आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
What you should know
काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने उपभोक्तालाई ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको सरकारले त्यसलाई परिमार्जन गर्ने भएको छ । सरकारले भ्याटमा परिमार्जन गरी साउनदेखि नै नयाँ दर लागू गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा शुक्रबार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले एक सय वा १ सय ५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको बताए । ‘अहिले ५० युनिटसम्मलाई तिर्न नपर्ने भनिएको छ । एक सय युनिट वा १ सय ५० युनिटभन्दा माथि मात्र कर लगाउने गरी अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘साउनदेखि कर लगाउनुअघि हामी त्यसमा जान्छौं ।’
५० प्रतिशतसम्म छुट दिइएको हुनाले कार्यान्वयन गर्दा ३/४ प्रतिशत मात्र लागू हुने उनको भनाइ छ । गत १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बिजुलीमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदै बहुदर लागू गरेका थिए । आर्थिक विधेयक, २०८३ मा पहिले सरकारले भ्याट ऐन परिमार्जन गरेर सुरुमा घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्तिलाई भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था भ्याट ऐनमा उल्लेख भयो, जसमा ‘घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ मा भ्याट नलाग्ने तर त्यसभन्दा बढीमा लाग्ने व्यवस्था गरियो ।
यस्तो व्यवस्थाअनुसार विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसाय (उदाहरणका लागि प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्दा) बिक्री गर्दा भ्याट लाग्थ्यो । पछि उक्त व्यवस्था संशोधन गरेर बिजुली कारोबार गर्ने व्यवसायी र ५० युनिटसम्मको घरायसी प्रयोजनका लागि भ्याट नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायलाई बिक्री गरिएको विद्युत् शक्ति र घरायसी प्रयोजनका लागि उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटसम्मको विद्युत् शक्ति’ पछिल्लो संशोधित आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो संशोधनले विद्युत् शक्तिको कारोबार गर्ने व्यवसायबाट विद्युत् शक्तिकै कारोबार गर्ने व्यवसायमा भ्याट नलाग्ने तर उपभोग हुने प्रतिग्राहक मासिक ५० युनिटभन्दा बढीको विद्युत्मा भ्याट लाग्ने भएको छ ।
सरकारको उक्त व्यवस्थापछि बिजुली खपत घट्न सक्ने भन्दै पूर्वऊर्जामन्त्री एवं सरकारी अधिकारीले नै आलोचना गरेका थिए । आफूहरूले भ्याट लगाउन माग गरे पनि निजी क्षेत्रले नपाउने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मात्र पाउने गरी लगाइएको ‘बिजुली खपत’ घट्ने जोखिम बढेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगी बताउँछन् । बिजुली खपत बढ्नुको साटो घट्ने भएकाले आफूहरूको ‘रिजर्भेसन’ रहेको उनको भनाइ छ ।
बजेटलगत्तै अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री वाग्लेले १४ लाख ग्राहकलाई मात्र नयाँ व्यवस्थाअनुसार भ्याट लाग्ने टिप्पणी गरेका थिए । ‘हाम्रो अनुमानमा नेपालमा ५१ देखि १ सय ५० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने करिब १२ लाख घरधुरी छन् । ५ प्रतिशत भ्याटले उनीहरूलाई मासिक २४ रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्छ । १ सय ५१ देखि २ सय ५० युनिट बिजुली उपयोग गर्ने घरधुरी २ लाख मात्र छन्, उनीहरूले एसी र ईभी फास्ट चार्ज जस्ता सुविधा प्रयोग गर्छन् । भ्याटले उनीहरूलाई २५ देखि १ सय २ रुपैयाँ मात्र अतिरिक्त भार पर्ने हो,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । उनले अर्को एक कार्यक्रममा भ्याट लगाएकै कारण बिजुलीको महसुल तिर्न नसक्ने अवस्था आए त्यसमा पुनरावलोकन गर्न सकिनेसमेत बताएका थिए ।
