काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ बिहीबार डोल्पामा निर्माणाधीन १०६ मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको सुरुङ निर्माण शुभारम्भ गर्न पुगे । ऊर्जा सचिव सरिताकुमारी दवाडी र जगदुल्ला हाइड्रोपावरका सीईओ सञ्जय सापकोटालगायतको टोलीसँग हेलिकोप्टर चढेर डोल्पा पुगेका श्रेष्ठले सुर्खेत वितरण केन्द्रको समेत अवलोकन गरे । सोही क्रममा उनले दैलेखमा भएको यात्रुवाहक बस दुर्घटनाबारे कर्णालीका डीआईजी जयराज सापकोटासँग जानकारी लिएको विषय सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरे ।

तर, मन्त्रीको यो भ्रमणमाथि प्रतिपक्षी सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै लेखेका छन्, ‘उता ऊर्जामन्त्री हेलिकोप्टरबाट कर्णालीको आकाशमा निरीक्षण भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ, यता कर्णाली नदीमा डुबेका नागरिकहरूको खोजीका लागि गोताखोरसमेत समयमै पुग्न सकेका छैनन् ।’ उनले संकटका बेला नागरिकको ज्यानभन्दा ठूलो कुनै औपचारिक कार्यक्रम हुन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।

अर्कोतिर, ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ बमोजिम पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएपछि विद्युत् नियमन आयोग विगत दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ । आयोगका करिब ४० जना कर्मचारीले तलब पाउन सकेका छैनन् भने प्रवर्द्धकहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ), हकप्रद सेयर (राइट) स्वीकृति र सेयर संरचना परिवर्तनजस्ता दैनिक कामहरू अलपत्र परेका छन्  । पदाधिकारी नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरण लिइसकेको र यसै साता आयोगले पूर्णता पाउने मन्त्रालयको दाबी छ ।अध्यादेशअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसहित सदस्यहरु पनि पदमुक्त भएका थिए । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले दुई सदस्य नियुक्त गरे पनि कार्यकारी निर्देशक नियुक्तीको प्रक्रिया भने अझै अघि बढाएका छैनन् ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले गत १९ चैतमा दुईवटा उच्चस्तरीय समिति गठन गरेका थिए— सहसचिव सागरराज गौतमको संयोजकत्वमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अध्ययन समिति र सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा आयोजना अनुमतिपत्र समीक्षा समिति । शाक्य नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्रीको सचिवालयले पीपीए भइसकेका १३८८ मेगावाटका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गर्न सिफारिस भएको दाबी गरे पनि समितिका सदस्यहरूले त्यस्तो सिफारिस नगरिएको बताएका छन्  ।

गौतम नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर हालसम्म त्यसबारे ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले थप निर्णय गरिसकेका छैनन् । यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचनाबारे अध्ययन गर्न सहसचिव सन्दिपकुमार देवको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरिसकेको छ  । यसले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन  ।

गत ३ वैशाखमा मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई समयसीमासहितको ३२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए । तर, पदाधिकारी नहुँदा विद्युत् नियमन आयोगको कार्यसूची जस्ताको तस्तै छ । मन्त्रीको निर्देशनपछि विद्युत् विकास विभागले वैशाखयता नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र (सर्भे लाइसेन्स) जारी गरेको छैन ।

विभागले ‘लाइसेन्स पर्फमेन्स ड्यासबोर्ड’ सार्वजनिक गरे पनि त्यसलाई नियमित रूपमा मासिक अद्यावधिक  गरिएको छैन । सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’मा पेन्डिङ रहेका पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय १८० दिनभित्र गर्ने उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको पीपीए तत्काल गर्ने र निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गरी ‘लेऊ वा तिर’ विधि लागू गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

ऊर्जा सचिव सरिता दवाडीका अनुसार बजेटको व्यवस्था र उच्चस्तरीय समितिको सुझावका आधारमा अब मन्त्रालयले निर्णय लिनेछ ।उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन बुझाइसके पनि थप निर्णय लिइएको छैन । यी चुनौती र अन्योलका बीच सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयले केही सुधारात्मक र सकारात्मक कामहरू पनि अघि बढाएको दाबी गरेको छ । गत भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनका २५ जना सहिद परिवारका सदस्यलाई प्राधिकरण अन्तर्गतका कार्यालयमा २ असारदेखि करार सेवामा नियुक्ति दिइएको छ । वर्तमान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले यसअघि अन्तरिम सरकारको पालामा मन्त्री रोजगारी दिने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए, जसलाई अहिले मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि मूर्तरूप दिइएको छ ।

डेडिकेटेड एवं ट्रंकलाइन, सडक बत्तीलगायत विद्युत् महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन समेत ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिएका छन् । सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिने बनाएको छ । 

यस्तै, सेवा प्रवाहमा रहेको दोहोरोपन हटाउन सुशासन इकाइ गठन गरिएको छ भने टोल फ्री नम्बर (११५१) मार्फत १३ चैतदेखि १५ असारसम्म प्राप्त १८,७९६ गुनासोमध्ये १८,३९८ वटाको फर्स्योट गरिएको छ ।

उपभोक्ता सहायताका लागि प्राधिकरणको वेबसाइटमा च्याटबटसमेत सुरु गरिएको छ । नीतिगत रूपमा ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ को मस्यौदा तयार भएको छ भने ‘जलस्रोत विधेयक’ र ‘ऊर्जा दक्षता तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदा रायका लागि विभिन्न मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।

पूर्वाधारतर्फ सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको सिभिल निर्माणको बोलपत्र आह्वान भएको छ भने हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी र दोदोधारा–बरेली तथा इनरुवा–पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम र वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शालिग्राम भण्डारीले बताए  ।