उनले सरकारले हजारौँ ठाउँबाट उठाएको कर आवश्यकताका आधारमा उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे।
What you should know
काठमाडौँ — अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जनमत प्राप्त सरकारले विवेकपूर्ण ढंगले करको उपयोग गर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले संसद्ले निर्देशन दिएमा सरकारले विशेष खालको बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि बताए।
उनले सरकारले हजारौँ ठाउँबाट उठाएको कर आवश्यकताका आधारमा उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पारे।
‘सयौँ, हजारौँ स्रोतबाट कर उठाउन सकिन्छ। यसरी उठाएको कर यो प्रयोजनका लागि मात्रै उपयोग गर्न सकिने भनेर ‘इयरमार्किङ’ पनि गर्न सकियो,' वाग्लेले भने, 'तर त्यससँगै प्रशासनिक तथा कानुनी जटिलताहरू पनि आउँछन्। अर्को, हजारौँ ठाउँबाट उठाइएका करहरू एउटै सञ्चित कोषमा गएर जम्मा हुन्छन्। र, जनमत प्राप्त सरकारले त्यसको विवेकपूर्ण उपयोग गर्छ।'
'अर्को, विशेष खालको बजेटको पनि व्यवस्था हुन्छ। त्यसको निर्देश गर्ने काम सार्वभौम संसद्को हुन्छ,' उनले थपे।
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रशासनिक र कानुनी जटिलता नआउने गरी सरकारले करको उपयोग गर्ने पनि बताए। उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने तथा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ करसम्बन्धी नीतिमा परिमार्जन गरिएको बताए।
शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको करबारे स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी विद्यालयहरूमा हाल ३ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए। साथै, मध्यमवर्गीय परिवारलाई राहत दिन वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको शैक्षिक खर्च करयोग्य आम्दानीबाट कट्टा गर्न सकिने सुविधा प्रदान गरिएको उल्लेख गरे। वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीलाई आयकरमुक्त बनाउने निर्णयलाई उनले महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा प्रस्तुत गरे।
वाग्लेले भने, ‘एकातर्फ लाखौँ रुपैयाँ बराबरको आयकर छुट दिइएको छ भने अर्कोतर्फ महँगा निजी विद्यालयमा खर्च गर्न सक्ने वर्गलाई करको दायरामा ल्याइएको छ। यो प्रगतिशील कर प्रणालीको हिस्सा हो।’
ऊर्जा क्षेत्रमा भएको लगानी र उपलब्धिबारे चर्चा गर्दै अर्थमन्त्रीले अब विद्युत क्षेत्रलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए। विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन, व्यापार र प्रसारण पूर्वाधार विस्तारलाई प्रोत्साहन गरिने जानकारी दिए।
विद्युत महसुलका विषयमा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार नपर्ने गरी नीति निर्माण भइरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘८५ देखि १५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्ताका लागि मात्र करसम्बन्धी विषय अध्ययन भइरहेको छ। विद्युतीकरणको लक्ष्य हासिल गर्न ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन र प्रसारण लाइन विस्तारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। उपभोक्तालाई थप भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले वर्षायाममा महसुल समायोजनका विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ।’
पुँजी बजारमा देखिएको उतारचढावबारे बोल्दै उनले विगतका अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानका कारण लगानीकर्ताहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा रहेको विश्लेषण गरे। वाग्लेले भने, ‘सुशासन कायम गर्न चालिएका कठोर कदम र अनुसन्धानका कारण केही भयको अवस्था देखिएको हुन सक्छ। तर बजेटले तय गरेको सुधारको दिशा र त्यसका सकारात्मक परिणाम देखिन थालेपछि निजी क्षेत्र थप उत्साहित हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान सरकारले क्षणिक लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन सुधारलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, आधुनिकीकरण र कर प्रणालीको विस्तारमार्फत दिगो आर्थिक आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए। साथै, यस विषयमा भ्रममा नपर्न सांसदहरूलाई आग्रह गरे।
