सर्वोच्चको फैसलाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालक र सीईओ अन्योलमा परेको नेपाल बैंकर्स संघको धारणा।
What you should know
काठमाडौँ —
राष्ट्र बैंकबाट कारबाही भोगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने आशयको फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । यससँगै राष्ट्र बैंकबाट सचेत र नसिहत पाएका सञ्चालक र सीईओ तनावमा छन् ।
फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ । विभिन्न बैंकका सीईओ र सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले समय–समयमा गरेको कारबाहीका आधारमा उनीहरू अयोग्य हुने भन्दै पदमुक्त गर्नुपर्ने र त्यस्तो कारबाही भोगेको सञ्चालक र सीईओ पुनः नियुक्तिका लागि अयोग्य हुनुपर्ने गरी दुई वटा मागसहित सांसद एवं अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले रिट दायर गरेका थिए ।
बैंकका सीईओ र सञ्चालकलाई राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा गरेको कानुनी कारबाहीलाई अयोग्यताको आधार मान्न सकिने व्याख्या सर्वोच्चको फैसलामा छ । यो फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकलाई निर्देशात्मक आदेश दिइसकेको छ ।
१९ मंसिर २०८१ मा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको संक्षेपीकृत कागजात गत साता मात्र सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेका कारबाहीलाई सामान्य वा विशेष भनेर छुट्याउन नमिल्ने बताइएको छ । अर्थात् ‘सचेत’ वा ‘नसिहत’ जस्ता कारबाही पनि नियामक निकायबाट भएको हुँदा उक्त विषय कारबाहीकै रूपमा गणना हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) को दफा १८ दफा २९ कको ५ को व्याख्या गर्दै नियामक निकायबाट कारबाही भोगेको र पाँच वर्ष ननाघेको व्यक्ति सञ्चालक वा सीईओ हुन अयोग्य हुने बताएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीको अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्थामा रिट निवेदकले दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको मुद्दामा १९ मंसिर २०८१ मा सर्वोच्चबाट रिट निवेदन पत्र खारेज भइसकेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडलले बताए ।
‘आदेशमा कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न–गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउने र पालना भए–नभएको प्रभावकारी अनुगमन गर्नू/गराउनू भनिएको छ,’ पौडेलले भने, ‘यसको आशय रिट निवेदन खारेज भइसकेको सन्दर्भमा पदाधिकारी अयोग्य भइहाल्ने अवस्था रहेन कि भन्ने हो ।’
सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका सञ्चालक र सीईओ अन्योलमा परेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए । ‘फैसलामा राष्ट्र बैंकबाट सचेत र नसिहत पाए पाँच वर्षसम्म नियुक्त हुन अयोग्य हुने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यो फैसला कार्यान्वयनमा आए धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओ प्रभावित हुन्छन् ।’ सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा गत साता बैंकर्स संघले सदस्यहरूबीच छलफल गरिसकेको छ ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अधिकारीलाई नियम उल्लंघन भएको अवस्थामा समय–समयमा कारबाही गर्छ । यस्तो कारबाहीका क्रममा कहिले नसिहत दिने, सचेत गराउने र कहिलेकाहीँ जरिवानासमेत गर्छ । तर अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीको अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउन तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
