स्मार्ट सिटी र आधुनिक सञ्चारका लागि फाइभ-जी अपरिहार्य रहेको औंल्याउँदै सरकार, निकायम र सेवा प्रदायकले लगानीको चुनौतीबीच अघि बढ्ने संकेत देखाएका छन् ।
What you should know
काठमाडौँ — मोबाइल प्रविधिको पाँचौँ पुस्ता, फाइभ-जी प्रविधि भित्र्याउन सरकार, दूरसञ्चार नियामक र सेवाप्रदायक सबै इच्छुक देखिएका छन् । विश्वका १३० वटा देश र दक्षिण एसियामा अधिकांश ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा नै सुरू भइसकेको फाइभ-जी प्रविधि नेपाल पनि आवश्यक ठानिएको छ ।
नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले फाइभ-जीका लागि फ्रिक्वेन्सी निर्धारण गरी लिलामी (अक्सन) को तयारी गरेको जनाएको छ भने नेपाल टेलिकमले स्पेक्ट्रम पाउनासाथ प्रमुख महानगरपालिकाहरूबाट यो सेवा सुरू गर्ने आन्तरिक निर्णय भइसकेको जनाएको छ । एनसेलले पनि केही वर्षअघिदेखि नै पटक-पटक स्पेक्ट्रम माग गर्दै आएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले समेत स्मार्ट सिटी र आधुनिक सञ्चारका लागि फाइभ-जी महत्त्वपूर्ण आधार रहेको औँल्याएको छ ।
बिहीबार प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफले) आयोजना गरेको ‘नेपालको वर्तमान दूरसञ्चार अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले फाइभ जीका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी निर्धारण भइसकेको जानकारी दिए । ‘हामी फाइभ-जी प्रविधि भित्र्याउन स्पेक्ट्रम निर्धारण गरेर अक्सनको प्रक्रियामा जान तयार अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘सेवा प्रदायकहरू तयार भएको खण्डमा स्पेक्ट्रम वितरण गर्न प्राधिकरणलाई समस्या छैन ।’
नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक राजेन्द्र दुलाल र वरिष्ठ व्यापार अधिकृत प्रकाशचन्द्र सिग्देलले देशका मुख्य शहरमा फाइभ-जी सेवा सुरू गर्ने निर्णय भइसकेको अवगत गराए । टेलिकमले तीन/चार वर्षअघि नै विभिन्न सहरमा यसको परीक्षण गरिसकेको भन्दै उनले हाल आफूहरू फ्रिक्वेन्सी प्राप्त हुने पर्खाइमा रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले परीक्षण गरेका बेला फाइभ-जी चल्ने मोबाइल ह्यान्डसेटको संख्या देशभर करिब ५ प्रतिशत मात्रे थियो,’ उपप्रबन्धक दुलालले भने, ‘तर अहिले २० प्रतिशतभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यसले बजार तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ ।’
निजी क्षेत्रको सेवा प्रदायक एनसेलले फाइभ-जी प्रविधिको परीक्षण (ट्रायल) का लागि गत वैशाखमा तेस्रो पटक सरकारसँग अनुमति मागेको थियो । कम्पनीले ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १५ मेगाहर्ज र २६०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा १० मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी माग गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दिएको छ । एनसेलले सन् २०२१ को अप्रिल २१ मा पहिलोपटक र सोही वर्ष अगस्ट ३१ मा पनि दोस्रोपटक फाइभ-जी परीक्षणका लागि आवेदन दिएको थियो ।
एनसेलले फाइभ-जी परीक्षण र अन्य दूरसञ्चार प्रविधि विस्तारका लागि २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ । ‘हामी नेपालमै रहिरहन चाहन्छौँ, हामीसँग लगानी गर्ने ठूलो क्षमता पनि छ,’ गत माघमा कान्तिपुरले आयोजना गरेको कन्क्लेभमा एनसेलका प्रमुख माइकल फोलेले भनेका थिए, ‘कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा कर्जा छैन । हामी यहाँको दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तारका लागि २०० देखि २५० मिलियन डलर लगानी गर्न तयार छौँ ।’
कम्पनीले नेपालमा व्यावसायिक निरन्तरता र आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन चाहेको जनाएको छ । विशेषगरी ‘इन्ह्यान्स्ड मोबाइल ब्रोडब्यान्ड’ मार्फत १० जीबीपीएससम्मको स्पिड र स्मार्ट सिटी एवं इन्टरनेट अफ थिङ्स (आईओटी) जस्ता अवधारणालाई सहयोग पुऱ्याउन फाइभजी विस्तारको लक्ष्य लिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका इन्जिनियर कृष्णकुमार झाले नयाँ प्रविधिलाई स्वागत गर्न सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको बताए । उनका अनुसार स्मार्ट सिटी र आधुनिक सञ्चारका लागि फाइभ-जी आवश्यक छ । ‘व्यक्तिगत प्रयोगका लागि भन्दा पनि स्मार्ट सिटी, मसिन टु मसिन कम्युनिकेसन र डिजिटल सुशासनका लागि फाइभ-जी महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ उनले भने, ‘साधारण डेटा चलाउन फोर-जी नै पर्याप्त होला । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका स्मार्ट मिटर, सार्वजनिक बसहरूको ट्र्याकिङ गर्ने जीपीएस र नेपाल प्रिमिर लिगजस्ता प्रतियोगितामा उच्च गुणस्तरको लाइभ स्ट्रिमिङका लागि फाइभ-जी चाहिन्छ ।’
दूरसञ्चार विज्ञ आनन्दराज खनालले चाहिँ फोर-जी सेवा नै गतिलो नभएको अवस्थामा फाइभ जीमा जाँदा गुणस्तरका विषयमा गुनासो बढ्ने सम्भावना रहेको औँल्याए । उनले टेलिकम क्षेत्र बहुआयामिक र निरन्तर परिष्कृत भइरहने हुँदा उच्च गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जटिल रहेको उल्लेख गरे । ‘विद्यमान राजनीतिक र प्रशासनिक अवस्थाले गर्दा दूरसञ्चार क्षेत्रमा वास्तविक सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्नेमा मन्त्रालयकै शाखाजस्तो बनेको छ । प्राधिकरणको नेतृत्व प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले नै गर्ने भएकाले प्राधिकरणले ठोस विषयमा सरकारलाई कन्भिन्स गर्ने क्षमता नै राख्दैन ।’
अर्बौँ रुपैयाँको लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि सो लगानी अनुसारको प्रतिफल (आरओआई) सुनिश्चित हुनेमा सेवा प्रदायकहरूमा चिन्ता भने देखिएको छ । अन्य कतिपयले देशले फोजीकै राम्रो, गुणस्तरीय र उच्चतम क्षमता विस्तारमा जोड दिनुपर्ने तर्क गरेका छन् । दक्षिण एसियामा नेपाल, भुटान र अफगानिस्तानमा मात्रै फाइभ जी छैन । भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता ठूला दूरसञ्चार बजारमा भने कसले पहिला सिक्स जी ‘रोल आउट’ गर्ने भन्ने अघोषित प्रतिस्पर्धासमेत बेलाबखत देखिन थालेको छ ।
