काठमाडौँ — बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलब–भत्तालगायत सुविधामा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको छ । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८३’ जारी गरेर राष्ट्र बैंकले सीईओको तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधामा अंकुश लगाएको हो ।

सीईओले पाउने कुल पारिश्रमिकलाई निश्चित तलब–भत्ता, कार्यसम्पादनमा आधारित पारिश्रमिक र अन्य सविधा गरी तीन प्रकारमा विभाजन गरिएको छ । नयाँ मार्गदर्शनअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्तका सीईओको तलब–भत्ता सञ्चालक समितिबाट उपसमिति गठन गरी त्यसको सिफारिसका आधारमा मात्र निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।

सीईओको योग्यता, अनुभवसँगै बैंकको पुँजीको प्रतिफल दर, कर्जा, लगानी तथा निक्षेपको आकार, सञ्चालन मुनाफा, भविष्यमा व्यवसाय वृद्धि सम्भावना र जोखिम अवस्था पनि पारिश्रमिक निर्धारणको आधार बनाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब–भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधाहरूको निर्धारण सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न मार्गदर्शन जारी गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

‘जोखिम व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले मार्गदर्शन जारी गरिएको छ,’ उनले भने, ‘सीईओको तलब–भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा स्पष्ट तथा वस्तुनिष्ठ रूपमा निर्धारण गरी पारिश्रमिक संरचनालाई संस्थाको वित्तीय अवस्था, जोखिमस्तर, कार्यसम्पादन, नियामकीय पालना तथा दीर्घकालीन स्थायित्वसँग आबद्ध गर्दै वैज्ञानिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउन खोजिएको छ ।’

कसको तलब कति ?

• वाणिज्य बैंकका सीईओलाई कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत २ प्रतिशत
• राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका सीईओलाई कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशत
• राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीका सीईओलाई कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशत वा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत
• राष्ट्रियस्तरका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्तका सीईओलाई कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशत

.......................................................................................................................................................

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब वाणिज्य बैंकका सीईओको तलब–भत्ता गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०१५ प्रतिशत वा विगत तीन आर्थिक वर्षको कर्मचारी खर्चको औसत २ प्रतिशतमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यति निर्धारण गर्नुपर्नेछ । यसअघि सीईओको तलब–भत्ता गत वर्षको कुल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२५ प्रतिशत थियो ।

‘राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकका हकमा कुल सम्पत्तिको ०.०२० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशत, राष्ट्रियस्तरका फाइनान्स कम्पनीका हकमा कुल सम्पत्तिको ०.०५० प्रतिशत वा औसत कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत र राष्ट्रियस्तरका खुद्रा कारोबार गर्ने लघुत्तिका हकमा कुल सम्पत्तिको ०.१० प्रतिशत वा कर्मचारी खर्चको औसत ३ प्रतिशतसम्मको सीमा तोकिएको छ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

मार्गदर्शनमा सीईओलाई कार्यसम्पादनका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । तर यस्तो सुविधा वार्षिक तलब–भत्ताको २० प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसको अर्थ कार्यसम्पादन राम्रो छ भनेकै भरमा धेरै सुविधा दिन नपाइने भएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा सम्पत्ति र पुँजीमा प्रतिफल, नाफा, पुँजीकोष अनुपात, निष्क्रिय कर्जा, तरलता, जोखिम व्यवस्थापन, नियामकीय पालना, ग्राहक सन्तुष्टि, सेवा गुणस्तरलगायत सूचकलाई आधार मान्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

मार्गदर्शनमा व्यावसायिक सदस्यता, टेलिफोन तथा इन्टरनेट, पत्रपत्रिकालगायत खर्चबापत तलब तथा भत्ताको अधिकतम ०.५० प्रतिशतसम्म उपलब्ध गराउन पाइने व्यवस्था छ । नयाँ मार्गदर्शनले कार्यसम्पादनलाई जोड दिएकाले सीईओहरूका लागि सकारात्मक नै रहेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले बताए ।

‘हरेक संस्थाअनुसार विश्लेषण भइसकेको छैन । संस्थाको पुँजी, कर्मचारीको खर्च र कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले गठन गरेको सिफारिस समितिले तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्नेछ । सोही समितिको सिफारिसका आधारमा तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधासम्बन्धी सिफारिस सञ्चालक समितिसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो संस्थासँग मिल्दोजुल्दो संस्थाको पुँजीको प्रतिफलदर, व्यवसायको आकार, सञ्चालन मुनाफा भएका संस्थाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई उपलब्ध गराएको तलब–भत्ता तथा सुविधा पनि हेर्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंको सहायकस्तर (जुनियर असिस्टेन्ट) देखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबीचको पारिश्रमिक भिन्नताको समीक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ ।

मार्गदर्शनमा सीईओले पाउने सुविधाको पनि सीमा तोकेको छ, जसमा तलब–भत्ता तथा अन्य सुविधा सिफारिस समितिले निर्धारण गरेबमोजिम एक/एक मोबाइल तथा ल्यापटप सुविधा पाइनेछ ।

‘सिफारिस समितिले निर्धारण गरेबमोजिम एक सवारीसाधन दिइनेछ । विद्यमान सम्झौताबमोजिम हाल प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधनलाई नै निरन्तरता दिन यस व्यवस्थाले बाधा पुग्ने छैन,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘सीईओलाई निजको सेवा अवधिभर (पुनर्नियुक्ति भएमा समेत) अर्को सवारीसाधन प्रदान गर्न पाइने छैन ।’