काठमाडौं — संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेस)ले आरोहणका लागि नखोलिएका (भर्जिन) हिमालहरू जथाभावी खुला नगर्ने र त्यस्ता हिमालको आरोहण अनुमति टेन्डर प्रणालीमार्फत मात्र दिने बताएका छन् । 

नामाकरण नभएका हिमालको नाम यदि कुनै व्यक्तिले राख्न चाहेमा, त्यस्ता इच्छुक व्यक्तिबाट निश्चित शुल्क लिएर मात्र अनुमति दिने नीति सरकारले अघि बढाउन लागेको उनले बताएका हुन् । 

नेपालमा सगरमाथासहित करिब १३०० हिमाल आरोहणयोग्य छन् । त्यसमध्ये नेपाल सरकारले ४६१ वटा हिमाल मात्रै आरोहणका लागि खुला गरेको छ । यीमध्ये अझै १०२ हिमाल आरोहीको प्रतिक्षामा छन् । 

पर्यटन विभागले मंगलबार नेपाल पर्यटन बोर्डमा आयोजना गरेको २०२६ को वसन्तकालीन हिमाल आरोहणसम्बन्धी समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नेपालसँग अझै धेरै आरोहण हुन बाँकी हिमाल रहेको उल्लेख गर्दै ती हिमाललाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गरेर पर्यटन र राज्यको आम्दानी बढाउने योजना सुनाए । 

‘यसअघि आरोहण नगरिएका हिमालहरू जथाभावी खुला गर्ने चलन थियो । अब त्यो रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘अनुमति नदिएका हिमाललाई नियमन गरेर टेन्डर खुलाएर मात्रै आरोहण अनुमति दिइनेछ ।’

विभिन्न हिमालका आरोही तथा गाइडहरू सहभागी कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले नाम नराखिएका हिमालको नामाकरणसमेत आर्थिक मूल्यसँग जोड्ने प्रस्ताव अघि सारे । ‘यदि कसैले कुनै हिमालमा आफ्नो नाम राख्न चाहन्छ भने त्यसका लागि राज्यलाई रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यसबाट प्राप्त आम्दानी देशकै हितमा प्रयोग गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नेपालमा अझै धेरै हिमाल आरोहण हुन बाँकी छन् । अहिले अधिकांश विदेशी आरोहीको आकर्षण सगरमाथामा मात्र केन्द्रित हुँदा अन्य हिमाल ओझेलमा परेका छन् । ‘अनुमति माग्नेबित्तिकै नयाँ हिमाल खोल्ने होइन । धेरै हिमालमा त कोही चढ्नै जाँदैनन्, सबैको दबाब सगरमाथामै छ,’ उनले भने ।