काठमाडौं — सबै क्षेत्रका आयोजनाले उत्पादन सुरु गरेर नगद प्रभाव नहुँदा (ग्रेस अवधि)सम्म पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि तोकिएका क्षेत्रका आयोजनालाई मात्र रहेको यो सुविधा राष्ट्र बैंकले सबै क्षेत्रका आयोजनाका लागि लागु गरेको हो । बुधबार परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले उक्त निर्देशन दिएको हो ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा उक्त परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

यसअघि तोकिएका क्षेत्रका आयोजनाहरुमा प्रवाह भएको कर्जाको हकमा मात्र ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न पाइने व्यवस्था थियो । ब्याज पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले परियोजनाको व्यवसायिक सञ्चालन/उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तिमा २ वर्ष लाग्ने परियोजना भनेर राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

यसअघि तोकिका उत्पादनमूलक क्षेत्रका परियोजनाले मात्र यो सुविधा पाउँदै आएकोमा अब सबै क्षेत्रका परियोजनालाई खुला गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए । ‘हाललाई सबै क्षेत्रका परियोजनालाई यो सुविधा दिइएको छ भने ब्याज पुँजीकरण सम्बन्धमा सम्बन्धित बैंकले छुट्टाछुट्टै कार्यविधि बनाउनु पर्ने र पुँजीकरणसम्बन्धी निर्णय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप जिम्मेवार बनाउन पनि खोजिएको छ ।’

कार्यविधि बनाउँदा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्रहरू, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत गरिएको ब्याजको भुक्तानीसम्बन्धी शर्तहरू, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा सोको आधार र प्रस्तावित कर्जा स्वपुँजी अनुपात समावेश गर्नुपर्ने छ ।

यसरी ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।

‘एकपटक तय गरेको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेको खण्डमा उक्त कर्जा पुन:संरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कर्जा वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ परिपत्रमा भनिएको छ ।

तर, जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई उत्पादन प्रारम्भ गरे पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएको कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्मको लागि ब्याज रकमलाई खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म आंशिक रुपमा पुँजीकरण गर्न सकिने निर्देशनमा उल्लेख छ । त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको नमानिने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको छ ।

यस्तै, प्राकृतिक प्रकोप वा हुलदंगालगायतका ऋणीको काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई उक्त व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तिमा २ वर्ष भन्दाबढी समय लाग्ने भए पनि यो सुविधा दिन सकिने छ । त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण सावाँ तथा ब्याज असुल भई ग्रेस अवधि प्रदान गरेको खण्डमा उक्त ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ । त्यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न पाइने छैन ।