अर्थमन्त्रीले १४ लाख ग्राहक भ्याटको दायरामा आउने टिप्पणी गरे पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका २६ लाख हाराहारी घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्छ । २० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहक १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिट खपत गर्ने ४ लाख २१ हजार र ३१ देखि ५० युनिटसम्म खपत गर्ने ६ लाख १५ हजार रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ५१ देखि १ सय युनिट खपत गर्ने ग्राहक १० लाख ७५ हजार र १ सय १ देखि २ सय ५० युनिटसम्मका ग्राहक १० लाख ८९ हजार र २ सय ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ग्राहक ४ लाख ४२ हजार छन् । यी घरायसी ग्राहक मात्र हुन् ।
अर्कोतिर लगाइएको भ्याट कसलाई कति लाग्ने भन्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय अझै प्रस्ट भइसकेको छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि करमा लागू भएको बहुदर कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउने तयारी गरेको जनाएको छ । नयाँ व्यवस्था साउन २०८३ देखि लागू हुने हुँदा यसबारे कार्यविधिमै उल्लेख गर्ने विभागको भनाइ छ ।
घरायसी ग्राहकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ५ प्रतिशत र बाँकी ग्राहकलाई १३ प्रतिशत लाग्ने विभागको बुझाइ छ । घरायसी ग्राहकलाई ५ र बाँकीलाई १३ प्रतिशत भ्याट लाग्ने आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक शिव शर्माले बताए । उद्योग व्यवसायमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भए त्यसको मार पनि अन्तिम उपभोक्तालाई पर्नेछ । साथै स्वदेशी वस्तु थप महँगो हुन गई उत्पादन निरुत्साहित हुनेछ ।
यद्यपि अन्तिम व्याख्या विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेर विभागले स्पष्ट पार्ने शर्माले जनाए । साउनदेखि मात्रै लागू हुने भएकाले यस विषयमा प्राधिकरणसँग सल्लाह गर्ने उनले सुनाए । प्राधिकरणका अनुसार औद्योगिक, व्यापारिक, गैरव्यापारिक, सिँचाइ, खानेपानी, यातायात, धार्मिक तथा आध्यात्मिक स्थल, सडक बत्ती, अस्थायी कनेक्सन, गैरगार्हस्थ्य, मनोरञ्जन व्यवसायलगायत ग्राहक छन् ।
विद्युत् नियमन आयोग ऐन, २०७४ को दफा १३ मा महसुल निर्धारण गर्ने तथा विद्युत् खरिदबिक्रीको नियमन गर्ने व्यवस्था छ । सञ्चालन खर्च, ह्रासकट्टी दर, साँवाब्याजको भुक्तानी, मर्मत सम्भार खर्च, विद्युत् संरचनाको निर्माण, पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना तथा सेयरबापत वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने प्रतिफललगायत विद्युत् खरिद सम्झौतासमेतलाई विचार गरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरी त्यसका आधारमा उपभोक्ता बुझाउनुपर्ने महसुल निर्धारण गर्ने उक्त ऐनको दफा १३ को उपदफा १ को ‘क’ मा उल्लेख छ ।
८ कात्तिक २०७८ मा बसेको आयोगको १४० औं बैठकले मंसिरको खपत र पुसदेखि बिलिङमा लागू हुने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् उपभोक्ता महसुल दर निर्धारण (सामुदायिक थोक उपभोक्ता संस्थाको उपभोक्तासमेतका लागि) निर्णय गरेको थियो । त्यसकारण नयाँ महसुल दर वा भ्याट पनि आयोगले निर्णय गरेपछि मात्रै लागू हुन्छ । तर सरकारले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ बमोजिम स्वतः पदमुक्त भएपछि आयोग नेतृत्वविहीन छ ।
अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोगको अध्यक्ष पदका लागि १० जनाले आवेदन दिएका छन् । शनिबार अध्यक्षका उम्मेदवारहरूको व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्वार्ता सुरु भएको छ । नयाँ पदाधिकारी आइसकेपछि यसको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
