ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, ऊर्जा संरक्षणको नियमन तथा व्यवस्थापन अभाव पूरा गर्न प्रस्तावित विधेयक ल्याउन लागिएको सरकारको स्पष्टोक्ति
What you should know
काठमाडौँ — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दोस्रो ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ संसद् लैजान लागेको छ । ग्रामीण ऊर्जा नीति, २०६३ ले परिकल्पना गरेको नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तार गर्न तथा राष्ट्रिय ऊर्जा दक्षता रणनीति, २०७५ ले परिकल्पना गरेबमोजिम तथा ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न तथा ऊर्जा संरक्षणका सम्बन्धमा नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने अभावलाई पूर्ति गर्न प्रस्तावित विधेयक ल्याउन लागिएको हो ।
नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक पहिलो पटक ल्याउन लागिएको हो । संसद्मा भने दोस्रो पटक लैजान लागिएको हो । यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ३१ जेठ २०८१ मा उक्त विधेयक संसद् लगेका थिए । तर २७ भदौ २०८२ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै उक्त विधेयक पनि निष्क्रिय भएको थियो । अब ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८३’ अघि बढाइएको ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बताए ।
यो विधेयक नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजनको विकासतर्फको ऐतिहासिक र दूरदर्शी कदम रहेको समेत उनले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै भनेका छन् । ‘दिगो ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धनमार्फत नै हामी स्वच्छ ऊर्जामा आत्मनिर्भर र समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दछौं, यो विधेयक पारित भएपछि ऊर्जा क्षेत्रमा लगानीको स्तर थप वृद्धि हुने, रोजगारी सिर्जना हुने, व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने र जलवायु परिवर्तनजस्ता वैश्विक चुनौतीको सामना गर्न नेपाल थप सक्षम बन्नेछ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गरी वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउन तथा ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै ऊर्जाको पहुँचमा वृद्घि गरी दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न विधेयक ल्याउन लागिएको हो । संसद्मा लैजान अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति आइसकेपछि सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ११ मा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्रको स्थापना गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको पहिचान, प्रवर्द्धन, विकास र विस्तार गर्न तथा ऊर्जा दक्षता र ऊर्जा संरक्षण हासिल गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह तथा अन्य व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई आवश्यक प्राविधिक सहयोग पुर्याउन केन्द्र स्थापना गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकको दफा ३० मा केन्द्रमा ‘दिगो ऊर्जा कोष’ नामको एउटा छुट्टै कोष हुने उल्लेख छ । उक्त कोषमा सरकारबाट प्राप्त रकम, कुनै व्यक्ति वा संघ संस्थाबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त अनुदान रकम, कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनबापत प्राप्त हुने रकम, अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम हुनेछ ।
मन्त्रालयले यसअघि संसद्मा प्रस्तुत भइसकेको विधेयकमा थप परिमार्जन गरी फेरि लैजान लागेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विधेयक २०८२ र हालको २०८३ मा परिमार्जन गरिएको छ । विधेयकको दफा ४ को उपदफा १ मा केन्द्रको सहयोगमा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा अन्य कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यसअघि २०८२ मा केन्द्रको सहयोगमा भन्ने शब्द राखिएको थिएन ।
सोही दफाको उपदफा २ मा प्रस्ताव पेस गर्दा खुलाउनुपर्ने विवरण पनि उल्लेख गरिएको छ । हालको विधेयकमा आयोजना वा कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्यांकनको कार्ययोजनासमेत पेस गर्नुपर्ने विषय थपिएको छ । दफा ५ मा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त दफामा नविकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरण गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अनुमतिपत्र लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयक २०८३ मा स्पष्टीकरण थपिएको छ । ‘नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन, प्रसारण वा वितरणको हकमा प्रचलित कानुनबमोजिम प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले अनुमतिपत्र जारी गर्नेसम्मका आयोजनामा केन्द्रसँग सहकार्य र साझेदारी तथा केन्द्रबाट प्राविधिक वा अन्य सहयोग उपलब्ध हुन सक्ने,’ स्पष्टीकरणमा थपिएको छ ।
दफा १४ मा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन काम, कारबाहीको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न समिति गठनको परिकल्पना गरिएको छ । यस पटक जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव पनि सदस्य हुने विषय थपिएको छ ।
२०८२ को विधेयकमा उक्त समितिमा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता वा ऊर्जा संरक्षणको क्षेत्रमा कम्तीमा सात वर्ष काम गरेका व्यक्तिमध्ये नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक र उपभोक्तासमेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी मन्त्रालयले मनोनीत गरेको कम्तीमा दुई जना महिलासहित चार जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
२०८३ को विधेयकमा योग्यता घटाएर कम्तीमा स्नातक उपाधि, अनुभव घटाएर पाँच वर्ष र संख्या घटाएर कम्तीमा एक जना महिलासहित तीन जना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा १७ को उपदफा २ मा केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्तिका लागि सरकारसमक्ष नाम सिफारिस गर्न एक सिफारिस समिति रहने उल्लेख छ । मन्त्रालयको सचिव संयोजक रहने गरी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट वातावरण विज्ञान, इन्जिनियरिङ, ऊर्जा, विज्ञान, व्यवस्थापन, कानुन वा अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता वा ऊर्जा संरक्षणको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्ष काम गरेका व्यक्तिमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको एक जना विज्ञ र मन्त्रालयका
सहसचिव सदस्यसचिव हुने व्यवस्था गरेको थियो । २०८३ को विधेयकमा मन्त्रालयले तोक्ने विज्ञ सदस्यको अनुभवलाई घटाई कम्तीमा १० वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने बनाइएको छ ।
दफा २४ मा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले आवश्यक देखिएका तर व्यावसायिक रूपमा कर्जा लिएर निर्माण तथा सञ्चालन गर्न नसक्ने प्रकृतिका आयोजना सञ्चालन गर्न कुनै निकाय वा संस्थालाई प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
सोही दफाको उपदफा २ मा भौगोलिक रूपमा विकट र ग्रामीण इलाका, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि परेको क्षेत्र र विपन्न समुदाय, विपद् प्रभावित क्षेत्र, परम्परागत ऊर्जाको अधिक उपयोग भइरहेको क्षेत्र र ऊर्जा बचत वा ऊर्जा दक्षताको सम्भाव्यता बढी भएका क्षेत्रमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने उल्लेख थियो । हाल मौलिक तथा परम्परागत सीप तथा प्रवधिमा आधारित उद्यम थपिएको छ ।
विधेयकको अनुसूचीमा ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था लागू हुने व्यावसायिक प्रतिष्ठान वा क्षेत्र तोकिएको छ । उक्त अनुसूचीको बुँदा ७ मा उर्जा उत्पादन तथा प्रसारण र वितरण राखिएको छ । यसअघि विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण र वितरण उल्लेख थियो ।
