काठमाडौँ — प्रधामन्त्री वालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुसँग भेटघाट गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिनपछि प्रधानमन्त्री शाहले केही कूटनीतिज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग भेटघाट सुरु गरेका छन् । यसै क्रममा शुक्रबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुसँग भेटवार्ता गरेका हुन । भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले विद्युत् व्यापारलाई चासोका साथ  लिइएको प्रवर्द्धकहरु बताउँछन् । साथै  प्रधानमन्त्री शाहले ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्याबारे ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, सचिव सरिता दुवाडी, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कायममुकाय कार्यकारी निर्देशक दिर्घायु कुमार श्रेष्ठलगायतसँग छलफल गरी निकास दिने  प्रतिबद्धता समेत गरेको उनीहरु बताउँछन् । 

उक्त भेटमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)को वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामा, पूर्व अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्षहरु सुसन कर्माचार्य, उत्तर कुमार श्रेष्ठ, हिम पाठक र महासचिव टीएन आचार्य सहभागि थिए । प्रधानमन्त्रीसँग छलफलमा समस्या मात्र नभई त्यसका समाधानबारे पनि छलफल गरिएको इप्पानका  वरिष्ठ उपाध्यक्ष  लामाले बताए । ' ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित  विद्युत् उत्पादन, लाइसेन्स, प्रसारणलाइन, विद्युत् व्यापारदेखि डाटा सेन्टरसम्म समग्र इकोसिस्टमबारे  झण्डै सवा एक घण्टा छलफल गर्‍यौं,' उनले भने, 'त्यस्तै सरकारको ३० हजार मेगावाट उत्पादन, लगानी, व्यवस्थापनदेखि त्यसका  कार्यान्वयनका क्रममा आउने समस्यालगायतबारे छलफल गर्‍यौं  ।'

विशेषगरी विद्युत् व्यापार गर्दा सरकारलाई थप राजस्व कसरी योगदान गर्नसकिन्छदेखि  प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी र समग्र जनतालाई कसरी फाइदा हुने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको समेत उनले बताए । 

विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधार, अन्तिम व्यावसायिक उत्पादन मिति (आरसीओडी), नीतिगत तथा कानुनी सुधार, लगानी तथा वित्तीय सुधार, प्रसारण तथा पूर्वाधार निर्माण, खपत र ऊर्जा विविधीकरण, वातावरणीय तथा सामाजकि उत्तरदायित्व र अन्यलगायत विभिन्न शिर्षकमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्ना माग र सुझावहरु लिखितरुपमा  इप्पानले बुझाएको छ । 

नेपालको कुल जडित क्षमता  ४३ सय  मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमतामध्ये निजी क्षेत्रबाट ३५ सय मेगावाट योगदान रहेको इप्पानले जनाएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अनुसार आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन, ऊर्जा निर्यात विस्तार, खपत अभिवृद्धि र हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यप्रति इप्पान पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको समेत जनाएको छ । पीपीए अवरोध, वन तथा जग्गा स्वीकृतिको ढिलाइ, प्रसारण पूर्वाधार अभाव, आईपीओ / हकप्रद र सेयर अभौतिकरणमा रोकावट, बहु निकायीय झन्झट तथा नीतिगत अनिश्चितताका कारण निजी क्षेत्रको लगानी र आयोजना कार्यान्वयन गम्भीर रूपमा प्रभावित भइरहेको समेत इप्पानले भनेको छ । सरकारको घोषित ऊर्जा लक्ष्य हासिल गर्न तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित, तीव्र र परिणाममुखी बनाउन नीतिगतदेखि कानुनी सुधारसम्म गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ । पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन समेत माग गरेको छ ।