काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडासम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन नकाट्न आग्रह गरेको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा वृद्धिसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट १२ चैत २०८१ मा  औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको छ ।

उक्त फैसलालाई उद्योगीहरूले स्वीकारसमेत गरिसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च अदालत गएको अवस्था विद्यमान रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतबाट यो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगहरूमा विद्युत् लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरुमा पुनः जोड्न परिसंघ हार्दिक अनुरोध गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अदालतको फैसला अनुसार केही उद्योगहरुले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरूले समेत तिर्न खोजिरहेको तर ७ दिनको समय थोरै भएको गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।