काठमाडौँ — सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका संघतर्फका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । कतै त्यस्ता संरचना पुनर्निर्माण गर्न थालिएको छ भने कतै बल्ल सुरसार कसिँदै छ । 

विनियोजित रकमबाट आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरिनेछ । जेन–जी आन्दोलनमा भएको क्षतिको मूल्यांकन तथा सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो । 

समितिले २५ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा गरेर ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँको क्षति भएको थियो । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका सरकारी भवनको प्रबलीकरण तथा पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेका थिए । 

सार्वजनिक क्षेत्रमा कुल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रतर्फ ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको थियो । यसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख र घरपरिवारतर्फको क्षति ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

सामुदायिकतर्फ ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । पुनर्निर्माणको अवधि तीन वर्ष हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । संघ सरकारअन्तर्गत संवैधानिक आयोग तथा निकायअन्तर्गत क्षति भएका भवनको संख्या ३४ छ । तिनमा १ अर्ब ३५ करोड १० लाख बराबरको क्षति भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयतर्फ दुई भवनमा क्षति भएको र त्यसको क्षति रकम ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छ ।

६५ वटा अदालत र न्याय परिषद्‍मा क्षति पुगेको थियो । जसको क्षति रकम १ अर्ब ४ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । संघीय मन्त्रालय/निकायतर्फ ५ सय ९५ वटामा क्षति पुगेको थियो । यसलाई रकमतर्फ हेर्दा क्षति रकम ७ अर्ब २५ करोड ३७ लाख छ । प्रहरी कार्यालय तथा सुरक्षा निकायका ३ सय ९८ वटा भवनमा क्षति भएको र क्षति रकम ६५ करोड ७३ लाख छ ।

त्यस्तै ८ हजार ४ सय ३० वटा सरकारी सवारीसाधनमा क्षति पुगेको र क्षति रकम ७ अर्ब ४४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ छ । सामान्य क्षति भएका प्रायः भवनको मर्मत सम्भार भइसकेको र केही भवनको प्रबलीकरणको काम भइरहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । 

क्षतिग्रस्त भवनको केहीको निर्माण सुरु गरिएको र केहीको पुनर्निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा रहेको संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी अरुण भुजेलले बताए । ‘अति विशिष्टतर्फ क्षतिग्रस्त संरचनामा राष्ट्रपति निवास र प्रधानमन्त्री निवासका केही ब्लक छन्,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रपति निवासको पुनर्निर्माण थाल्ने तयारीमा छौं ।’ विशिष्ट संरचनातर्फ मन्त्री आवास भैंसेपाटीमा दुई चरण गरेर पुनर्निर्माणको काम भइरहेको भुजेलको भनाइ छ ।

‘सबै गरेर मन्त्री आवासमा २७ वटा क्षतिग्रस्त ब्लक छन्,’ उनले भने, ‘सिंहदरबारभित्र न्यून क्षति भएका केही भवनको मर्मत सम्भारको काम भइसकेको छ । पश्चिम गेट र गृह मन्त्रालयको भवन पुनर्निर्माण गर्ने गरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) र लागत अनुमान गर्ने काम भइरहेको छ ।’ संवैधानिक निकायतर्फ सर्वोच्च अदालतको भवन पुनर्निर्माण गर्न बोलपत्र आह्वान गरेर मूल्यांकनको चरणमा रहेको भुजेलले जनाए ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय भवन पुनर्निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या (हालको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता) मन्त्रालयको पुनर्निर्माणका लागि तयारी भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षभित्र ठेक्का गरेर काम थालिनेछ । यसको डीपीआर बनाउने काम अन्तिम चरणमा रहेको भुजेलको भनाइ छ । यातायात व्यवस्था विभाग, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयहरूको भवन पुनर्निर्माणको काम भइरहेको पनि उनले बताए । सबैभन्दा बढी क्षति भएर रातो स्टिकर टाँसिएका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने गरी डिजाइन फाइनल हुने क्रममा रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जनाए ।

‘पुनर्निर्माणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ सिग्देलले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सबैको ठेक्का गर्छौं । क्षति भएका धेरै संरचनामा काम भइरहेकाले यो आर्थिक वर्षमा सकिन्छ । ५/६ वटा ठूला भवनको निर्माण सक्न दुई वर्ष लाग्छ ।’ क्षति भएका संरचनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने भए संघलाई भन्नू भनेकामा कुनै पनि प्रदेश र पालिका कसैले पनि खबर नगरेको सचिव सिग्देलको भनाइ छ । यता निजी क्षेत्रतर्फ भने आफ्नै प्रयासमा पुनर्निर्माणको काम भइरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए ।