काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिसँगै दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सुझाव दिएको छ । शुक्रबार राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिने क्रममा महासंघले अब केवल ब्याजदर परिवर्तन गर्ने नीतिले पर्याप्त परिणाम नदिने भएकाले दोस्रो चरणको वित्तीय सुधार अत्यावश्यक रहेको बताएका हुन् ।

महासंघले बैंकिङ क्षेत्रको पुनःपुँजीकरण, निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन, दीर्घकालीन पुँजी बजारको विकास, जोखिम साझेदारी संयन्त्र तथा उत्पादनशील क्षेत्रलाई लक्षित वित्तीय उपकरणहरूको विकासलाई समेट्ने दोस्रो पुस्ताको वित्तीय सुधार आवश्यक रहेको बताएका हो ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारलाई गति दिन चाहन्छ भने ब्याजदरभन्दा बढी पुाजी पर्याप्तता, प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा यथार्थपरक लचकता तथा पूाजीगत राहतका उपायहरूमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको महासंघले बताएको छ ।

बैंकहरूको निष्क्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि अब ठोस निर्णय आवश्यक रहेको महासंघको सुझाव छ । बैंकहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौं रुपैयाँ बराबरका जफत तथा निष्क्रिय सम्पत्तिहरू उत्पादनशील अर्थतन्त्रबाट बाहिर थन्किएका छन् । यस्ता सम्पत्तिलाई बिक्री, भाडा, लिज वा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा परिचालन गर्न सकिए बैंकहरूको कर्जा क्षमता उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्ने महासंघको ठहर छ । यो विषय धेरै वर्षदेखि छलफलमा छ, अब कार्यान्वयनको चरणमा लैजानु आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

यस्तै, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवसायको प्रकृतिअनुसार लचिलो बनाइनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । निर्माण, पर्यटन, उत्पादन तथा मौसमी व्यवसायहरूको नगद प्रवाह फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मापदण्ड सबै क्षेत्रमा एउटै ढाँचामा लागू गर्नु व्यवहारिक हुँदैन । बैंक र व्यवसायीबीचको व्यावसायिक मूल्यांकनका आधारमा कर्जाको संरचना निर्धारण गर्न सक्ने लचकता कायम गरिनुपर्छ, जसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुर्‍याउने महासंघको ठहर छ ।

अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिको संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै निर्यातमुखी उद्योगका लागि विशेष वित्तीय व्यवस्था आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल निकट भविष्यमै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ । त्यसपछि नेपालले अहिले पाइरहेका धेरै व्यापारिक सहुलियतहरू क्रमशः गुमाउनेछ । यस्तो अवस्थामा निर्यातमुखी लघु, घरेलु तथा महिला उद्यमहरूका लागि सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा, लक्षित कर्जा सुविधा तथा जोखिम साझेदारीका कार्यक्रमहरू विलासिता होइन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता जोगाउने संक्रमणकालीन आवश्यक रहेको महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अहिलेको मुख्य चुनौती ब्याजदर होइन, लगानीको माग र पुँजी परिचालन भएको महासंघले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर, एसडीएफ तथा एसएलएफ दर घटाइसकेको छ, निक्षेपको ब्याजदर पनि ऐतिहासिक रूपमा न्यून तहमा पुगेको छ । तर त्यसका बाबजुद कर्जा विस्तार अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन, बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो परिमाणमा तरलता निष्क्रिय रूपमा थन्किएको छ । त्यसैले अब निजी क्षेत्रको मुख्य माग थप ब्याजदर घटाउने होइन, बरु मौद्रिक नीतिको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रसम्म पुग्ने संयन्त्र सुदृढ बनाउने र बैंकहरूको कर्जा प्रवाह क्षमता पुनःस्थापित गर्नेपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ ।

अहिले बैंकहरूले कर्जा दिन नचाहेका होइनन्, कर्जा विस्तार गर्न आवश्यक पुँजीगत क्षमता सीमित हुँदै गएको छ । धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कोर क्यापिटल अनुपात नियामकीय न्यूनतम सीमाको नजिक पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा कर्जाको माग रहे पनि अतिरिक्त कर्जा प्रवाह गर्दा नियामकीय सीमा उल्लंघन हुने जोखिम रहने महासंघको ठहर छ ।

यी हुन् महासंघले मौद्रिक नीतिमा दिएका मुख्य सुझाव :

–  निजी क्षेत्रको माग वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने होइन, संरचनात्मक सुधारमार्फत कर्जा प्रवाह सहज बनाउनुपर्ने ।

–  महासंघको धारणा स्पष्ट छ—हामी वित्तीय स्थायित्वसँग कुनै सम्झौता गर्न चाहँदैनौं । निक्षेपको ब्याजदरलाई अझ कृत्रिम रूपमा घटाउँदा बचत निरुत्साहित हुने तथा पुँजी बाहिरिने जोखिम रहन्छ ।

–  उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने गरी लक्षित वित्तीय साधनहरू विस्तार गरिनुपर्छ ।

– मौद्रिक नीतिको सफलता ब्याजदरले होइन, बैंकिङ प्रणालीको विश्वास पुनःस्थापना, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको लगानी पुनर्जीवनबाट मापन हुनुपर्छ ।

–  आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका उद्योगहरूको कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुअघि पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था थप सहज र लचिलो बनाइनुपर्ने ।

– कम्पनीले कर्जा लिँदा सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका एक–एक सदस्यको समेत व्यक्तिगत जमानी लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनुपर्ने ।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र विदेशबाट ऋण लिन पाउने व्यवस्था संशोधन गरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले समेत ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने ।

– कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाहरूलाई लचिलो बनाइनुपर्ने । कम्पनीले कर्जा लिनु पर्दा सबै लगानीकर्ता र तिनका परिवारका सबै सदस्यहरुको समेत व्यक्तिगत ग्यारेन्टी लिने प्रावधानलाई लचिलो बनाई पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।

– उत्पादनमूलक उद्योग र सामान्य व्यवसायबीच स्पष्ट नीतिगत भिन्नता हुनुपर्ने । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र उत्पादनमूलक उद्योगहरूलाई रिस्क प्रिमियममा सहुलियत दिई ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा बढी फरक (कम) हुने गरी कायम गरिनुपर्ने ।

– वित्तीय पहुँचका लागि फर्स्ट लस रिकभरी हुने गरी कर्जा सुरक्षण गर्ने व्यवस्था ठूला उद्योगमा पनि लागू गरिनुपर्ने । कृषिजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी सहुलियत ब्याजदर, पुनर्कर्जा र निश्चित अवधिको (ग्रेस अवधि) दिइनुपर्ने ।