काठमाडौँ — प्रस्तावित कम्पनी ऐनको मस्यौदामा २५ लाख वा सो भन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव विवादित बनेको छ ।

लगानीकर्तालाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा सुरुमै एक प्रतिशत शुल्क लगाएर निरुत्साहित गरेको भन्दै सबैतिरबाट विरोध आएपछि उक्त प्रस्ताव विवादित बनेको हो । प्रस्तावित मस्यौदाउपर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले एक साताको म्याद दिएको थियो ।

जसअनुसार सुझाव दिने अन्तिम म्याद आजसम्म (सोमबार) हो । सोमबारसम्म संकलन भएको सुझाव समेटेर मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएर कानुन मन्त्रालयमा पठाइने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव एंव ऐनको मस्यौदा निर्माण समितिकी सदस्य कल्पना श्रेष्ठले बताइन् ।

‘मस्यौदामा प्रस्तावित एक प्रतिशत शुल्कको कुरा निकै विवादित बनेको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाबहरु पनि आएका छन् । ती सुझाब पनि समाजोजन गरेर ऐनको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइनेछ,’ सहसचिव श्रेष्ठले भनिन्, ‘यद्यपि एक प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव हट्छ वा कायमै रहन्छ भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न सकिएन । सुझाव आएकाले हामी त्यस विषयमा पनि छलफल गछौं, सबैलाई उपयुक्त लाग्यो भने परिमार्जन हुन पनि सक्नेछ ।’

कम्पनी ऐन संशोधनको क्रममा रहेकाले त्यहाँ प्रस्ताव गरिएका सबै व्यवस्था प्रस्तावित मात्र भएको र ती व्यवस्था उपयुक्त, छन् कि छैनन् भनेरै सुझाव माग गरिएको श्रेष्ठले बताएन । ‘सरकारको उद्देश्य लगानी प्रोत्साहन गर्ने हो । राज्यको कुनै नीतिले लगानी निरुत्साहित हुन्छ भने त्यो राम्रो हुँदैन । यसकारण हाल चर्चामा रहेको एक प्रतिशत शुल्क लाग्ने प्रस्ताव पनि परिमार्जन हुने सम्भावना छ,’ श्रेष्ठले भनिन् ।   

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कम्पनी ऐन, २०८३ को मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको सेयर हस्तान्तरणमा १ प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा धितोपत्र विनिमय बजारको प्रणालीमार्फत सेयर खरिदबिक्री भएकोमा सम्बन्धित धितोपत्र व्यवसायीले उक्त शुल्क संकलन गरी संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्थासमेत राखिएको थियो ।