काठमाडौं — नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मुलुकको लगानी वातावरणमा सुधार र पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्ने जनाएको छ । ब्याजदर न्यून भए पनि कर्जा माग नबढेको, बैंकमा अधिक तरलता थुप्रिएकोलगायत कारण मौद्रिक नीति लगानी वातावरणमा सुधार र पुँजी परिचालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने महासंघको जोड छ ।

मौद्रिक नीतिका लागि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिलाई सुझाव दिँदै महासंघले अर्थतन्त्रको वर्तमान चुनौती ब्याजदर मात्र नभई लगानीको माग र पुँजी परिचालन रहेकोले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीति आउनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

अर्थ समितिको बैठकमा आइतबार सुझाव पेस गर्दै महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्रका वाह्‌य आर्थिक सूचकहरू सबल रहे पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै शिथिल रहेकाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

हाल विदेशी मुद्रा सञ्चिती ३८.३ प्रतिशतले बढेर १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब रुपैयाँले वचतमा भए पनि कर्जाको मागमा संकुचन देखिएको र बैंकिङ प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको तर निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह ७.३ प्रतिशतबाट घटेर ५.७ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

‘अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदरको कमी होइन, बरु बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता सीमित हुनु हो । धेरै बैंकहरूको कोर क्यापिटल अनुपात न्यून सीमामा पुगेकाले राष्ट्र बैंकले पुाजी पर्याप्तता र प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा लचकता अपनाउनु पर्दछ,’ उनले भने ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, चालु पुँजी कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र वर्गीकरण, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहुलियत र डिजिटल बैंकिङ र भुक्तानीका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, एसडीएफ तथा एसएलएफ दर घटाइसकेको छ, निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर त्यसका बाबजुद कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय रूपमा थन्किएको छ ।’ अब निजी क्षेत्रको मुख्य माग थप ब्याजदर घटाउने होइन, बरु मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउने र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता पुनःस्थापित गर्ने हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।

अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेका होइनन्, कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक पुँजीगत क्षमता सीमित हुँदै गएको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कोर क्यापिटल अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग रहे पनि अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकीय सीमा उल्लंघन हुने जोखिम रहन्छ । यदि राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई गति दिन चाहन्छ भने ब्याजदरभन्दा बढी पुँजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पुँजीगत राहतका उपायहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।