकको जीवनमा पार्न सक्ने असरलाई ध्यानमा राखी कानुनी दायित्व सिर्जना गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड जारी हुन थालेको हो । सन् २०११ मा राष्ट्रसंघीय मानवअधिकर परिषद्बाट ‘यूएन गाइडिङ प्रिन्सिपल अन बिजनेस एन्ड ह्युमन राइट्स एन्ड त्रि–पिल्लरस अफ प्रोटेक्ट रेस्पेक्ट एन्ड रिमेडी’ दस्ताबेज सर्वसम्मतिमा पारित भएपछि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धमा कानुनी अनुपालन गर्ने मार्गदर्शन बन्न थालेको हो । 

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी पूरा गर्न भन्दै मझौला, ठूला उद्योग वा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार हुने घरेलु वा साना उद्योगले व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा वार्षिक खुद मुनाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यो रकम वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम बनाई तोकिएबमोजिमको क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भनिएको छ । त्यसबारे प्रत्येक आर्थिक वर्ष व्यतीत भएको ६ महिनाभित्र सम्बन्धित उद्योग दर्ता गर्ने निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीका लागि छुट्याइएको रकम आयकर प्रयोजनार्थ खर्च कट्टी गर्न पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । औद्योगिक नियमावलीले न्यून आय भएका, पिछडिएका, ग्रामीण महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदायका लागि सीपमूलक र आयमूलक कार्यक्रममा लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । 

२२ वैशाख २०८२ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘समुदाय, उपभोक्ता, श्रमिक, वातावरण र अन्य सरोकारवालाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य र प्रतिफल बनाउँदै औद्योगिक पर्यावरणलाई सुदृढ गर्न’ भन्दै व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी कार्यान्वयन कार्यविधि–२०८२ जारी गरेको थियो ।

यो कार्यविधिले खर्च गर्ने क्षेत्र तोक्नुका साथै उद्योगबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने क्षेत्र भनी स्थानीय तहको सहमतिमा तोकिएको क्षेत्रमा कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी तोकिएको क्षेत्रमा खर्च गर्न छुट्याइएको न्यूनतम रकम, सो रकम खर्च गर्ने क्षेत्र, कार्यक्रम र क्रियाकलापको लागत र कार्यक्रम सम्पन्न हुने अवधिसहितको कार्ययोजना तयार गरी विभागमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, उद्योगको वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गतको खर्चको विवरण पेस गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी मार्गदर्शन २०८२ (प्रथम संशोधन) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरअन्तर्गत गर्ने खर्च पारदर्शी, प्रभावकारी र उद्देश्यमूलक बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । ‘सीएसआर कोष परिचालन गर्दा गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये पनि चरम गरिबीमा जीवनयापन गरिरहेका समुदायको छनोट र पहिचान गरी त्यस्ता समुदायको हित तथा उत्थानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘संस्थाहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृत भएसँगै मुनाफाबाट कोषमा जम्मा भएकोमध्ये कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही आर्थिक वर्षभित्र खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’ 

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खुद नाफाको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम सीएसआरमा खर्चिनुपर्छ । गत वर्षमा २० वटा वाणिज्य बैंकले मात्र ७१ अर्ब ५१ करोड नाफा गरेका छन् । यसअनुसार यो वर्ष ती संस्थाले ७१ करोड ५१ लाख सीएसआरमा खर्चिनुपर्छ । यसबाहेक विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, लघुवित्त वित्तीय संस्थाले कमाएको नाफा पनि जोड्दा सीएसआरमा खर्चिनुपर्ने रकम झन् बढी हुन्छ । उद्योग क्षेत्रको समग्र नाफाबारे यकिन गरिएको छैन ।