उक्त ऋण दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको दोस्रो उपकार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराएको एडीबीले जनाएको छ ।
What you should know
काठमाडौं — नेपालको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्न, व्यापार प्रवर्द्धन गर्न तथा रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुर्याउन एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ५ करोड अमेरिकी डलर (५० मिलियन डलर) बराबरको नीतिमा आधारित ऋण प्रदान गर्ने भएको छ ।
उक्त ऋण दक्षिण एसिया उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भन्सार तथा लजिस्टिक्स सुधार कार्यक्रमअन्तर्गतको दोस्रो उपकार्यक्रमका लागि उपलब्ध गराएको एडीबीले जनाएको छ । यसअघि भन्सार प्रक्रियामा सुधार र देशको लजिस्टिक्स क्षेत्रको विकासका लागि गरिएका प्रयासलाई नयाँ ऋण सहयोगमार्फत थप सुधार गरिने एडीबीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘यस कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणाली तथा सरल र सहज भन्सार प्रक्रियामार्फत भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाइने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पूर्वाधार योजनामा सुधार, नियामकीय व्यवस्था सुदृढीकरण तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय बढाएर लजिस्टिक्स क्षेत्रलाई पनि मजबुत बनाइनेछ ।’
यी सुधारहरूले व्यापार लागत घटाउने, सीमा नाकामा हुने प्रक्रियालाई थप पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, आपूर्ति शृंखलाको कार्यक्षमता बढाउने तथा वस्तुको सहज आवतजावत र क्षेत्रीय मूल्य शृंखलामा नेपालको एकीकरणलाई थप गहिरो बनाउने दाबी एडीबीको छ ।
नेपालको आर्थिक रूपान्तरण तथा क्षेत्रीय बजारसागको एकीकरणका लागि प्रभावकारी भन्सार र लजिस्टिक्स प्रणाली अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोसुवाले बताए । सीमापार व्यापारलाई छिटो, पूर्वानुमानयोग्य र कम लागतयुक्त बनाउँदै यस कार्यक्रमले व्यवसायिक वातावरण सुदृढ गर्ने, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उनको दाबी छ ।
हालैका वर्षहरूमा केही प्रगति भए पनि नेपालको व्यापार प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अझै जटिल भन्सार प्रक्रिया र पर्याप्त विकास हुन नसकेको लजिस्टिक्स क्षेत्रका कारण सीमित रहेको एडीबीले जनाएको छ । उच्च निरीक्षण दर, कागजी प्रक्रियामा निर्भरता तथा खण्डित आपूर्ति शृंखलाका कारण कारोबार लागत बढेको र निर्यातको सम्भावना पनि प्रभावित भएको छ ।
यो कार्यक्रमले यिनै चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न स्वचालन प्रवर्द्धन गर्ने, सेवा मापदण्ड सुधार गर्ने तथा लजिस्टिक्स क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य लिएको बताइएको छ । व्यापारलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै र लजिस्टिक्स लागत घटाउँदै यस कार्यक्रमले निर्यात विस्तार, सीमापार व्यापारको विश्वसनीयता अभिवृद्धि तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सहयोग पुग्ने एडीबीको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसले विशेषगरी लघु तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्ने, आपूर्ति शृंखलाको उत्थानशीलता मजबुत बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने दाबी एडीबीको छ ।
नेपालको सोह्रौं आवधिक योजना तथा निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन, अर्थतन्त्रको विविधीकरण र उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यो कार्यक्रम मेल खाने एडीबीको दाबी छ । यो कार्यक्रमले नेपाल सरकारको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना, व्यापार लजिस्टिक्स नीति तथा नयाा औद्योगिक तथा व्यापार लजिस्टिक्स गुरुयोजना कार्यान्वयनलाई पनि सहयोग गर्ने जनाइएको छ ।
