काठमाडौँ — सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत गरिने विज्ञापनलाई औपचारिक नियमनको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिहीबार स्वीकृत गरेको नीतिले एआई, डिपफेक, इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र स्पन्सर्ड कन्टेन्टजस्ता आधुनिक प्रविधिका चुनौतीलाई नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने स्पन्सर्ड कन्टेन्ट र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विज्ञापन क्षेत्रमा विकसित आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी यस क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति तथा संस्थाको क्षमता विकासमार्फत समग्र विज्ञापन बजारको उत्थान गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिने स्पन्सर्ड कन्टेन्ट र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ अनिवार्य स्वघोषणा गर्नुपर्ने‘स्पन्सर्ड कन्टेन तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई स्वघोषणा गर्न लगाउने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोग गरी बनाइएका डिपफेकजस्ता विज्ञापनको नियमन गरिनेछ,’ कार्यनीति ९.१३ मा भनिएको छ । यस कार्यनीतिबमोजिम तीनवटै तहका सरकारको सहकार्यमा अबको दुई वर्षभित्र यो योजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

विज्ञापन बजारमा एआई र डिपफेकको प्रयोगलाई नियमन गर्ने विषय आवश्यक भए पनि यसको कार्यान्वयन र अनुगमन महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको प्रिज्मा एड्भरटाइजिङमा प्रमुख रञ्जित आचार्य बताउँछन् । ‘विश्वव्यापी रूपमै सेलिब्रेटी र इन्फ्लुएन्सरहरूको पहिचान दुरुपयोग भइरहेका बेला यसलाई नियमन गर्ने हो भने हाम्रा क्रिएटरलाई ठूलो मर्का पर्नेछ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । यसको अनुगमन र कार्यान्वयन पक्ष सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’

पछिल्लो समय व्यापक बनेको सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लाटफर्म र इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङलाई सरकारले पहिलो पटक औपचारिक नियमनको परिधिमा ल्याएको हो । सामाजिक सञ्‍जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममा हुने विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउने जिम्मेवारी नीतिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सहयोगमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई दिएको छ । डिजिटल प्लाटफर्मको अनुगमनका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय एवं नियामक, विज्ञापन बोर्डलाई डिजिटल रूपमा सक्षम बनाउनुपर्ने उनले औंल्याए । ‘आवश्यक तयारी र पूर्वाधार भएन भने नीतिनियम कागजमा मात्र सीमित हुने डर हुन्छ,’ उनले भने ।

विज्ञापन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले पनि नीति आफैंमा सबै थोक नभएको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न बलियो कानुन (ऐन) आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । ‘सही ढंगले कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरियो भने आगामी दुई–तीन वर्षभित्रै नेपालको विज्ञापन बजारले यसको सकारात्मक प्रभाव अनुभूति गर्नेछ,’ उनले भने, ‘नेपालमा पहिलो पटक यस्तो विस्तृत विज्ञापन नीति आउनु आफैंमा ठूलो कुरा हो । विज्ञापनको नियमन र अनुगमनमा पहिलो पटक तीनवटै तहका सरकारको सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ ।’

तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण, कानुनले निषेध गरेका र उपभोक्तालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालका विज्ञापनमा रोक लगाउने व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सामाजिक सञ्‍जाल तथा डिजिटल प्लाटफर्ममा हुने विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउन परम्परागत माध्यम र डिजिटल माध्यममा हुने विज्ञापनको अनुपात निर्धारण गरिनेछ,’ कार्यनीति ९.१५ मा भनिएको छ, ‘स्टार्टअप बिजनेस तथा साना व्यवसायीलाई निश्चित रकमसम्म सामाजिक सञ्‍जाल तथा डिजिटल माध्यममा विज्ञापन गर्न दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’ सरकारले डिजिटल र परम्परागत सञ्चारमाध्यममा हुने विज्ञापनको सन्तुलन मिलाउने उद्देश्य राखेको छ ।

सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन र समाचारको सीमा स्पष्ट पार्न नीतिले कडा व्यवस्था गरेको छ । समाचारको आवरणमा विज्ञापन दिने र विज्ञापनकै आधारमा समाचार लेख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने भनिएको छ । ‘विज्ञापनलाई समाचारका रूपमा र समाचारलाई विज्ञापनका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तथा विज्ञापन दिए/नदिएकै आधारमा सकारात्मक वा नकारात्मक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण हुन सक्ने अवस्थालाई निरुत्साहित गरिनेछ,’ कार्यनीति ९.८ मा भनिएको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार रक्षाका लागि झूटो विज्ञापन गर्नेलाई क्षतिपूर्तिको दायरामा ल्याइएको छ । भ्रमपूर्ण विज्ञापनका कारण नोक्सानी भए उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने सुनिश्चित गरिएको छ । यसबारे नीतिमा भनिएको छ, ‘तथ्यहीन तथा भ्रमपूर्ण विज्ञापनका कारण उपभोक्तामा कुनै क्षति पुग्न गए आवश्यक क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय हित र संवेदनशीलताविपरीत हुने विज्ञापनलाई पूर्ण रोक लगाइने उल्लेख छ । यसअनुसार नेपालको झन्डा, राष्ट्रिय गान र विभूतिहरूको अपमान हुने गरी विज्ञापन बनाउन पाइने छैन । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, जातीय तथा धार्मिक सहिष्णुतामा आँच पुग्ने, मुलुकको राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, नेपालको निसाना छाप वा त्यसको कुनै वा सबै भागको दुरुपयोग वा राष्ट्रिय विभूतिको अपमान वा अवमूल्यन हुने विज्ञापनमा रोक लगाइनेछ,’ नीतिमा भनिएको छ ।

सरकारले यो नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्डलाई थप शक्तिशाली बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आगामी दिनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट विज्ञापनको नियमन हुनेछ । आगामी पाँच वर्षभित्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वैज्ञानिक दररेट निर्धारण गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली र तथ्यांक बैंकको स्थापना गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनबमोजिम विज्ञापन कोष स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ । कोषमा सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, शुल्क, विभिन्न निकाय तथा दातृ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग तथा विज्ञापन कारोबारबाट प्राप्त हुने रकम जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल माध्यम, डिजिटल तथा इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ र एआईजस्ता नयाँ प्रवृत्तिलाई नियमनको दायरमा ल्याउन र विज्ञापन नियमनमा तीनै तहको सरकार तथा सरोकारवालाको सहभागिता गराई विज्ञापन व्यवसायबाट सिर्जना हुने अवसर तथा चुनौती सम्बोधन गर्नका लागि विज्ञापनसम्बन्धी छुट्टै राष्ट्रिय नीतिको आवश्यकता देखिएको सरकारको निष्कर्ष छ ।

एआई वा डिपफेकमार्फत बनाइने र सामाजिक सञ्जालका विज्ञापन नियमन गर्नु विश्वभरि नै चुनौतीपूर्ण काम भए पनि नेपाल नियमन गर्न सक्षम रहेको विज्ञापन बोर्डका पूर्वअध्यक्ष हुमागाईंले बताए । ‘यसका लागि मनिटरिङ सिस्टम ल्याउन आवश्यक छ । त्यसलाई खर्च जुटाउन विज्ञापन कोषको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘कोषमा जम्मा हुने रकम बजारबाटै उठ्ने रेगुलेटरी चार्जमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । सरकारको ढुकुटीमा कुनै थप आर्थिक भार नपर्ने गरी नीति डिजाइन गरिएको छ ।’