काठमाडौँ — सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद चौलागाई काठमाडौं गोकर्णेश्वर नगरपालिका-६ शिवचोकमा चिया पसल सञ्चालन गरेर परिवार पाल्दै आएका छन् । उनको चिया पसलमा अचेल दिनको एक सिलिन्डर  ग्यास खर्च हुन्छ । खासमा २ दिनमा एक सिलिन्डर  ग्यास खर्च हुने भए पनि गत फागुनदेखि सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्न थालेपछि हरेक दिन एउटा सिलिन्डरको ग्यास (आधा) सकिन्छ ।

ग्यास डिपोदेखि उनको पसलसम्म एक सिलिण्डर ग्यास ल्याएको एक सय रुपैयाँ दिनुपर्छ । सीधा हिसाबमा आधा सिलिन्डर ग्यास किन्दा साबिकको भन्दा महिनामा १५०० रुपैयाँ बढी तिर्नु परिरहेको छ । भरी सिलिन्डर ग्यास पाएको भए उनको १५०० रुपैयाँ ज्यालामा मात्रै बचत हुन्थ्यो । 

रामप्रसाद त एउटा उदाहरण मात्रै हुन् । सरकारले आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गरेकै कारण दैनिक रुपमा उपभोक्ताहरूको लाखौं रुपैयाँ अनावश्यक रुपमा गुमाइरहेका छन् । त्यसमाथि समय र मिहिनेत अलग्गै खर्च भइरहेको छ ।

इरान-अमेरिका/इजराइल युद्ध चर्किँदै जाँदा विश्वभर पेट्रोलियम पदार्थ संकट उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले पनि २९ फागुनदेखि आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

युद्धको अनिश्चितताका कारण उपभोक्ताहरूले अस्वभाविक रुपमा ग्यास भण्डारण गर्न थालेपछि नेपाल आयल निगमले सबैलाई ग्यास पुर्‌याउने बहनामा आधा सिलिण्डरको नीति लिएको थियो । निगमको यो नीतिले उपभोक्ताको माग सम्बोधन गर्न त्यसबेला काम गरे पनि अहिले इरान-अमेरिका/इजराइल युद्ध अन्त्य र भारतबाट नियमित ग्यास आउन थाल्दा समेत आधा सिलिन्डर नीति यथावत रहनु गलत भएको उपभोक्ताहरूको भनाइ छ । 

देशका कतिपय पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा आधा ग्यासका कारण ग्यास ढुवानी मूल्य ग्यासको मूल्य जति नै पर्ने गरेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटमा आधा सिलिण्डर ग्यासलाई उपभोक्ताले १७ सय रुपैयाँमा तिर्ने गरेका छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा १ हजार ३० रुपैयाँ पर्ने आधा सिलिण्डर ग्यास ढुवानीका कारण करिब ७०० रुपैयाँ बढी पर्ने गरेको छ ।

एउटै सिलिन्डरमा दुईपटक सिल, क्याप, लेबर कष्टमा खर्च भइरहेको छ । ढुवानीमा पनि अतिरिक्त खर्च व्यहोरिररहनु परेको छ । भरी भए पनि आधा ग्यास भए पनि गाडीमा अटाउने सिलिण्डर त त्यति नै हो । यसमा लाग्ने खर्च यथावत नै छ ।-दिवानबहादुर चन्द,  अध्यक्ष, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ'यसअघि भरी सिलिण्डर २५ सयदेखि २८ सय सम्ममा पाइन्थ्यो,’ स्थानीय शिक्षक मानबहादुर रोकायाले भने ‘अहिले न तौलकै भरोसा छ न मूल्यकै, आधा सिलिण्डर ग्यास १२ देखि १४ सय रुपैयाँमा पाइनुपर्ने हो ।’ हुम्लामा मात्रै होइन् सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ जस्ता पर्यटकीय क्षेत्रमा ग्यास ढुवानी खर्च आधा सिलिण्डर ग्यासको मूल्य जति नै लाग्ने गरेको छ ।  

उपभोक्ताले कहिलेदेखि भरी सिलिन्डर ग्यास पाउँछन् भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था नगरहेको बताउँछन् नेपाल आयल निगम लिमिटेडका प्रवक्ता मनोज ठाकुर । यद्यपि यस विषयमा सम्बन्धित निकायमा छलफल भइरहेको उनले बताए । 

तत्कालीन समयमा इजराइल, अमेरिका-इरान युद्धका कारण उत्पन्न ग्यास अभावको स्थितिलाई सहज बनाउन 'आधा सिलिण्डर' प्रावधान ल्याएको हो । अहिले युद्ध रोकिए पनि भारतले नेपालमा पठाउने ग्यासको मात्रा पुरानै अवस्थामा नपुर्‍याएको उनको भनाइ छ । प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार दैनिक १०० बुलेट ग्यास नेपाल आउन थालेपछि मात्रै भरी सिलिण्डर ग्यास वितरण सुरू हुन्छ । उनले भने, 'अहिले दैनिक ७० देखि ९५ बुलेट ग्यास मात्रै नेपाल भित्रिरहेको छ । भारतले पश्चिम एसियामा जारी युद्धका बेला नेपाल र भुटान पठाउने ग्यासमा गरेको कटौति पुरानै अवस्थामा फर्काइसकेको छैन ।' 

नेपालमा भारतका ५ ठाउँबाट ग्यास आउने गरेको छ । सबैभन्दा बढी बरौनी रिफाइनरीबाट आउँछ । त्यसपछि मथुरा, दुर्गापुर, पारादीप र हल्दियाबाट ग्यास आउने गरेको छ । एउटा बुलेटले १८ मेट्रिकटनसम्म ग्यास बोक्छ । यसले १२ सय सिलिन्डरमा ग्यास भर्न मिल्छ ।

आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाउँदा उपभोक्तालाई मात्रै नभइ निगमलाई समेत नोक्सान भइरहेको उनले बताए । आधा सिलिण्डर ग्यास पठाए पनि ढुवानी खर्च भरीजत्ति नै लाग्ने उनको भनाइ छ । उपभोक्ता अधिकार मन्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना भने सरकारले आधा सिलिण्डरका नाममा उपभोक्तालाई ठगिरहेको बताउँछन् । पश्चिम एसिया युद्धका कारण ग्यास अभाव हुँदा सबैले पाउन भनेर उक्त नीति अपनाए पनि अब त्यो अवस्था नहरेको उनले बताए । उनी भन्छन्, 'आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गर्दा कसलाई फाइदा भइरहेको छ ? उपभोक्दा खुसी छैनन, उद्योगीहरू खुसी छैनन् र उपभोक्ताहरू भरी सिलिन्डर चाहियो भनेर मागिरहेका छन् । सरकारले कसलाई खुसी पार्न आधा सिलिन्डर  ग्यास पठाइरहेको छ ।' 

भरी ग्यास सिलिन्डर  चाहियो भनेर उपभोक्ताले माग्नै नपर्ने विषय भए पनि माग गरिरहनु परेको उनको भनाइ छ । यो विषयमाथि आपूर्ति मन्त्रालय, आयल निगम र उद्योगी बसेर छलफल गरेर तत्काल समस्या समाधान गर्नु पर्ने उनले बताए । 

ग्यास जस्तो प्रज्वलनशील वस्तु प्रेसरका कारण बल्ने र आधा सिलिण्डर ग्यास हुँदा आवश्यक प्रेसर नपुग्ने तिमिल्सिना बताउँछन् ।उपभोक्ताले १४.२ किलो ग्यास हुँदा सिलिण्डर जुन मात्रामा खपत हुन्थ्यो ७.१ हुँदा नहुने गरेको समेत बताएका छन् । 

उपभोक्ताले ग्यास ढुवानीमा समेत बढी खर्च गरिरहनु परेको उनले बताए । गर्मीयाममा ग्यास कम खपत हुँदा अहिले जेनतेन ग्यास उद्योगीले आधा सिलिण्डर भरिरहे पनि जाडोयाममा सम्भावना नरहेको बताएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा निगम र मन्त्रालयले निर्णय गर्न नसके प्रधानमन्त्रीको तहबाट भए पनि निर्णय गर्नु पर्ने उनले बताए ।    

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष एवं व्यवसायी दिवानबहादुर चन्दका अनुसार आधा सिलिन्डर  ग्यास वितरण गर्नु पर्दा भारतबाट ग्यास लिएर आएका बुलेटहरूले खन्याउन नपाएर हप्तौसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था छ । पर्खेर बस्नु पर्दा बुलेटको भाडा उद्योगीहरूले तिर्नु परिररहेको छ । ग्यास खनाएपछि पनि कारखानामा एउटै काम दोहोरो गरिरहनु परेको उनले बताए । 

उनले भने, '२५ सय सिलिन्डर  भरे हुने ठाउँमा अब ५ हजार सिलिन्डरमा ग्यास राख्नु परिरहेको छ । मिहिनेत दोहोरो त छँदैछ, यसबाहेक एउटै सिलिन्डरमा दुईपटक सिल, क्याप, लेबर कष्टमा खर्च भइरहेको छ । ढुवानीमा पनि अतिरिक्त खर्च व्यहोरिररहनु परेको छ । भरी भए पनि आधा ग्यास भए पनि गाडीमा अटाउने सिलिण्डर त त्यति नै हो । यसमा लाग्ने खर्च यथावत नै छ । तर  आयल निगमले भने हामीलाई आधा सिलिन्डर को मात्रै कमिसन दिन्छ ।' उनले बजारमा आधा सिलिन्डर  पठाए पनि खपत उत्ति नै हुने हुँदा उद्योगी व्यवसायीले ढुवानीका लागि अतिरिक्त गाडी भाडामा लिइरहनु परेको बताए । 

आधा सिलिन्डरका कारण डिलरवालाहरु पनि मारमा परेको उनको भनाइ छ । उनीहरूले पनि आधा सिलिण्डरको मात्रै कमिसन पाइरहेका छन् तर लोड अनलोडमा लाग्ने खर्च यथाबत नै छ । उपभोक्ताले पनि थप खर्च व्यहोरिरहेका छन् । उनी भन्छन्- 'अस्तिसम्म एउटा मात्रै सिलिण्डरको ढुवानी खर्च दिँदा हुने ठाउँमा अब दुई वटाको दिनु परिरहेको छ । अझ दुर्गम क्षेत्रमा ५० किलोमिटरभन्दा टाढा ढुवानी गर्दा ढुवानी खर्चसमेत जोड्न मिल्ने भनेर निगमले भनेको छ । अन्तत: यसको मार त उपभोक्तालाई नै पर्ने हो ।'

उनले यो समस्याबारे निगमलाई ‌औपचारिक रुपमै पटक पटक भनिसकेको बताए । निगमका प्रतिनिधिसँग १०-१२ पटक छलफल भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, 'तर खै किन हो उहाँहरू सुन्नै चाहनुहुन्न । निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि जानकारी गराएका छौं । मन्त्रीज्यूलाई पनि भनिसकेका छौं । हाम्रो पहुँच पुग्ने ठाउँसम्म भनिरहेका छौं । उहाँहरू नाई भन्नुहुन्न काम गरिदिनुहुन्न ।'